'नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा'
सञ्चारकर्मीहरुले राजनीतिक दलहरुको दोहोरो मान्यताका कारण प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिंदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ललितपुरस्थित यलमाया केन्द्रमा शुक्रबार नेपाल पिसबिल्डिङ इनिसिएटिभले आयोजना गरेको 'नेपालमा साँघुरिंदो प्रेस स्वतन्त्रता' विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले दलहरुप्रति नागरिकको विश्वसनीयता नरहेकाले प्रेस र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि नागरिक समाजमाथि ठूलो जिम्मेवारी रहेकोमा जोड दिए।
छलफलका वक्ता देशसञ्चार डटकमका सम्पादक युवराज घिमिरेले पछिल्लो समय नागरिकको स्पेस संकुचित पारिंदै जाँदा नागरिक समाज अगाडि बढेन भने अनर्थ हुने बताए। राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको अभ्यास फराकिलो बन्ने अपेक्षा गरिए पनि स्थिर र बलियो सरकार आएपछि नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामा संकट देखिन थालेको उनले उल्लेख गरे। "सरकारको असहिष्णुता बढ्दै जाँदा नागरिक समाजमाथि यतिबेला चुनौती छ", घिमिरेले भने, "तर नागरिक समाज मौन बस्ने या सरकारसँग सहकार्य गर्ने गर्दा गलत कार्य भइरहेका छन्।"
हालै पशुपति शर्माको गीतमा अंकुश लगाइएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेकोबारे टिप्पणी गर्दै घिमिरेले एउटा व्यक्तिको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट संसदीय फोरमको दुरुपयोग भएको बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि मिडिया क्षेत्रले पनि 'वाचडग' को भूमिका छोडेको बताए। उनले भने, "जनताको अधिकारको लागि सरकारसहित समग्र क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। तर, हामीले आफ्नै लागि ज्यादा अधिकार खोज्यौं।"
कार्यक्रममा हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएपछि मात्रै जाग्ने प्रवृत्ति छाडेर शुरुमै सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए। अधिकार र स्वतन्त्रतामा आक्रमण भए प्रतिवाद गर्न अहिले नागरिक समाजको विकल्प नदेखिएकाले नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाए। "समाजवाद उन्मुख दाबी गर्ने सरकार स्वतन्त्रतालाई कस्ने गरी बढिरहँदा प्रतिपक्ष दल कमजोर छ", उनले भने "यसैले प्रेस स्वतन्त्रतामा धावा बोलिए नागरिक समाज नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ।" उनले छिमेकी देशसहित बाहिरतिर प्रेस स्वतन्त्रताको उदाहरण बाँकी नरहेकाले नेपाल नै उदाहरण बन्न जुट्नुपर्ने बताए।
यस्तै, नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले अमेरिकाले खेपिरहेको ट्रम्प प्रवृत्तिको प्रभाव नेपालमा पनि देखिंदा कानून निर्माण र मिडियाले लेख्ने कुरामा समेत असर पार्ने जोखिम देखिएको औंल्याए। "कुनै कुरामा लेख्दा वा बोल्दा विकास र देश विरोधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले नागरिक स्पेस खुम्चिएको देखाउँछ", उनले भने।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरुले अहिले नयाँ कानून धमाधम बनिरहेकाले तीबारे अध्ययन गरेर सञ्चारमाध्यमले उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।