स्थानीय तहमा ९४० पद खाली, कानून नहुँदा उपनिर्वाचनमा समस्या
सरकारले समयमै कानून तर्जुमा नगर्दा स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदमा उपनिर्वाचन गर्न समस्या भएको छ ।
वडाध्यक्षभन्दा तलका पदमा उपनिर्वाचनको कानूनी व्यवस्था नभएकाले गर्न समस्या देखिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले बताए । हाल देशका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ९४० जनप्रतिनिधीको पद रीक्त भएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा वडाध्यक्ष भन्दा तल्लाे पदकाे उपनिर्वाचन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।
४ पुसमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त रहेको स्थानमा वैशाख भित्र निर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिमा जवाफ दिँदै गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानूनी अड्चनहरू रहेको भन्दै ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी गराएपनि हालसम्म ऐन संसोधन गरीएको छैन ।
रिक्त भएका सबै स्थानीय तहले उपनिर्वाचन गरी पद पूर्ति गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्वाचन आयोगमा माग गरेको भएपनि कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोले कानून बनेर आएपछि मात्रै उपनिर्वाचन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले बताए ।
उपनिर्वाचनको लागि आयोग तयारी अवस्थामा रहेकोले कानूनी व्यवस्था भएपछि सरकार र निर्वाचन आयोगको समन्वयमा मिति तय गरीने यादवको भनाई छ ।
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष दुई र नगरप्रमुख दुई, वडाध्यक्ष ३६, वडा सदस्य ४१५, महिला वडा सदस्य २११, दलित महिला वडा सदस्य २३५ र स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्य ३९ गरी ९४० पद रिक्त छन् । आयोगका अनुसार सङ्खुवासभा र पाँचथरको गाउँपालिका अध्यक्ष तथा धरानको नगरप्रमुखको पद खाली छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका ७, सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-५, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७, सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२, नवलपरासी पूर्व वङदीकाली गाउँपालिका-५, महोत्तरी वलबा नगरपालिका-२, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-४, प्युठान ऐरावती गाउँपालिका-९ मा वडाध्यक्षको पद खाली छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका-३ र इन्द्रावती गाउँपालिका-८, संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका-३, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका-१, बैतडी दोगकाडेडार गाउँपालिका-४, डोटीको आदर्श गाउँपालिका-२, र अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५, मा पनि वडाध्यक्ष पद रिक्त छ।
मौजुदा निर्वाचन कानूनमा भएका कमीकमजोरी पहिचान गरी सुधार ल्याउने र एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निश्चित समयको अन्तराल र कार्यतालिकामा आधारित आवधिक निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्न नसक्दा निर्वाचन व्यवस्थापन तत्कालको परिस्थिति तथा भैपरी आउने घटना र क्रियाकलापका आधारमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले बताए ।
उनले थप व्यवस्थापन गरी अझै बढी स्वच्छ, स्वतन्त्र र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन सञ्चालन तालिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपालमा गएको वैशाखदेखि अहिलेसम्म दुई लाख ९० हजार १५४ मतदाता थपिएसँगै हाल मुलुकमा एक करोड ५७ लाख मतदाता पुगेको आयोगले जनाएको छ ।