टिप्पणीमंगलबार, २९ माघ , २०७५

क्वालालम्पुरबाट काठमाडौं सम्झँदा

विज्ञानबाबु रेग्मी

उपनिवेशबाट मुक्तिसँगै जातीय द्वन्द्वका कारण तहसनहस मलेशियाले समावेशी विकासको नीति अनुसार दुई दशकमै कायापलट गर्न सक्यो।

गएको साता इन्टरन्याशनल ग्लोबल नेटवर्कले आयोजना गरेको दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन क्वालालम्पुर पुग्दा रातिको दश बजिसकेको थियो । मलेशियाको सार्वजनिक यातायातको अनुभव बटुल्ने उद्देश्यले विमानस्थलदेखि केएल सेन्ट्रलसम्म बस र त्यसपछि पुत्र वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (पीडब्ल्यूटीसी) सम्म रेल चढेर होटल पुगें ।

चौडा र उज्याला सडकमा करीब ६० किलोमिटर लामो सुविस्तापूर्ण यात्रा १५ रिंगिट (रु.४५०) मै पूरा भयो । होटलको झ्यालबाट अलिक पर देखिने ट्विनटावर र त्यसको वरपर अग्लिइरहेझैं लाग्ने ब्याङ्कका भवनहरूले मलेशियाको अर्थतन्त्रबारे बोलिरहेका थिए । यी पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली कामदारको पनि श्रम मिसिएको छ– योजना र सपना महाथिर मोहमदको भए पनि ।

मे १३ काण्ड
सन् १९५७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएको मलेशियाले स्वतन्त्रताका शुरूआती वर्षहरूमा जातीय राजनीतिका कारण सामाजिक द्वन्द्व खेप्नु पर्‍यो ।

कुल जनसंख्याको सानो हिस्सा ओगटेका चिनियाँहरू शहरी क्षेत्रमा र मलायको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्रियाकलापमा चिनियाँको पहुँच बढी थियो । आर्थिक रूपमा पछाडि परेका म यमा आफू आदिवासी भएको घमण्ड थियो भने चिनियाँहरूमा सामूहिक शक्ति र धनको तुजुक थियो ।

निरन्तर कलहकै बीच सन् १९६३ मा मलाय, सिङ्गापुर, बोर्नियो र सरावक मिलेर मलेशियाको संघीय ढाँचा तयार भयो । यद्यपि जातीय द्वन्द्व चलिरहँदा जुलाई १९६४ मा मुसलमानहरूको पर्व मौलिदका बेला दक्षिणी क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्र रूप लियो ।

अन्ततः सन् १९६५ मा सिङ्गापुर छुट्टै मुलुक बन्न पुग्यो । इतिहासबाट पाठ सिकेर सिङ्गापुर बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मूल्यमान्यता अँगाल्दै सहनशील समाजको निर्माणतर्फ लाग्यो ।

सन् १९६९ को आम निर्वाचनबाट मलेशियामा सत्तारुढ अलायन्स पार्टी (यूनाइटेड मलेज् न्याशनल अर्गनाइजेशन, मलेयन चाइनिज एसोेसिएसन र मलेयन इन्डियन कंग्रेस मिलेर बनेको) ले डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीबाट दह्रो प्रतिस्पर्धा खेप्नु पर्‍यो ।

संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त गरे पनि अलायन्स पार्टीले पेनाङ, केलन्तान र पेरक जस्ता महत्वपूर्ण राज्यमा हार बेहोर्‍यो । ११ र १२ मेमा क्वालालम्पुरमा डेमोक्रेटिक एक्सन पार्टीले निकालेको जुलूसमा जातीय नारा लागेपछि त्यो धेरै मलायका लागि सह्य भएन ।

जवाफस्वरुप १३ मेमा अलायन्स पार्टीले आयोजना गरेको र्‍याली दंगामा रूपान्तरण भयो । दंगा बढ्दै जाँदा संकटकाल घोषणा गरियो । नवनिर्वाचित सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि संसद निलम्बन भयो भने तीन महीनापछि संसदको पुनस्र्थापनासँगै प्रधानमन्त्री तुन्कु अब्दुल रहमानले राजीनामा दिए र उपप्रधानमन्त्री तुन अब्दुल राजाकको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो ।

समाजको ठूलो हिस्सा गरीबी र अज्ञानताको दलदलमा रहँदा विकास र समृद्धि हासिल हुँदैन । मे १३ को विस्मयपश्चात सत्तारुढ दलले समग्र विकासका लागि समाजको तल्लो तहलाई माथि नल्याई धरै छैन भन्ने महसूस गर्‍यो । फलतः सन् १९७१ मा मलेशिया विकासको २० वर्षे नयाँ आर्थिक नीति तयार पारियो ।

सन् १९९० सम्ममा निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य बोकेको उक्त नीतिले मलायको जीवनस्तर उकास्न उनीहरूमा पूँजी, जमीन, रोजगारी, आर्थिक स्रोत आदिको पहुँच बढाउने व्यवस्था ल्यायो । त्यसबेला ५२ प्रतिशत जनता गरीब रहेकोमा यो संख्यालाई सन् १९९० सम्ममा २० प्रतिशत भन्दा तल झार्ने योजना बनाइयो । जमीन र भौतिक सम्पत्तिमा मलायको स्वामित्व बढाउने, विश्वविद्यालय प्रवेश गराउने र प्रशासनिक क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गर्ने काम भयो । नभन्दै सन् १९९० सम्म आइपुग्दा गरीबी २० प्रतिशतको हाराहारीमा झर्‍याे  ।

महाथिरका २२ वर्ष
मे १३ को जातीय दंगापछि महाथिर मोहमदले मलेशियाको जातीय इतिहास र भविष्यको विकासको अवधारणा समेटिएको पुस्तक लेखे, द मलाय डिलेमा । पेशाले डाक्टर उनै महाथिर सन् १९८१ मा देशको प्रधानमन्त्री भए ।

शुरूआती दिनेदेखि नै सन् १९७१ मा तर्जुमा गरिएको नयाँ आर्थिक नीतिलाई सुदृढ बनाउँदै लगेका उनले मलेशियाको विकासमा अभूतपूर्व योगदान दिए । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको नीतिगत ऐक्यबद्धताको प्रभावका कारण उनले उद्योगधन्दाहरूको निजीकरण गरे, जसले राम्रो परिणाम दियो ।

सन् १९९० मा नयाँ आर्थिक नीतिको म्याद सकिएपछि महाथिरले विकासको आफ्नै अवधारणा अघि सार्ने मौका पाए । त्यसको एक वर्षमै उनले तीस वर्षभित्र मलेशियालाई पूर्ण विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्यसहितको ‘भिजन २०२०’ नीति ल्याए ।

यसलाई समग्र राष्ट्रिय विकास नीतिका रूपमा अघि बढाइयो । पूर्वाधार विकासमा निकै महत्वाकांक्षी देखिएका उनले सिलिकन भ्यालीकै अवधारणामा क्वालालम्पुरको दक्षिणी भेकमा प्राविधिक उद्यम विकासका लागि मल्टिमिडिया सुपर कोरिडोरको स्थापना गरे । पुत्रजायालाई सार्वजनिक एवम् प्रशासनिक सेवा क्षेत्रको रूपमा विकास गरियो ।

महाथिरको नेतृत्वमा बनेको ठूलो पूर्वाधारमध्येको थाइल्याण्डदेखि सिंगापुरसम्म जोड्ने उत्तरदक्षिण राजमार्ग हो । सन् १९९४ मा निर्माण सम्पन्न कुल ७७२ किलोमिटर लामो यो राजमार्ग निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुन थालेपछि निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।

सरकार र मित्सुबिसी कम्पनीबीच साझेदारी गरेर मलेशियाली कार प्रोटोन उत्पादन थालियो । जुन एक समयमा दक्षिणपूर्व एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कार उत्पादनकर्ता बन्न पुग्यो ।

सन् १९९७ मा एशियाली आर्थिक मन्दीको प्रभाव मलेशियामा पनि पर्‍यो । ऊर्जा विकासका लागि बृहत् बकुन ड्याम निर्माणाधीन रहेकै बेलाको यो मन्दीले अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम पनि ठप्प हुन पुग्यो । मुद्रा अवमूल्यनको मार खेपिरहेको मलेशियाबाट विदेशी लगानीकर्ता भाग्न थाले ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को आग्रहमा सरकारी खर्च कटौती र ब्याजदरमा वृद्धि गरिएपछि आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिन थाल्यो । त्यसपछि महाथिरले आईएमएफको सुझाव विपरीत सरकारी खर्चमा वृद्धि गरे । डलरसँग रिंगिटको विनिमय दर स्थिर बनाए । यसको परिणाम तुरुन्तै देखिन थाल्यो– मलेशिया अन्य छिमेकीहरूको दाँजोमा आर्थिक संकटबाट चाँडै पार पाउन सफल भयो । उनका लागि यो अर्को राजनीतिक विजय थियो ।

पश्चिमा मुलुकसँग नजिक रहे पनि आवश्यक पर्दा उनीहरूको आलोचना गर्नबाट महाथिर कहिल्यै डराएनन् । १६ जुलाई १९८१ देखि ३१ अक्टोबर २००३ सम्म २२ वर्षसम्म निरन्तर महाथिरको नेतृत्वमा मलेशियाली अर्थतन्त्रमा कायापलट भयो । सन् १९८० मा करीब २४ अर्ब डलर रहेको मलेशियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २००३ मा ११० अर्ब डलर नाघ्यो ।

नेपाली महाथिरको खोजी
पछिल्लो समय मलेशियाको अव्यवस्थित अर्थतन्त्र, शक्ति र धनमा केही सीमित वर्गको बढ्दो हालीमुहालीलाई नियालिरहेका महाथिर फेरि निर्वाचित भएर देशको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । ९२ वर्षीय यी प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नेवित्तिकै २५ वर्षका युवालाई मन्त्री बनाए ।

विकास आफैंमा निरन्तर प्रक्रिया हो । भनिन्छ, रोम एक दिनमै तयार भएको थिएन । तर, छिटै हुनसक्ने काम पनि ‘विकास एक्कासी हुँदैन’ भनेर नगर्नु चाहिं यो उक्तिको तात्पर्य होइन । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले बुझेकै हुनुपर्छ, जनतामा तीव्र विकासको आकांक्षा छ । देशमा केही भएन भनेर निराश भई पलायन भएका युवा पनि केही त होला र फर्किउँला भन्ने आशा सँगालिरहेका छन् । तर यो अविच्छिन्न आशाका बाबजूद पनि मुलुकमा विकासले गति लिनसकेको छैन ।

खनेर छोडेका ग्रामीण सडक ग्राभेल हुँदैनन् । ग्राभेल सडक पीच हुन वर्षौं लाग्छ । माझ् शहरमै परेका खाल्डामा अल्झ्एिर नागरिकको ज्यान जाँदा पनि खाल्डा पुरिंदैनन् । हैदरावादको अमला, जमलमा बिक्री भइरहँदा जुम्लाको स्याउ बगानमै कुहिन्छ । हुन नसकेका यी कामलाई लिएर नेतृत्वतर्फ औंला सोझ्याएको राम्रो नदेखिएला तर, अन्य राष्ट्र खरायो झैं समृद्धि पथमा दौडिरहँदा हाम्रो गति कछुवाको हुने छुट छैन ।

सपना देख्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ । नेतृत्वले नै हो सपना देखाउने, आशा जगाउने, उत्प्रेरित गर्ने । तर, उचित प्राथमिकताका साथ तयार गरिएको कार्ययोजना, प्रष्ट निर्देशन र परिणाममुखी दक्षताको प्रयोग विना सपना पूरा हुँदैनन् ।

हावादारी सपनाले निराशा झन् बढाउँछ । इतिहासमा सधैं महाथिर जन्मँदैनन्, हरेक मुलुक र समयका आ–आफ्नै विशेषता हुन्छन् र ती विशेषताहरू महाथिर बन्नका लागि अनुकूल नहुन पनि सक्छन् ।

हाम्रा नेता हाम्रै मुलुकका, हामी बीचका र अझ अहिले नेतृत्व पंक्तिमै रहेकाहरू हुन् । उनीहरूबाटै दक्षता, जिम्मेवारी र कार्यकुशलता अपेक्षित छ । तर, क्वालालम्पुर सम्मेलनको समाप्तिपछि होटलको रूफ–टपबाट देखिएको ट्विनटावरको दृश्य र छेवैको मनमोहक केएलसीसी पार्कले हाम्रो ढलेको धरहरा र सुकेको रानीपोखरी सम्झाइदियो । र, झवाट्टै मेरो मनले महाथिरको नेपाली रूप खोजी गर्न थाल्यो ।

प्रतिकृया दिनुहोस