अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, मंसिर ६, २०७३

‘पहाड अलग पारेर मधेशमा दुई प्रदेश हुनसक्दैन’ (कृष्णप्रसाद सिटौलासँग अन्तर्वार्ता)

हिमालखबर

‘पहाड अलग पारेर मधेशमा दुई प्रदेश हुनसक्दैन’
नेता, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग हिमालका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको अंश ।

नेपाली कांग्रेस अहिले के गर्दैछ ?
कांग्रेसको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश, संघीय संसद् तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन नभई राजनीतिक स्थायित्व आउँदैन । संसद्को कार्यकाल ७ माघ २०७४ सम्म मात्र भएकाले हामीसँग एक वर्ष दुई महीना जति समय छ । त्यतिबेलासम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्दछ, नत्र मुलुक गम्भीर संवैधानिक–राजनीतिक संकटमा पर्छ । त्यसैले, कांग्रेसका निम्ति अहिले संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो ।

यस्तो बेलामा पनि कांग्रेसले संविधान संशोधन, महाअभियोग जस्ता विषयमा निर्णय लिन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ?
संविधान संशोधनको विषयमा सरकार प्रमुखले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले पहलकदमी गर्ने मात्र हो । प्रधानमन्त्रीबाट अजेण्डा आएपछि त्यसमा छलफल गरौंला । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तामा कांग्रेस संलग्न भएन, एमाले–माओवादी मिलेर गरे, जुन संसदीय प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिरहेको छ ।

कांग्रेसले नागरिकता, सीमांकन जस्ता संविधान संशोधनका विषयमा ठोस धारणा ल्याएको छैन नि !
नागरिकतामा हामी प्रष्ट छौं । अंगीकृतको विषयमा संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यो ठीक छ । मधेशी मोर्चाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको छ, जुन गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमुख पद दिने भयो भन्ने हल्ला शतप्रतिशत निराधार हो । पार्टी सभापतिले यसको खण्डन गरिसक्नुभयो । जहाँसम्म सीमानाको विषय छ, त्यसमा मैले कहीं केही गर्न सकिंदैन भन्न त मिल्दैन, तर पहाडलाई अलग पार्ने र मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव छैन । मोर्चाले पनि त्यस्तो भने जस्तो लाग्दैन । भने पनि सार्वजनिक खपतको लागि होला ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भनेझैं कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको हो ?
संविधान संशोधन गर्ने भनेकै औचित्यको आधारमा हो ।

तपाईंहरूले एमालेका नेताहरूसँग छलफल, संवाद केही गरेको देखिंदैन । एमाले बेगर पनि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने निर्क्योलमा कांग्रेस पुगेको हो ?
एमालेलाई छोडेर कांग्रेस अगाडि बढ्दैन । हामी संविधानका मौलिकता बचाएर सहमति गरौं भन्नेमा छौं । ८–१० वर्षपछिको कुरा अलग्गै हो, तर अहिले संविधानको मौलिकतालाई यताउति पार्नुहुँदैन । यसका लागि मिलेर जानुको विकल्प छैन ।

हामीलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएसम्म सबै दलसँग छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्थक ढंगले छलफल अगाडि बढेको हामीलाई बताउनुभएको छ । त्यसले आकार लिएपछि उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुहोला । सरकार प्रमुखको हैसियतले स्वाभाविक रुपमा बढी भूमिका हुने प्रधानमन्त्रीले हामीलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री सहमति अनुसारै चल्नुभएको छ ।

यतिबेला कम्तीमा साझा मुद्दामा कांग्रेस र एमाले एकठाउँ उभिन नसक्ने हो भने ७ माघ २०७४ को समयसीमा कसरी भेटिएला ?
संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस–एमाले मात्र नभई माओवादी, मधेशकेन्द्रितलगायत सबै दलको सहमति अत्यावश्यक छ । यसमा कम्तीमा पनि दुईतिहाइको राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । त्यसका लागि सबै सरकारमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति तथा स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति हुनैपर्दछ ।

संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउने उपाय के हुन सक्ला ?
मधेशी मोर्चामा धेरै पार्टी छन्, थुप्रै नेता हुनुहुन्छ । संशोधनको विषयमा उहाँहरू स्पष्ट नभए जस्तो देखिन्छ । एक प्रदेश, दुई प्रदेश भन्ने त पुरानो कुरा भइसक्यो । पाँच नम्बर प्रदेशमा केही ‘करेक्सन’ गर्ने विषयमा छलफलै गर्न नसकिने होइन, तर नीतिगत रुपमै मधेशमा दुई प्रदेश र पहाड अलग भन्ने हुनसक्दैन । असम्भव कुरामा किन कथा हालेर बस्ने ?

७ माघ २०७४ भित्र निर्वाचन गरिसक्न के–के चुनौती छन् ?
निर्वाचित संस्थाबाट बनेको संविधानको कार्यान्वयन संसारमा जहाँ पनि कठिन नै हुन्छ । भारतमा ६७ प्रतिशतले बनाएको संविधान दक्षिणले मान्दैनौं भन्यो, तर त्यहाँका नेताहरू चुनौती चिर्न सफल भए ।

नयाँ संविधान आएपछि त्यसअन्तर्गतका पद लिन हाम्रा नेताहरू हतारिएर, तर संविधानको मूल मर्म अनुसार निर्वाचन गर्न इच्छाशक्ति देखाएनन् । अहिले दाहालजीको पालामा पनि ओलीजीको पालामा जस्तै देखिएको छ । सबै दलका शीर्ष नेताले सोच्नुपर्छ– हाम्रो कमजोरीका कारण संविधानमा बाधा खडा हुँदैछ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचनामा हदैसम्म लचिलो हुन कांग्रेस तयार छ । मिलेको छैन भने जनताको माग बमोजिम पछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधानसभामा कसैको बहुमत छैन । संविधान पनि एउटा पार्टीले नभई सबै मिलेर ल्याएको हो । त्यसमा मिलेरै संशोधन गर्न सकिन्छ । भोलिको संसद्ले पनि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । अहिले कार्यान्वयन भएन भने संघीयता, गणतन्त्र र समग्र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठ्छ । पार्टीहरूको सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रले दुःख पाउने होइन । परिवर्तन जोगाउने हो भने संविधान जोगाऔं, होइन भने कुर्सी मात्रै ओगटेर बसौं ।

अझै समय छ । नेताहरूमा इच्छाशक्ति पलाओस् । इच्छाशक्ति नहुनेले पद ओगटेर बस्नुहुँदैन । बागडोर सम्हालेपछि काम गर्न सक्नुपर्दछ । अबको हप्ता–दश दिन भित्र निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा दलहरूको बीचमा अविश्वास आउँछ ।

लोकमानसिंह कार्कीको विषय कांग्रेस सांसद्हरूले संसद्मा प्रवेश गराएका थिए, तर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन, किन ?
हामीले अगाडि बढिसकेको महाअभियोग प्रक्रिया रोक्नु भनेका छैनौं । संसद्‌मा स्वतन्त्र ढंगले साथीहरूले बोलिरहनुभएकै छ । अब संसदीय समितिले छानबीन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन ल्याउने हो । त्यसपछि पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले सोच्ने हो । अर्कोतिर यो न्यायिक प्रक्रिया जस्तो पनि छ । अभियोग पुष्टि हुन्छ, हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैका लागि हामीले समय लिएका हौं ।

महाअभियोगलाई कांग्रेसले बार्गेनिङको विषय बनाएको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
महाअभियोग र संशोधन फरक विषय हुन् । महाअभियोग एउटा व्यक्ति र पदसँग जोडिएको विषय हो भने संविधान संशोधन जनताको बृहत्तर हितसँग जोडिएको विषय हो । हामीले महाअभियोगलाई बार्गेनिङको विषय बनाएका छैनौं र बनाउनुहुँदैन पनि ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट अडान लिने गरेको पछिल्लो उदाहरण संसद् पुनस्र्थापना हो । भारतको नाकाबन्दी, महाअभियोग जस्ता विषयमा भने प्रष्ट धारणा आएको देखिएन । कांग्रेसको निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको हो ?
प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अरु कुदिसके भनेर कांग्रेस पनि कुदिहाल्दैन नि ! महाअभियोगमा नेतृत्वदायी भूमिका नभए पनि समय आएपछि निर्णय लिन्छ, कांग्रेसले । सभापतिले लिने निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ ।

शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निर्णय लिन नसक्ने अवस्था आएको भन्न मिल्छ ?
गिरिजाबाबु जस्तो निर्णायक त सुशील’दा पनि हुनुभएन । सुशील’दा र शेरबहादुरजीको उस्तै–उस्तै देखिंदैछ । संगठन निर्माणमा सुशील’दाले ‘टाइमबाई’ नै गर्नुभयो । उहाँको पालामा विभागहरूले काम गर्न सकेनन् । शेरबहादुरजीको एकवर्ष पुगेको छैन, तर सुशील’दाकै पदचिह्नमा देखिनुहुन्छ ।

सभापतिको उम्मेदवार र पूर्वमहामन्त्रीको हिसाबले सुझाव दिने गर्नुभएको छैन ?
संगठन निर्माणलाई गति दिनुस्, विभागहरू गठन गर्नुस् भनेको छु । उहाँले गर्छु भन्न छोड्नुभएको छैन, गर्नुभएको पनि छैन । पार्टीको निश्चित लक्ष्य र गन्तव्य हुन्छ । त्यसअनुसार पार्टीलाई सुदृढ, सबल बनाउन उहाँले चाल्ने कदममा हाम्रो सहयोग रहन्छ ।

तरुण दलको अधिवेशनमा सभापति देउवा र यहाँको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने ?
तरुण दलको अधिवेशनमा शेरबहादुरजीले जसरी पदाधिकारी तोक्ने अवस्था गराउनुभयो, त्यो उपयुक्त लागेन मलाई ।

नेताहरूले भ्रातृ संगठनका पदहरू गुट अनुसार भागबन्डा गरे । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन हुन दिनुपर्ने होइन र ?
पार्टीको विधान विपरीत विल्कुलै गलत भएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक ढंगले पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता लत्याएर मनोनीत गर्नु त हुन्थेन नि ! यसले न पार्टीलाई बलियो बनाउँछ न त कार्यकर्तालाई एकताबद्ध पार्छ । नेपाली कांग्रेसमा यस्तो कुराको अन्त्य होस् ।

महाधिवेशनमा तपाईंसहित तीन जना सभापतिको उम्मेदवार थिए । महाधिवेशनपछि तपाईं पार्टी सभापतिप्रति बढी नै ‘लोयल’ हुनुभयो भन्ने आरोप छ । वास्तविकता के हो ?
निर्वाचित भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा तमाम कांग्रेसको सभापति हो । त्यो नाताले मैले सहयोग गरेको हुँ र सहयोग रहन्छ । यो सबै कार्यकर्ताको कर्तव्य पनि हो ।

महाधिवेशनका बेला यहाँले बनाउनुभएको गुटको औचित्य अब सकियो ?
गत महाधिवेशनमा मेरो खाली महामन्त्री र कोषाध्यक्षको टीम थियो, सदस्यहरू बनाउन सकेको थिइनँ । उद्घाटनको अघिल्लो दिन मात्र निर्णय गरेको हुँ । पार्टीको सैद्धान्तिक, नीतिगत, रणनीतिक र संगठनको नेतृत्वलगायतका विषयमा सबैसँग मेरो प्रतिस्पर्धा जारी रहन्छ ।

पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा वैचारिक धरातलमा उभिएर नयाँ दृष्टिकोण दिन खोेजेको छु । नेपालमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि, विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम सबैमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । कांग्रेसले हिजोकै मान्यताबाट नयाँ नेपाल बनाउन सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस