रिपोर्टसोमबार, १३ फाल्गुण , २०७५

लगानीको वातावरणमा संशय

छायाँ सेन्टरको कथा

रामेश्वर बोहरा

अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छायाँ सेन्टर सम्बन्धी विवाद मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने वा बिगार्ने कारक बन्न सक्छ ।

काठमाडौंको ठमेलमा रु.५ अर्ब लगानीमा निर्माण गरिएको व्यापारिक कम्प्लेक्स ‘छायाँ सेन्टर ।’ तस्वीरः मोनिका देउपाला

काठमाडौंको ठमेलमा दुई महीना अघि सञ्चालनमा आएको देशकै ठूलो व्यापारिक कम्प्लेक्स, छायाँ सेन्टरले आफूमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका सवालबारे प्रष्ट पार्न ७ फागुनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै होहल्ला मच्चियो । सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठ र निर्देशक सुमन पाण्डे बोल्दै गर्दा आफूलाई सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता बताउने ५–६ जना युवाको समूह आएर पत्रकार सम्मेलनमै विरोध शुरू गर्‍यो ।

“पोखरी मासेर यो कम्प्लेक्स बनाइएकोमा हाम्रो सख्त विरोध छ” केहीबेर नाराबाजी गरेर बाहिरिएको त्यो समूहको भनाइ थियो, “हामी सम्पदामाथि कुनै सम्झाैता गर्न सक्दैनौं, अबको नेपाल कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ ।” यसअघि १० पुसमा छायाँ सेन्टर उद्घाटनको कार्यक्रम नाराबाजी र विरोधकै कारण प्रहरी घेरामा गर्नुपरेको थियो ।

‘छायाँ सेन्टर’ अर्थात् सञ्चालकहरूको दाबी अनुसार एउटै छानोमुनि सम्पूर्ण सुविधा भएको देशकै ठूलो र नमूना व्यापारिक कम्प्लेक्स । रु.५ अर्ब लगानीको १५ तले यो कम्प्लेक्समा २५० पसल सहित विभिन्न कर्पोरेट अफिस, करीब २०० कोठा भएको पाँचतारे होटल, तीनवटा मल्टिप्लेक्स, कन्फ्रेन्स हल, फूडकोर्ट, स्वीमिङ पुल र करीब ४०० वटा गाडी पार्किङ लगायत सुविधा हुनेछन् ।

करीब ६ वर्ष लगाएर निर्माण भएको र ‘इन्टेरियर डिजाइन’ भइरहेका संरचना बाहेक अन्य ठाउँ सञ्चालनमा आइसकेको यो कम्प्लेक्स ठडिएको जग्गाको विवाद अहिले ठमेलमा मात्र सीमित छैन, सर्वोच्च न्यायालयसम्म पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दासँग सम्पदा संरक्षणको सवालसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरणको भविष्य समेत जोडिन पुगेको छ । यो विवादको चुरो बुझ्न १०० वर्षभन्दा पछाडि फर्कनुपर्छ ।


अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–२९ मा पर्ने राणाकालीन दरबार केशरमहलसँगै ‘थँ बहिल’ भनिने विक्रमशील महाबिहार छ । बौद्ध धर्मावलम्बीले जन्म–मरण संस्कार गर्ने यो महाबिहार लिच्छविकालीन मानिन्छ, जसको रेखदेख श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठी अन्तर्गत हुँदै आएको छ ।

कुनै बेला थँ बहिल अगाडि पोखरी थियो । कमलको फूल फुल्ने हुँदा कमलपोखरी भनिने उक्त पोखरीको तीन रोपनी जग्गा १९५८ सालमा जीतशमशेरले दरबारको कम्पाउण्डभित्र पारेका थिए । यो दरबार राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भाइ जीतशमशेरबाट किनेर छोरा केशरशमशेरलाई उपहार दिए र नाम केशरमहल रहन पुग्यो । दरबार आफ्नो भएपछि केशरशमशेरले १९७७ सालमा पोखरीको डिल पनि केशरमहलको हाताभित्र छिराए ।

यसबारे विवाद भएपछि केशरशमशेरले पोखरी प्रयोग गरेबापत वार्षिक मोरु १२५ भगवान गुठीलाई भू–बहाल दिने लिखत गरेका थिए । केशरशमशेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयुरशमशेरले पोखरी सुकाएर त्यसमा खेती गरे । करीब ५० वर्षअघिको त्यही घटनापछि यो पोखरीको अस्तित्व हरायो, विवाद पनि त्यहींबाट अदालतमा प्रवेश गर्‍यो । केयुरशमशेरले मोहियानी हक प्राप्त गरेर भए पनि पोखरी आफ्नो बनाउने धम्की दिएको भन्दै एक पक्षले २०२७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेपछि यो प्रकरणको कानूनी विवाद शुरू भएको देखिन्छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २५ वैशाख २०३० मा फिरादपत्र खारेजीको फैसला सुनायो । २५ असोज २०३१ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेपछि ३ पुस २०३३ मा सर्वोच्चमा गुठी संस्थानको रोहबरमा भगवान गुठीसँग मिलापत्र भयो र केयुरशमशेरलाई मोही कायम गरेर भू–बहाल तिराउने सहमति गरियो ।

यही मिलापत्र–सहमति अनुसार गुठी तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीको २१ जेठ २०३९ को पत्र अनुसार २३ जेठ २०३९ मा जारी मालपोत कार्यालयको जग्गाधनी पुर्जामा मोही महल अन्तर्गत केयुरशमशेरको नाम समावेश गरिएको देखिन्छ, जसमा कित्ता नम्बर १६७ को १२ रोपनी ११ आना र कित्ता नम्बर १०४० को ९ आना जग्गामा मोही केयुरशमशेर कायम गरिएको छ । जग्गाधनीमा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीको नाम छ ।

पोखरी मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाइएको दाबी गर्दै विरोधमा उत्रेका स्थानीय युवा ७ फागुनमा छायाँ सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमै आएर विरोध गर्दै । तस्वीरहरुः रामेश्वर बोहरा

केयुरशमशेरले त्यही वर्ष गुठी संस्थान ऐन २०३३ को ‘मोहियानी हकको खरीद–बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्था’का आधारमा कित्ता नम्बर १६७ लाई पुनः कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १६१६ को ६ आना जग्गा सुधा पौड्याल र १६१७ को २ रोपनी १० आना जग्गा बीना पौड्याललाई राजीनामा लिखत पास गरिदिएको र बाँकी रहेको ९ रोपनी १३ आना (कित्ता नम्बर १६१८) र ९ आना (कित्ता नम्बर १०४०) आफ्नो नाममा राखेको देखिन्छ ।

केयुरशमशेरको मृत्यु भएपछि उनको नाममा रहेको जग्गा श्रीमती अम्बिका राणा र अम्बिकाका दाजु शंकरप्रसाद शाहको नाममा रैतानी नम्बरी दर्ता (व्यक्तिगत नाममा दर्ता) भयो, १८ माघ २०४७ मा । गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवालीका अनुसार, संस्थानको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय र सिफारिश अनुसार मालपोत कार्यालयले रैतानी दर्ता गरेको थियो । ज्ञवाली भन्छन्, “२०४५ सालमै यसलाई रैकर गराउने निर्णय भएको रहेछ ।”

पोखरी, पोखरीका डिल र बागबगैंचा आदिलाई रैतानी दर्ता गर्न नपाइने जिकिरसहित गुठी संस्थानमा उजुरी परेपछि संस्थानले त्यसको दुई महीना नबित्दै १४ चैत २०४७ मा ‘भूलवश त्यसो हुन गएकाले जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान गुठीलाई नै फिर्ता गराउने’ निर्णय गरी त्यसरी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न भगवान गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पत्राचार गर्‍यो ।

उता संस्थानको पछिल्लो पत्र बदर गर्न माग गर्दै राणा र शाहले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे, अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनायो । २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्‍यो ।

यो निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका, आफूलाई भगवान गुठीका गुठियार बताउने व्यक्तिहरूले १८ मंसीर २०५५ मा ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न’ माग गर्दै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाह विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । प्र

करण लम्बिंदै जाँदा १६ असार २०६२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भगवान गुठीका गुठियार र अम्बिका राणाबीच मिलापत्र भयो । मिलापत्र अनुसार ‘गुठी सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव भएकोले अम्बिका राणाले रु.१ करोड पचास लाख र चार आना जग्गा दिने, त्यसबापत गुठियारहरूले कमलपोखरीको जग्गाको हकदाबी छाड्ने सहमति’ भएको कागजातले देखाउँछन् ।

त्यसको एक वर्षपछि, २०६३ सालमा राणाले कित्ता नम्बर १६१८ को ९ रोपनी १३ आना जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी ९ रोपनी ९ आना (नयाँ कित्ता नम्बर २४१२) सुरेशाय हाउजिङलाई रु.३ करोड १९ लाख ५० हजारमा बिक्री गरिन् ।

त्यो जग्गा २०६४ सालमा सुरेशाय हाउजिङ प्रालिबाट प्रतिमा पाँडे (राणा) ले रु.३ करोड ६० लाखमा किनेको देखिन्छ । त्यसैगरी, शंकरप्रसाद शाहले कित्ता नम्बर १६१६ को २ रोपनी १० आना र १६१७ को ६ आना जग्गा पनि प्रतिमा पाँडेलाई रु.१ करोड ८० लाखमा बिक्री गरेको कागजपत्रबाट देखिन्छ । एक वर्षपछि (२०६५ सालमा) प्रतिमाले यो सबै जग्गा आफ्नै सासूको नाममा खोलिएको छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिका नाममा नामसारी गरिदिइन्, रु.४ करोड ६१ लाख २५ हजार लिएर ।

छायाँ सेन्टरको कथा यहींबाट शुरू हुन्छ ।

हतोत्साह लगानीकर्ता
ब्याङ्कर पृथ्वीबहादुर पाण्डे अध्यक्ष रहेको छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिले निर्माण गरेको र देशकै ठूलो तथा नमूना दाबी गरिएको व्यापारिक कम्प्लेक्स हो, छायाँ सेन्टर । यसका प्रबन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठका अनुसार जग्गा किनेर कम्प्लेक्स निर्माणको योजना बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्‍याउन करीब ६ वर्ष लाग्यो ।

शुरूमा छिमेकी र सँधियारहरूको सहमति जुटाउनै पटकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम समेत गरिएको र त्यसमै एक वर्ष वितेको श्रेष्ठ बताउँछन् । विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन थप दुई वर्ष लाग्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ असोज २०६९ मा भवन निर्माण इजाजतपत्र र डीपीसीसम्मको नक्शा स्वीकृत गरेपछि जब निर्माण कार्य शुरू गर्ने तरखर हुँदै थियो, आठ वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मिलापत्र अमान्य भएको दाबी सहित निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै २ वैशाख २०७० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

अदालतले २० वैशाख २०७० मा निवेदकको मागदाबी बमोजिम निर्माण कार्य रोक्न नमिल्ने आदेश सुनायो । २५ मंसीर २०७१ मा यस सम्बन्धी फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिको निर्माण नरोकिने निर्णय सुनायो । १० फागुन २०७२ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि निर्माण कार्य रोक्ने मागदाबी अस्वीकार गर्‍यो । तल्लो अदालतबाट आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि निवेदकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

“हामीले सरकारले जारी गरेका लालपुर्जा र अदालतले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयलाई विश्वास गरेर जग्गा किन्यौं, व्यवसाय गर्ने विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी गर्‍यौं” प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “जग्गा किनेपछि र निर्माण शुरू गर्नुभन्दा अघिका ५–६ वर्षमा कसैले केही भनेन, निर्माण कार्य अघि बढेपछि मात्र रहस्यमय तरिकाबाट हाम्रो लगानीमाथि आक्रमण शुरू भयो ।”

छायाँ सेन्टरमा ब्याङ्कर पृथ्वीबहादुर पाण्डे सहितका ४० भन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएका छन् । रु.५ अर्ब लगानी भइसकेको यो संरचनामा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म लगानी साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने दाबी सञ्चालकहरूको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, एभरेष्ट ब्याङ्क र प्रभू ब्याङ्कले ऋण लगानी गरेका छन् । तर, सञ्चालनमा आउनासाथै उठाइएको विवादले यसका लगानीकर्ताहरूलाई नै हतोत्साहित पार्न थालेको छ ।

हुन पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले ८ कात्तिक २०७५ मा छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रालिलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएसँगै यस सम्बन्धी विवाद ह्वात्तै बढाइएको देखिन्छ । प्रालिका निर्देशक सुमन पाण्डे एउटा लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति सबै प्रक्रिया पूरा गरेर शुरू गरिएको व्यवसायमाथि नियोजित रूपमा आक्रमण गरिएको र ठूलो प्रोजेक्टमा आँखा लगाएर गरिएको यस्तो आक्रमणबाट स्वदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई विदेशी लगानी समेत निरुत्साहित हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।

“लगानीकर्ताले हेर्ने भनेकै जग्गाको लालपुर्जा हो” पाण्डे भन्छन्, “दशकौंदेखि भोगचलन हुँदै आएको र व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा किनेर, निर्धारित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवसाय शुरू गर्दा पनि यसरी आक्रमण हुने हो भने आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीकर्तामा लगानी असुरक्षित भएको सन्देश जानेछ ।”

रु.५ अर्ब लगानी गरेका लगानीकर्ता नै हतोत्साहित हुने गरी ठमेलको यो जग्गामा विरोध किन चुलिंदैछ ? छायाँ सेन्टरका सञ्चालकहरू विभिन्न स्वार्थ समूहले ठूलो प्रोजेक्ट देखेर करोडौं रकम चन्दा मागेको र दिन नमान्दा आक्रमण तीव्र पारिएको बताउँछन् । तर, यसको विरोध गरिरहेकाहरू आफूहरू सम्पदा जोगाउने अभियानमा मात्र रहेको बताउँछन् ।

तिनैमध्येका भागवतनरसिंह प्रधान कुनै बेला कमलपोखरी रहेको जग्गा राजगुठीको भएको, राजगुठीको जग्गाको लालपुर्जा नहुने र अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा त्रुटि रहेको जिकिर गर्छन् । आफूहरू कमलपोखरीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउने अभियानमा रहेको बताउने प्रधान भन्छन्, “हामीले विरोध गर्दागर्दै, अदालतमा मुद्दा पर्दापर्दै जबरजस्ती भवन बनाइयो ।”

२०४७ सालमा संशोधित गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २७ मा ‘गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने’ व्यवस्था भए पनि सोही ऐनको दफा २५ (४) मा ‘देवस्थल रहेका वा देवी, देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन, त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले दर्ता बदर गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यद्यपि छायाँ सेन्टरले हकभोग गरेको जग्गा भने २०४५ सालमै रैकर कायम भएको हो ।

संशोधित ऐनको व्यवस्थामा टेकेर दायर गरिएको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा भइरहेका गतिविधिले भने भर्खर भर्खर बन्न थालेको लगानीको वातावरणलाई नै संशयतर्फ धकेल्ने खतरा देखा पर्दैछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस