टिप्पणीबुधबार, १६ माघ , २०७५

‘बण्ड मार्केट’ को आवश्यकता

हिमालखबर

शीतल कोइराला

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छिटो–छिटो उत्पन्न हुने पूँजी असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न बण्ड मार्केट आवश्यक छ ।

एक वर्षभन्दा बढी समयावधि भएका वित्तीय उपकरणको कारोबार हुने बजारलाई पूँजीबजार भनिन्छ । पूँजीबजारभित्र ऋणपत्रको बजार (बण्ड मार्केट), शेयर बजार र डेरिभेटिभ बजार पर्छन् ।

कारोबारको चरित्रका हिसाबले पूँजीबजारलाई प्राथमिक र दोस्रो बजार भनेर छुट्याउन सकिन्छ । प्राथमिक बजारमा कम्पनीहरूले वित्तीय साधन–स्रोत संकलन गर्न पहिलो पटक वित्तीय उपकरण निष्काशन गर्छन् ।

दोस्रो बजारले त्यस्ता उपकरणहरूलाई तरलता प्रदान गर्छ । लगानीकर्ताले आफूसँग भएका वित्तीय उपकरणहरू आवश्यक परेका बेला दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् । यस अर्थमा प्राथमिक र दोस्रो बजार एकअर्काका परिपूरक हुन् ।

नेपालमा पूँजीबजारको दोस्रो बजारलाई ‘वास्तविक दोस्रो बजार’ बनाउन सकिएको छैन । नेपालको पूँजीबजारमा शेयरको मात्रै कारोबार हुने भएकाले यो विश्वव्यापी चरित्र अनुसार विविधतापूर्ण छैन ।

त्यसैले पूँजीबजार भनेकै शेयर बजार जस्तो भएको छ । त्यसमा पनि, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उत्पादनमूलक कम्पनीलाई यो बजारमा भित्र्याउन सकिएको छैन ।

डेरिभेटिभ बजारको चर्चा बेलाबेला भए पनि बजार विस्तार खासै भएको छैन । त्यसैले बण्ड मार्केट (दोस्रो बजार) को आवश्यकता महसूस गर्न थालिएको छ ।

खासगरी तीन वर्षयता ब्याङ्किङ क्षेत्रले भोगिरहेको लगानीयोग्य पूँजी अभावका कारण । ऋणपत्रको बजार ‘बण्ड मार्केट’ मा वित्तीय उपकरणको प्रयोगले लगानीयोग्य पूँजी अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।

सरकारी ऋणपत्र (विकास ऋणपत्र र बचतपत्र), कर्पोरेट बण्ड, कमर्सियल पेपर, ट्रेजरी आदि वित्तीय उपकरण यो बजारका औजार हुन् । अन्य बजारको तुलनामा यसमा जोखिम कम हुन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै नेपालको पूँजीबजारलाई सतही भनेर टिप्पणी गरेपछि सरोकारवालाहरूमा पूँजीबजारलाई विकसित गर्नेबारे चासो प्रकट हुन थालेको थियो ।

झन्, अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पूँजीबजारमा देखिएको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव लिन राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले नेपालमा बण्डमा आधारित पूँजीबजारको प्रवद्र्धन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेपछि यससम्बन्धी चासो थप बढ्न थालेको छ ।

बण्ड मार्केटको मूल उद्देश्य मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक ठूलो परिमाणको पूँजी सहज र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउनु हो । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो बजारबाट सस्तो लागतमा दीर्घकालसम्म पूँजी जोहो गर्न सक्छन् । संसारभरि नै ‘डेब्ट’ बजारलाई वित्तीय रूपमा अरू बजारभन्दा सुरक्षित मानिन्छ ।

यो बजारले ब्याङ्कलाई आम्दानी निश्चित भएका प्रडक्टहरूमा लगानीको अवसर प्रदान गर्छ भने विभिन्न ऋणपत्र, कमर्सियल पेपर, नोटहरू जारी गरी नगद परिचालनको मौका समेत दिन्छ । बचतकर्ताले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायत लगानीका विविध विकल्पमा सहभागी हुने मौका पाउँछन् ।

यसमा लगानीकर्ता, मध्यस्थकर्ता एवं गैरब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू सहभागी हुन्छन् । हिमालयन ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर जबरा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरू, नागरिक लगानी कोष, अन्य संस्थाका विभिन्न कल्याणकारी कोषहरू, पेन्सन योजना आदिलाई यो बजारको दायरामा समेट्न सकिने बताउँछन् ।

हुन पनि, यस्ता लगानीकर्तासँग दिगो अवधिको कोष उपलब्ध हुने हुँदा यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छिटोछिटो उत्पन्न हुने पूँजी असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । भरपर्दाे डेब्ट बजारबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत जोखिम विविधीकरणमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै उच्च गुणस्तरको दीर्घकालीन कर्जा विस्तार गर्न सघाउँछ ।

निक्षेपमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था परम्परागत ब्याङ्किङको आधारभूत व्यवसाय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भने वित्तीय क्षेत्र नियमनको विश्वव्यापी सिद्धान्त वासेल–३ ले तरलता मापदण्डको नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

लिक्युडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) वासेल–३ का अवधारणा हुन् । ३० दिनसम्मको नगद प्रवाहलाई धान्ने गरी ब्याङ्कले उच्च गुणस्तरको तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ, जसले चाहिएको बेला सजिलै नगदमा रूपान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने एलसीआरको उद्देश्य हो ।

एनएसएफआरमा भने दीर्घकालीन सम्पत्तिको स्रोतको कुरा आउँछ । सबल र तरल डेब्ट बजारलाई ब्याङ्क कर्जाको परिपूरक मानिन्छ । डेब्ट बजारबाट प्राप्त उपकरण दिगो हुने हुँदा यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई पनि धेरै हदसम्म हटाउँछ ।

सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र, कर्पाेरेट बण्ड, कमर्सियल पेपर, रिपो, डिभेञ्चर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले सरकारको स्वीकृति लिएर स्थानीय मुद्रामा जारी गर्ने ऋणपत्र आदि वित्तीय उपकरण डेब्ट बजारका औजार हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) लाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्काशन गर्न नेपाल सरकारले २०७० सालमै स्वीकृति दिएको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म डेब्ट मार्केटका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

विकसित डेब्ट बजारले अन्तर ब्याङ्क मुद्रा कारोबारलाई समेत विस्तार गर्न र स्थायित्व दिन ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले यो बजार सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस