ब्लगशनिबार, १९ माघ , २०७५

बीपीको मुद्दामा बहस

भैरव रिसाल

विशेष अदालतको माहोल कति विशिष्ट थियो भने बीपी कोइराला आउँदा न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ स-सम्मान उठ्थे। बीपी पनि उनलाई न्यायमूर्तिको रूपमा सम्मान गर्थे।

बीपी कोइराला र जनकमान श्रेष्ठ

आठ वर्षको भारत निर्वासनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव लिएर १६ पुस २०३३ मा स्वदेश फर्किए। उनीसँगै कांग्रेस नेताहरू गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, रामबाबु प्रसाईं (खनुपरुदे) पनि फर्किएका थिए। नेपाली-नेपालीबीच मेलमिलाप नै उत्तम बाटो हो भन्ने नारा लिएर आएका बीपीसहित सबै जनालाई त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिनासाथै पक्राउ गरेर सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनियो।

बीपी र गणेशमानविरुद्ध राजकाजसहित ८/९ वटा ‘गम्भीर’ प्रकृतिका मुद्दा थिए। कांग्रेसका कतिपय मानिसले हतियार उठाएको मुद्दा पनि पार्टी नेतृत्वका रूपमा बीपी र गणेशमानलाई लगाइएको थियो। ती मुद्दामा हारे उनीहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन सक्थ्यो। विशेष अदालतमा ती मुद्दामा बयान लिएर फैसला गर्न सक्ने न्यायाधीशको खोजी भइरहँदा हेटौंडाबाट न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठलाई झिकाइएको थियो। त्यो विशेष अदालत सिंहदरबारभित्र एउटा ठूलो खुला कोठामा बस्ने भएछ। म राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को प्रमुख संवाददाता थिएँ। सुनुवाइमा बस्न पाऊँ भनेर न्यायाधीश जनकमानजीसँग आग्रह गरें। उनले ‘कोठा सानो छ, बीपीजीहरूका धेरै मान्छे आए अप्ठेरो होला’ भनेर टार्न खोजे। मैले विनम्र भावमा धेरै मान्छे आए उभिउँला र उभिने ठाउँ नभए बाहिर निस्कौंला भनेपछि अनुमति पाएँ।

बीपी, गणेशमानहरूको बहसमा जान राससका धेरै सहकर्मी उत्सुक थिए। दुई जना आउन पाए रिपोर्टिङ राम्रो हुने कुरा जनकमानजीसँग राखें। उनी राजी भए। हरेक दिन एक-एक जना साथी लिएर जाने तय भयो। पहिलो दिन अदालतमा प्रहरीले बीपीलाई मात्र ल्यायो। बीपीको तर्फबाट बहस गर्नेमा गणेशराज शर्मा र गणेशमानजीको तर्फबाट मुख्यतः कृष्णप्रसाद घिमिरे थिए। बहस सुन्न प्रतिवादीतर्फबाट कमै मान्छे आए। न्यायाधीश र बीपीबीचको शिष्टाचार, आदरपूर्ण व्यवहारले वातावरण शालीन थियो।

बहसको दोस्रो दिन बीपीको तर्फबाट दुई ठूला थर्मस ल्याइयो, जसमा चिया र कफी रहेछ। बहस स्तरीय हुन्थ्यो, हामी सुन्नेहरू मुग्ध हुन्थ्यौं। ‘चिया ब्रेक’ मा बीपीले हामी पत्रकारलाई पनि कफी खान तल चौरमा जान भने। असजिलो मानेर म अन्कनाएँ। बीपीले भने, “गणेशमानजीले दुई थर्मसभरि कफी र चिया बनाएर पठाउनुभएको छ, जति भने पनि पुग्छ।” सबैलाई चिया र कफी बीपीले नै बाँडे। चियासँगै खाजा खाइयो। न्यायाधीश जनकमान भने भुटेको भटमास, बकुल्ला सिमी र यदाकदा बदाम छोडाउँदै खान्थे। जनकमानजीको एउटा थेगो
थियो- ‘हरि शरणम्, हरि शरणम् !’

त्यो विशेष अदालतको माहोल नै विशिष्ट थियो। अदालतमा बीपी प्रवेश गर्दा जनकमानजी उठ्थे। बीपी पनि जनकमानजीलाई न्यायमूर्तिको रूपमा सम्मान गर्थे। गणेशमानजीको मुद्दामा बहस हुन थालेपछि थप चाखलाग्दो भयो। कुसुम श्रेष्ठ र अरू विशिष्ट न्यायशास्त्रीहरूले बहस गर्थे। तर्क गर्थे र काट्थे। बीचबीचमा व्यङ्ग्य पनि हुन्थ्यो। सर्वस्वसहित जन्मकैदको छिनोफानो गर्न सक्ने मुद्दाको बहस शिष्ट र कलापूर्ण थियो।

जाहेरी फैसला
थुनामा रहेर बहस चलिरहेकै अवस्थामा बीपी कोइराला अस्वस्थ भएपछि अमेरिका जाने कुरा भयो। उनले न्यायाधीश जनकमानकहाँ गएर प्रहरीलाई देखाउँदै भनेछन्, “राजाबाट मलाई स्वास्थ्य उपचारको सुविधा बक्सन्छ तर यी पुलिसहरू बित्थै बखेडा गर्छन्।” न्यायाधीशले बीपी नफर्किउन्जेल मुद्दा मुल्तबीमा राख्दै तारेखमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनी २७ जेठ २०३४ मा अमेरिका गए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको आत्मकथा ‘मेरो जीवनयात्राः अनुभव र अनुभूति’ (२०६६ साल) मा लेखिएअनुसार बीपी अमेरिकाबाट फर्केपछि २३
कात्तिक २०३४ मा पक्राउ परे।

विशेष अदालतका न्यायाधीशले २० फागुन २०३६ मा फैसला सुनाए। बहसका क्रममा बीपीको बयान थियो, “मैले प्रजातन्त्रका लागि भाषण दिँदा ती विचारको प्रभावमा परेर मानिसहरूले हतियार उठाए होलान्। यसैले नेताका हैसियतले म नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु।”

तर, आफूहरूले हतियार दिएर नपठाएको उनको बयान थियो। त्यसैलाई विश्लेषण गर्दै न्यायाधीशले जाहेरी फैसला गरे, “बीपीको, पार्टी नेताको हैसियतले सो घटनामा मनसाय र कार्यसमेत सम्बन्ध रहेको देखिँदैन। नैतिक जवाफदेहीलाई कानूनी जवाफदेहीमा परिणत गर्नु अथवा एउटै संज्ञा दिनु कानूनोचित हुँदैन र दण्डनीय पनि हुन सक्दैन। ... प्रमाणित सबुतको अभावमा निज उपर लगाइएको अभियोग कानूनले स्थापित हुन नसक्ने देखिएकोले ... निज गणेशमानजी र विश्वेश्वरप्रसादजी समेतले वादीको अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।”

बीपी रिहा भइसके पनि क्षेत्रीय अदालतमा लामो समयसम्म तारेख धाउनु परेको बारे गणेशराज शर्माले बताएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खत्रीको पुस्तकमा उल्लेख छ। राजकाज अपराधसम्बन्धी मुद्दाका सबैलाई १ वैशाख २०३७ मा आम माफीको घोषणा भयो। त्यसपछि तारेखको बाध्यता हट्यो।

प्रतिकृया दिनुहोस