रिपोर्टशुक्रबार, १८ माघ , २०७५

साइटिस मोहले संकट

मुकेश पोखरेल

वनस्पतिहरूलाई अध्ययनविना नै साइटिसमा सूचीकृत गर्ने प्रवृत्तिले अवैध व्यापार बढ्ने र संरक्षणमै असर पर्ने जोखिम बढेको छ।

हामीकहाँ नपाइने तर नेपालमा पाइने भन्दै साइटिसमा सूचीकृत स्ट्यांगिएना, प्याफिओपेडिलम र बल्बोफाइलम हिर्टलम (बायाँबाट क्रमशः)।

दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइटिस) का पक्ष राष्ट्रको १७औं सम्मेलनबाट नेपालमा पाइने वनस्पति भन्दै १७२ प्रजातिका वनस्पति साइटिसको सूचीमा राखिए। सन् २०१६ मा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको सम्मेलनबाट अनुसूची-१ मा २, अनुसूची-२ मा १६५ र अनुसूची-३ मा ४ वटा वनस्पतिलाई नेपालमा पाइने भनेर साइटिसमा सूचीकृत गरिएको थियो। तर, वनस्पति विभागका अनुसार उक्त सूचीमा राखिएका १४ प्रकारका वनस्पति नेपालमै पाइँदैनन्।

नेपालमा पाइने वनस्पतिका रूपमा अहिलेसम्म साइटिसमा सूचीकृत ४१७ वनस्पतिमध्ये ४५ वटा यहाँ पाइँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को संयोजकत्वमा भएको साइटिसको १२औं राष्ट्रका रूपमा नेपाल सन् १९७५ मा आबद्ध भएको हो। संकटापन्न अवस्थामा रहेका वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरूको व्यापार रोकी तिनको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ३ मार्च १९७३ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई साइटिस भनिन्छ। तर, हामीकहाँ एकातिर यहाँ नपाइने वनस्पतिहरूलाई साइटिसको सूचीमा राखिएको छ भने, अर्कोतिर व्यापारिक महत्व नै नभएका र प्रशस्त पाइने वनस्पतिलाई समेत सूचीकृत गरिएको छ।

संवेदनशील विषयमा हचुवा शैली
देशमा हुँदै नभएका वनस्पति साइटिसको सूचीमा राखिनु सर्वसाधारणका लागि त्यति चासोको विषय नहोला। वनस्पति क्षेत्रका विज्ञहरू भने यहाँ नपाइने वनस्पतिहरू पनि पाइन्छन् भनेर साइटिसमा सूचीकृत हुनुलाई लज्जाको विषय ठान्छन्।

वनस्पति विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवम् वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ देशमै नभएका वनस्पतिलाई साइटिसको सूचीमा राखिँदा तिनलाई सूचीबाट हटाउन ध्यान नदिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताउँछन्। “अरूहरूले प्रस्ताव गरेका वनस्पति नेपालमा छन् कि छैनन् भन्ने ज्ञान साइटिसका पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा सहभागी हुने हाम्रा कर्मचारीमा नहुँदा जस्तोसुकै डकुमेन्टमा ल्याप्चे लगाउने गरेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “सम्बन्धित विषयको ज्ञान नभई पहुँचका आधारमा सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रवृत्तिले सबै बिग्रेको हो।” उनी यसलाई ‘कन्फ्रेन्स माफिया’ को चक्कर भन्दै यसकै कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको साख खस्कने गरेको टिप्पणी गर्छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल पनि श्रेष्ठको कुरामा सहमति जनाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान व्यक्तिगत रूपमा इमेल मगाउने र गोप्य ढंगबाट सचिवसँग स्वीकृत गराएर सहभागी हुने रोग व्यापक रहेको पौडेल बताउँछन्। “नेपालमा हुँदै नभएका प्रजातिलाई सूचीकृत गरिँदा सम्मेलनमा सहभागी हुनेले ध्यान पुर्‍याउनुपर्थ्यो,” पौडेल भन्छन्, “साइटिसमा त्यस्तो प्रजाति समेटिएको भए प्रमाणित गरेर हटाउन पहल गर्नुपर्छ।” हरेक ३/३ वर्षमा हुने साइटिसका पक्ष राष्ट्रको १६ र १७औं सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल सहभागी भएका थिए।

वनस्पतिविद् डा. श्रेष्ठको भनाइमा सम्मेलन हुनु ६ महीनाअघि साइटिसको सचिवालयले वनस्पतिहरूको सूची पठाउँछ। त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर पाइने/नपाइने सूचीमा राख्ने र हटाउने काम सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि तय गरिनुपर्छ।

नेपालमा साइटिसको ‘फोकल पोइन्ट’ चार ठाउँमा छ। वनस्पतितर्फ वन विभाग व्यवस्थापकीय र वनस्पति विभाग वैज्ञानिक तालुकदार निकाय हुन्। अचम्म के छ भने वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनका प्रक्रियाबारे समेत वनस्पति विभाग बेखबर हुन्छ। “त्यस्तो सम्मेलन के कसरी हुन्छ, हामी अहिलेसम्म सहभागी नभएकाले थाहा छैन,” वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राई भन्छन्।

त्यस्तै, वन्यजन्तुतर्फ प्रकृति संग्रहालय वैज्ञानिक र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग व्यवस्थापक तालुकदार निकाय हुन्। साइटिसको अनुसूचीमा रहेका वनस्पतिहरूको बिक्री तथा अन्य प्रयोजनका लागि स्वीकृति प्रदान तथा त्यससम्बन्धी मुद्दा मामिला व्यवस्थापकीय कामअन्तर्गत पर्छन् भने जीन, प्रजाति आदि सम्बन्धी काम विज्ञानअन्तर्गत पर्छन्।

सम्भावनाको ढोका बन्द
देशमै नभएका वनस्पतिहरूका साथै यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाइने वा लोपोन्मुख अवस्थामा नरहेका वनस्पतिलाई साइटिसको सूचीमा राख्दा दुवै अवस्थामा समस्या निम्तिने जानकारहरू बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेर लामो समय अनुभव सँगालेका पूर्वसचिव कृष्णचन्द्र पौडेलको भनाइमा नेपालमै नभएका वनस्पतिहरू यहाँ पाइने वनस्पतिको सूचीमा राख्दा कुनै व्यक्तिले बाहिरबाट बीउ ल्याएर खेती गरी निकासी गर्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्य गर्छ।

हामीकहाँ प्रशस्त पाइने भए पनि नेपालका लागि समेत संकटापन्न भन्दै साइटिसमा सूचीकृत कुकुर तरुल, डालबरजिया सिसौ र कनिके घाँस (बायाँबाट क्रमशः) ।

साथै, देशको कमजोर सुरक्षा र फितलो प्रशासनिक संरचनाका कारण त्यस्ता वनस्पतिको अवैध व्यापारको ‘हब’ बन्ने जोखिम बढेको उनी औंल्याउँछन्। “कुनै वनस्पति कुनै देशमा बहुमूल्य भएका कारण साइटिसको सूचीमा राखियो तर हामीले यहाँ त्यसको उत्पादन गरेर त्यस्ता प्रजातिबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बन्द भयो,” पौडेल भन्छन्।

डा. श्रेष्ठ नेपालमै नभएको वनस्पतिलाई साइटिसमा राख्दा आयातमा रोक लाग्ने बताउँछन्। “साइटिसको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव खुसुक्क स्वीकृत गरियो, स्वीकृतिपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याइएन,” उनी भन्छन्।

साइटिसको अनुसूची-१ मा लोप हुने स्थितिमा पुगेका वनस्पति र वन्यजन्तु समावेश गरिन्छ भने लोप हुने स्थितिमा नपुगेको तर तिनको व्यापार समयमा नियन्त्रण नगरे निकट भविष्यमा लोप हुनसक्ने अवस्थामा रहेकालाई अनुसूची-२ मा सूचीकृत गरिएको छ। अनुसूची-१ मा सूचीकृत लोप हुने स्थितिमा पुगेका प्रजातिलाई संरक्षण गर्न तिनको व्यापार र ओसारपसार नियन्त्रण गरिएको छ। नेपालका दुई प्रजातिका वनस्पति र ५२ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई अनुसूची-१ मा सूचीकृत गरिएको छ।

साइटिसको पक्ष राष्ट्रको १७औं सम्मेलनमा ‘डालबरजिया’ सिसौलाई भारतको प्रस्तावमा नेपालबाट अनुसूची-२ मा सूचीकृत गरिएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यो प्रजातिको सिसौ नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन र आन्तरिक खपत हुन्छ। साइटिसको अनुसूची-२ मा राखिएपछि यसको ओसारपसार तथा बिक्रीमा झमेला थपिएको नेपाल वन पैदावार उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारी बताउँछन्।

यस अनुसूचीमा समाविष्ट वनस्पतिको निकासी गर्नुपरे सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको वैज्ञानिक निकायले त्यस्ता प्रजातिको निकासीबाट अस्तित्व खतरामा पर्दैन भन्ने सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन निकायले इजाजत दिन्छ।

‘डालबरजिया’ सिसौजस्तै व्यापारिक तथा अन्य कारणबाट लोपोन्मुख अवस्थामा नपुगेका अन्य प्रजातिहरू पनि साइटिसमा सूचीकृत गरिएका छन्। ‘यूफोरविया रोयलिनिया’ कनिके घाँस, कुकुर तरुल, भ्याकुर यसका उदाहरण हुन्। वनस्पति विभागका अनुसार यी सबै व्यापारमा नआएका र लोप हुने स्थितिमा नपुगेका वनस्पति हुन्।

वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ नेपालका तर्फबाट साइटिसमा सूचीकृत गर्नुपर्ने वनस्पतिको पारिस्थितिकीय अध्ययन हुन नसकेको बताउँछन्। “सम्मेलनमा जानुअघि जोखिम आकलन र नियमित बैठक हुनुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो गर्ने कष्ट नै गरिएको छैन,” उनी भन्छन्।

वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी ‘डालबरजिया’ सिसौलाई साइटिसको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन्।

अवैध व्यापारलाई बढावा
वनस्पतिका जानकार तथा विज्ञहरूको भनाइमा साइटिस भनेको रोक्ने होइन, नियमन मात्र गर्ने संयन्त्र हो। वनस्पति क्षेत्रका जानकार कमल मादेनको भनाइमा साइटिसको सूचीमा राखेपछि संरक्षण हुन्छ भन्ने सोच नै गलत हो। लोप हुने स्थितिमा नरहेका वनस्पतिलाई साइटिसमा सूचीकृत गर्दा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अवैध व्यापार मौलाएर झनै संरक्षणमा चुनौती थपिने वनस्पतिविद् डा. श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

नेपाल हर्ब तथा हर्बल उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरे जडीबुटीको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आर्थिक चलखेल भएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छन्। तीन वर्षअघि साइटिसको अनुसूची-२ मा रहेका जटामसी, सुनगाभा र लौठसल्लाको साइटिस निकासी अनुमतिपत्र लिँदा व्यवसायीले वन विभागमा प्रतिकिलो रु.१ हजारका दरले घुस खुवाउनुपरेको उनी बताउँछन्। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ मा जटामसी, सुनगाभा र लौठसल्लालाई अनुसूची-१ सरहकै सूचीमा राखिँदा ती जडीबुटीको विदेश निकासी तीन वर्ष बन्द भयो।

निकासी बन्द गर्दा निकासीकर्ताले अवैध बाटोको प्रयोग गर्ने र स्थानीय बासिन्दाले नाफा नपाउने भएपछि संरक्षणमा पनि ध्यान नदिँदा लोप हुनसक्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। “निकासी बन्द होइन, वनस्पतिको दिगो उत्पादनमा ध्यान दिँदै सहज गराइनुपर्छ,” उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस