रिपोर्टबिहिबार, २ फाल्गुण , २०७५

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असहजता

सरकारको एक वर्ष

रामु सापकोटा

संघीय संरचना अनुसार स्थानीय सरकार मार्फत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएको शुरूआती वर्षमा सेवा प्रवाहमा असहजता निम्तियो।

१८ माघमा १६औं पटकको अनशन तोडेको घोषणा गरेपछि डा.गोविन्द केसी ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको प्रतिवेदनमा ३ फागुन २०७४ यताको एक वर्षमा सेवा प्रवाहसहित विभिन्न विषयमा तीन दर्जन उपलब्धि हासिल भएको विवरण समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा रणनीति, ऐन–नियम, निर्देशिका, योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाह लगायतमा भएका उपलब्धिबारे उल्लेख छ । 

प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको र सोही अनुसार मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ऐन जारी भएपछि स्वास्थ्य सेवा नियमित, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने भएको छ । तर, यसको लागि कार्यान्वयनको पाटो पर्खाइको विषय बनेको छ ।

परिवर्तनका प्रयास
नेकपा नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ पनि जारी भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.गुणनिधि शर्मा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन ऐन महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७५, राष्ट्रिय आप्रवासन स्वास्थ्य नीति २०७५ र औषधि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । यी नीतिगत जगले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई बढावा दिनेछ ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारी भने स्वास्थ्यमा वर्षैपिच्छे नीतिनियम परिवर्तन हुने गरेकाले मन्त्रालयले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । अधिकारी भन्छन्, “नयाँ मन्त्री आएपछि काम गरेको देखाउन नयाँ नीति जारी गर्ने प्रवृत्ति छ ।” मुलुकमा नसर्ने रोगका कारण जनता झन्–झन् गरीब हुँदै गए पनि मन्त्रालयले उक्त विषय सम्बोधन गर्ने गरिको कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

यो एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधारसँगै सेवा प्रवाहमा पनि सुधारको प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहकार्यमा भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार सेवा विस्तार गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या खुट्याउँदै भावी काम र अपेक्षित उपलब्धिको खाका कोरेको स्वास्थ्य तथा पोषणको पञ्चवर्षीय योजना गएको ९ माघमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बुझएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको शुरूआती चरणको अलमलले यो अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तियो ।

प्रदेश मातहत रहने स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण नहुँदै बजेट विनियोजन हुँदा यस्तो असहजता भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था मार्फत खोप र औषधि दिने काम समेत प्रभावित भयो ।

चिकित्सा शिक्षाः विवाद र विधेयक
लामो समयको रस्साकस्सीपछि ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५’ पारित भयो । चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशनपछि बनेको त्रिविका उपकुलपति प्रा.केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले उठाएका विषय विधेयकमा समेटिएको छ । तर, कतिपय प्रावधान पूर्व सम्झाैता विपरीत थपिएको भन्दै डा.केसी अनशन बसिरहेका बेला ११ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भयो ।

पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको विधेयकले शिक्षण संस्थाको नियमन र चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न राम्रा प्रावधान समेटेको छ ।

आयोगलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहिने आशयपत्र र सम्बन्धन दिने, खारेजी सम्बन्धी नीति तय गर्ने, शुल्क तोक्ने, सीट निर्धारण गर्ने लगायत अधिकार दिइएको छ ।

यसअघि विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सीट निर्धारण गर्दा विवाद निम्तिने गरेको थियो । यस्तै, विधेयकमा विद्यार्थीको अध्ययन र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० र डेन्टल तथा नर्सिङतर्फ १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म कुनै पनि कार्यक्रम चलाउन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सा विज्ञानमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलो पटक विधेयक मार्फत ल्याइएको छ । यसले सक्षम विद्यार्थीलाई मात्र चिकित्सा अध्ययन गर्ने बाटो खोलेकाले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डा. केसीका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक पारित गरिएको दाबी गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शंका गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति तय गर्न सरकारद्वारा गठित तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा.भगवान कोइराला भन्छन्, “विगतको अभ्यास हेर्दा कार्यान्वयन हुनेमा आंशका छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस