थप समाचारबुधबार, ८ फाल्गुण , २०७५

ब्याजदर घटाउन प्रेरित मौद्रिक नीति

विनय बञ्जारा

उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

मुद्रा प्रदाय अर्थात् बजारमा लगानीयोग्य पैसाको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले तीन वर्षयता ब्याजदरप्रति नीतिगत रुपमा चासो राख्न थालेको छ ।

तर, यसपटक केन्द्रीय ब्याङ्कको नजर ब्याजदर घटाउनेमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको छ, ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विवेकशील नियमनका उपायमार्फत् मौद्रिक नीतिको कार्यदिशानमा केही समायोजन गरिएको छ ।’

यसको मतलब अब राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको अवस्थालाईमात्रै नभई ब्याजदरलाई समेत नियमित गर्नेतर्फ पाइला चालेको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएपछि हाल ९ प्रतिशत ब्याजमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा पाइरहेका ऋणीले ८ प्रतिशत ब्याजमै पैसा पाउनेछन् ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह हुने यस्तो कर्जामा ब्याङ्कहरुले जोड्ने गरेको जोखिम प्रिमियम दर समेत राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत महिना राष्ट्र ब्याङ्कले आधारदर (बेसरेट) गणना गर्ने विधि परिमार्जन गरेर न्यूनतम प्रतिफलवापत् ०.७५ प्रतिशत जोड्न पाउने सुविधा हटाएपछि ब्याङ्कहरुले उक्त लाभ ऋणीलाई दिनुको साटो जोखिम प्रिमियम बढाएर भार थपिदिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र ब्याङकले प्रिमियममा पनि सीमा तोक्नेगरी मौद्रिक नीति संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्र ब्याङ्कले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जामा ब्याङ्कहरुले ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कले १ प्रतिशत ब्याजमा ब्याङ्कहरुलाई दिँदै आएको निर्यात पुनर्कर्जा सुविधा प्रयोग गरेर ब्याङ्कहरुले निर्यातकर्तासँग ३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् ।

यसअघि यस्तो कर्जामा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याज लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

२०४६ अघिको नियन्त्रित व्यवस्थापछि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो पटक ‘स्थिर ब्याजदर’लाई समेटेको छ । बहुवर्षीय परियोजनाहरुमा लगानी गर्न ब्याजदर स्थायित्व हुन नसकेको आरोप खेपिरहँदा राष्ट्र ब्याङ्कले यस्तो नीति लिएको हो ।

विदेशतिर व्यापक प्रयोग हुने स्थिर ब्याजदर अर्थात् निश्चित समयसम्म ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका थिए ।

पछिल्लो दुई वर्षमा कर्जाको ब्याजदर औसतमै ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको आंकडा छ । यसरी ब्याज बढेपछि दुई वर्षअघि ४ रुपैयाँ लागतमा उत्पादन हुने वस्तु दुई वर्षपछि ६ रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

ब्याजदरको पूर्वानुमान गर्न नसकिने परिस्थितिले लगानीकर्तालाई उद्योग खोल्न असहज थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिमा ‘निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था’ गरिएको छ ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच निक्षेपको खोसाखोसलाई नियन्त्रण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै अल्पकालीन मागमा आधारित कल निक्षेपको अनुपात ब्याङ्कको कूल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरु र जलविद्युत् कम्पनीलगायत ठूलो पैसा भएका कोषहरुले ब्याजदरको बढाबढमा निक्षेप राख्ने र त्यही निक्षेपमा ब्याङ्कहरुको खोसाखोस हुने पवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङकले गत वर्षदेखि नै कल निक्षेपको अनुपात घटाउन निर्देशन दिँदै आएको थियो ।

बदमासी नियन्त्रण गर्ने उपाय
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिवद्धता शुल्कलाई समेत व्यवस्थित गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतको कारोबार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरुमा एकरुपता कायम गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यी व्यवस्थाले ब्यांकहरुलाई ‘सकस’मा पारेको ब्याङ्करहरु बताउँछन् । विगतमा ब्याङ्करहरुले सेवा शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कर्जा नविकरणजस्ता शुल्कमा व्यापक असमानता गरेर ग्राहकबीच विभेद सृजना गरेको गुनासो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

“शुरुमा फकाएर अर्बैं रुपैयाँ ऋण दिने र पछि नविकरण गर्न जाँदा ऋण रकमको दुई प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क मागेर ग्राहक लुट्ने गरेको पाइएको छ,” राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “मनपरेका ग्राहकलाई ज्यादै कम र मन नपरेकालाई धेरै शुल्क लगाएर असमानता निम्त्याउने काम भएपछि यस्तो नीति लिइएको हो ।”

केही ब्याङक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी नै कर्जा नविकरणवापत् करोडौं रुपैयाँ माग्ने र पुरानो कर्जाको ब्याजदर पनि दोब्बर बनाएर ऋणीलाई समस्यामा पार्दै महँगो धितो सकार्ने गरेको पाइएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए ।

उत्पादनशील उद्योग, विपन्न वर्ग र प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

छैन तरलता बढाउने उपाय
नेपाल उद्योग परिसंघले गत महीना वित्तीय प्रणालीमा रु. ३ खर्ब तरलता अपुग रहेको बताएको थियो । करीब तीन वर्षयता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजी अभावको सम्बोधन गर्नेमा भने मौद्रिक नीतिले भरपर्दो बाटो खोल्न सकेको छैन ।

यसअघि रु. ३५ अर्ब दिने भनिएको पुनर्कर्जा सुविधालाई बढाएर रु. ५० अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यो पैसा यही वर्षभित्रै राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा पठाउँछ भन्ने ग्यारेण्टी छैन ।

वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन पाउने सुविधाको सीमा भने फेरी बढाइएको छ ।

यसअघि प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई दोब्बर पारेर शतप्रतिशत पुर्‍याइएको छ । तर, यस्तो सुविधा दिइएको ६ महीनासम्म एनएमबी ब्याङ्कबाहेक अरु ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी ऋण भित्र्याउन भने सकेका छैनन् ।

नाफा खुम्च्याउने नीति
नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कम्तिमा १२ प्रतिशत घट्ने ब्याङ्करहरुको आंकलन छ । राष्ट्र ब्याङ्कले ‘कर्जा र निक्षेपको भारित औसतको आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ भनेको छ ।

ब्याङ्कले कुनै निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत र कसैलाई १३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ भने कुनै ऋणीसँग ६ प्रतिशत त कसैसँग १६ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका हुन्छन् ।

ब्याजदरसँगै निक्षेप वा कर्जाको आकार (रकम) पनि भिन्नभिन्न हुन्छ । यो जटिल सूत्रको फाइदा उठाउँदै ब्याङ्कहरुले यसअघि उच्च ब्याजदरअन्तर कायम गरेका थिए ।

“हरेक महीनाको २ गतेदेखि २९ गतेसम्म साढे ५ प्रतिशत ब्याजदर अन्तर बनाएर कमाउने, अनि मसान्तको दिनमा ब्याज घटाएर राष्ट्र ब्यांकको नियम पालना गरेको देखाउने प्रवृत्ति थियो,” एक ब्याङ्कर भन्छन्, “अब त्यस्तो चोरबाटो बन्द हुने भएको छ ।”

नयाँ व्यवस्थाले हरेक दिन ब्याङ्कले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीसँग लिने ब्याजको अन्तर हर्नेछ । त्यसो त अहिले नेपाल सरकारले आन्तरिक बजारबाट लिने ऋण अर्थात् ट्रेजरी बिलको ब्याजदरलाई समेत जोडेर हिसाब मिलान गर्न पाउने सुविधा ब्याङ्कहरुलाई दिइएको छ ।

२०७० असोज २४ देखि कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी व्यवस्थाले ब्याङ्कहरुको नाफा अस्वभाविक रुपमा घटाउने भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २६ असार २०७१ मा लचकता अपनाउँदै ऋणपत्र खरीद गर्दा पाइने थोरै ब्याजदरलाई हिसाब मिलान गर्ने सुविधा दिएका थिए ।

त्यसबाट पुनः निक्षेपको ब्याजदर घटाउन र कर्जाको ब्याजदर बढाउन ब्याङ्कहरुलाई बाटो खुलेको थियो । संक्रमणकालीन व्यवस्थाका रुपमा ल्याइएको नीति हालसम्म परिमार्जन गरिएको थिएन ।

तर, राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरुले अहिलेको मौद्रिक नीतिको परिमार्जनमा त्यस्तो सुविधालाई समेत हटाउने तयारी भएको बताएका छन् । हटाउँदा निक्षेपकर्ता र ऋणीको ब्याजदरमा अहिले देखिएको भारी अन्तर केही साँघुरिने छ ।

यसले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाफा भने थप घट्ने हुन्छ । जसको असर स्वरुप शेयर बजार ओरालो लाग्ने, राजश्व र ब्याङ्कको प्रतिफल पनि कम हुनेभन्दै ब्याङ्करहरुले यस्तो नीतिको विरोध गरेका छन् ।

एक ब्याङ्कर भन्छन्, “ब्याजदरमार्फत् नियन्त्रित व्यवस्थालाई कसिलो बनाउँदै लाने हो भने समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्छ ।” उनको विचारमा ब्याङ्कहरुको नाफामाथि नियन्त्रण गर्दै जाने हो भने ब्यांकहरु चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर असफल हुन्छन, जसले करोडौं निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्न सक्छ ।

तर, राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरु भने खराब आचरण र ज्यादा नाफाखोरीमा लागेका केही ब्याङ्करहरुलाई नयाँ नीतिले धेरै टाउको दुखाए पनि यसले उद्यमीहरुलाई वित्तीय स्रोतमाथि समान पहुँच पु¥याउने बाटो खोलेको बताउँछन् ।

यद्यपि, राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई मजबुत बनाउने नीतिगत कदम उठाउने हिम्मत गर्न नसकेको ब्याङ्किङ क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

लामो समयदेखि तरलता समस्या र उच्च ब्याजदरबाट गुज्रिरहेको बेला वित्तीय प्रणालीको सम्भावित जोखिम कम गर्न पूँजी पर्याप्तता अनुपान बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

सन् २००७ को वित्तीय संकटपछि संसारभर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘काउण्टर साइक्लिकल बफर’ अर्थात् सम्भावित जोखिमबाट जोगिने उपायको रुपमा पूँजी कोषको आकार बढाउँदै लगेका छन् ।

राष्ट्र ब्यांकले यस्तो व्यवस्था गर्दै आएको भएपनि अहिलेजस्तो असहज परिस्थितिमा यसलाई बढाउनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

“भोली वित्तीय प्रणाली धरापमा परेर निक्षेपकर्ताको पैसा नडुबोस् भन्नका लागि रक्षा कवच मानिने यस्तो व्यवस्थालाई बढाउन राष्ट्र ब्याङ्कले आँट गरेन,” एक ब्याङ्करले भने ।

राष्ट्र ब्याङ्कका अर्का अधिकारीकाअनुसार अहिले ब्याङ्कहरुमा यसैपनि तरलता समस्या चर्किरहेको बेला थप कडा नीति ल्याउँदा समस्या बढ्न सक्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस