टिप्पणीबुधबार, ८ फाल्गुण , २०७५

वैदेशिक लगानी नबढ्नुमा नीति हाेइन, राज्य-संयन्त्र कारक

हिमालखबर

वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नुमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने राज्य–संयन्त्रको रोग नै मुख्य कारक छ।

– शितल काेइराला

सन् २०३० सम्ममा नेपालले अतिकम विकसित अवस्थाबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने चुनौती छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल नगरी यो चुनौती सामना गर्न सम्भव छैन। यी लक्ष्य हासिल गर्न देशमा वार्षिक रु.१८ खर्ब लगानी परिचालन आवश्यक छ। यति ठूलो परिमाणको लगानी स्वदेशी स्रोत–साधनबाट मात्रै सम्भव नभएकाले वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ।

विगतमा देशको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिंदै आएको थियो। तर, लामो अस्थिरतापछि स्थिर र बलियो सरकार बनेकाले अहिले आर्थिक विकास हुने सकारात्मक अवस्था छ। यसका लागि लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका काम गरिरहेको छ। लगानीसँग सम्बन्धित औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायत करीब एक दर्जन कानून संशोधनको प्रक्रियामा छन्। हामीले कानूनहरू संशोधन वा सुधार गर्दा अन्य देशको तुलनामा प्रगतिशील बनाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्नेमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ।

हिजो श्रम ऐन कठोर भयो, आन्दोलन र बन्द–हड्तालका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्थे। नयाँ श्रम ऐनले धेरै हदसम्म त्यसको निराकरण गरेको छ। उद्योग सञ्चालनमा बाधा गर्ने विद्युत् समस्या पनि तत्काललाई छैन। हाम्रा करका दरहरू पनि दक्षिण एशियाली देशहरूमै औसत छन्। समग्रमा लगानीकर्ताले विगतमा औंल्याउने गरेका ठूल्ठूला समस्या छैनन्। विदेशी लगानीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले हेजफन्ड सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरिसकेको छ।

पछिल्लो समय अर्बौ रुपैयाँको लगानीमा उद्योगहरू खोल्न स्वदेशी व्यवसायीहरू नै अघि सरिरहेका छन्। देशभरि नै होटल र रिसोर्ट खोल्ने क्रम बढेको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा पनि नयाँ लगानी थपिंदैछ। सर्वसाधारणमा उद्यमी र स्वरोजगार बन्ने विगतदेखि कायम हुटहुटी अझ् जागृत भएको छ। आन्तरिक परिदृश्य आशलाग्दो बन्दै गरे पनि वैदेशिक लगानी बढ्न र आर्थिक सुधार देखिन सकेको छैन।    

चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा गएको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक लगानी आप्रवाह ४५.३ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाताले दिने अनुदान रकम पनि १६ प्रतिशतले कम भएको छ। यसलाई विपक्षी दलहरूले सरकारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वासको रूपमा चित्रण गरेका छन्। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने कार्यमा सरकार चुकेको कतिपय व्यवसायीहरूकै टिप्पणी छ। यसकै कारण आन्तरिक लगानीको समेत वातावरण बन्न नसकेको उनीहरू औंल्याउँछन्।

 समस्याको चुरो

सरकारले विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा यसका लागि पर्याप्त लगानी अपरिहार्य छ। तर, सरकारकै क्षमता हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूमा भने यो दर ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

देशको निर्यात कमजोर हुँदा अहिले वैदेशिक व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यो स्थितिका कारण भुक्तानी सन्तुलन संकटमा पर्ने चिन्ता बढाएको छ। सरकारी खातामा थुप्रिएको रकम खर्च हुन नसकेकैले देशमा लगानीको माहोल बन्न नसकेको देखिन्छ। तर, यी समस्या नेकपाले सरकार हाँकेको यो एक वर्षमा सिर्जित भएका होइनन्। यद्यपि स्थिर र बलियो सरकार बन्दा पनि पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माणमा लगानी केन्द्रित गर्न र अपेक्षित आर्थिक विकास हुन किन सकेन? नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका बाबजुद देशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा प्रगति हासिल हुन किन सकिरहेको छैन? यसको मिहिन विश्लेषण गरेर यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुँदा लगानीको वातावरण बनाउन सहज हुन्छ।

हामीकहाँ सुधारका काम र नीतिनिर्माणमा भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या छ। लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत सुधारहरू भइरहे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा लगानी भिœयाउन र बढाउन नसकिएको हो। विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेश ¥याङ्किङ’ मा नेपालको स्थान झ्न् खस्किनुको पछाडि ‘व्यवसायका लागि प्रक्रियागत झ्मेला’ प्रमुख कारण भएको उल्लेख छ। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, विषयगत मन्त्रालय, लगानी बोर्ड लगायत उद्योग र लगानी सम्बन्धी सरोकारवाला निकायको सेवा प्रवाहको तौरतरिका परम्परागत नै छ। एकद्वार प्रणालीबाट वैदेशिक लगानी परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। विषयगत मन्त्रालयहरूबीच मात्र होइन, लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीचको समन्वय पनि कमजोर छ। कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थमा लुटपुटिंदा नतिजामुखी काम हुनसकेको छैन। उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही कर्मचारीले निजी सिमेन्टवालासँगको मिलेमतोमा उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गराउँदा उद्योगलाई ठूलो घाटा परेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले कमिशन नखाई वैदेशिक लगानीलाई अनुमति दिंदैनन् भन्ने सुनिन्छ। कमिशन नपाएकै कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्कामा समस्या आएको समाचार सार्वजनिक भएकै छन्। दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाद्वारा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपल्लो निकायसम्म भ्रष्टाचारको सेटिङ भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गर्छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा चुनौती नस्वीकार्ने र यथास्थितिमै रमाउने प्रवृत्ति छ।

 सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई बाटो र विद्युत् लगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको लामो समय भइसकेको छ। तर, भनाइ र गराइमा तालमेल नमिल्दा ती काम व्यवसायी आफैंले गरिरहेका छन्। नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवसायीहरूले ‘रि–इम्वर्समेन्ट’ (निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता) पाउन सकेका छैनन्। पूर्वाधारको प्रयोग महँगो हुँदा पनि लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ। दक्षिण एशियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालको यातायात खर्च २८ प्रतिशत महँगो छ। खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई हामीले तुलनात्मक लाभको रूपमा हेरे पनि यस क्षेत्रको यातायात खर्च ती देशको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पर्छ।

देशमा बाटोघाटो धेरै बने पनि व्यवसाय केन्द्रित यातायात पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिइएको छैन। काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको चर्चा चल्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौं र भारतको रक्सौल हुँदै आउने रेलमार्गको चर्चा छ। ती आयोजना निर्माण हुनसके देशले विकासमा कोल्टे फेर्ने आशा रहे पनि पूर्वाधारमा हाम्रो लगानी जीडीपीको ४ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नसकेको यथार्थ छ। यो अवस्था पनि लगानी भिœयाउन चुनौती बनेको छ।

लगानी भित्र्याउन अर्को अवरोध जग्गा प्राप्तिमा छ। एकातिर जग्गाको वर्गीकरण नगरिंदा अस्तव्यस्तता छ भने अर्कातिर जहाँसुकै भाउ बढेकाले अधिग्रहण गर्न कठिन पर्छ। महँगो मुआब्जाले लगानीसँगै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ।

वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया हटाएर सहज पार्ने न्यूनतम व्यवस्था समेत गरिएको छैन। ई–गभर्नेन्सको कुरा हुन थालेको वर्षौं भयो, तर लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्दैनन्। मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र ब्याङ्क लगायत विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ। विद्युतीय हस्ताक्षर, लगानी सहज रूपमा ल्याउने र प्रतिफल लैजाने नीतिगत व्यवस्थाले लगानी प्रवद्र्धनलाई बढावा दिन्छ।

सरकारले मार्च महीनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। सम्मेलन अगावै लगानीका अवरोधबारे गम्भीर बनेर समाधानको कदम चाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस