टिप्पणीबुधबार, १६ माघ , २०७५

नसुध्रिएको अर्थ-राजनीति र शून्यवादतर्फको यात्रा

हिमालखबर

- दीपक ज्ञवाली

नेपालमा पञ्चायतको अन्त्यतिर शुरू भएको ‘रेन्ट सिकिङ’ संस्कृति अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। यसको डरलाग्दो परिणाम युवामा ‘शून्यवाद’ मौलाउँदो छ।

 

- चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्झौताअनुसार पारित हुनुपर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसी अनशनमा छन्।
- काठमाडौंमा मोटरसाइकल यातायातको सुविधा दिइरहेका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ को सेवा रोक्ने प्रयास भयो।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनीले कमिसन बुझाउन नसक्दा काम छोड्यो।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डावोसमा।

नेपाली मिडियामा हालै प्रकाशित समाचारका अंश हुन्, यी। यस्ता समाचारले नेपाली समाज कता जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छन्।

डावोस किन ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चरम उदारवादीहरूको डावोस बैठक (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) मा भाग लिनु निकै विरोधाभासपूर्ण छ। आलोचकहरूले ‘डावोस ग्याङ’ वा ‘पूँजीवादीहरूको क्लब’ भन्ने गरेको डावोस बैठकको उद्देश्य हाम्रोजस्ता देशका सरकार प्रमुखलाई बोलाएर उनीहरूको व्यापारलाई फाइदा हुने नीति अपनाउन लबिङ गर्ने हो।

उनीहरू लगानी त्यो बेला मात्र गर्छन्, जब त्यो उनीहरूकै शर्तमा हुन्छ। त्यसैले दुईतिहाइ बहुमत भएको कम्युनिष्ट सरकार प्रमुख डावोस जानु वैचारिक पथभ्रष्टताको सूचक हो। जबकि, यसको विरोधमा विश्वभरका समाजवादी, वामपन्थी, वातावरणवादीले ‘वर्ल्ड सोसल फोरम’ धेरैअघि नै शुरू गरिसकेका छन्, जहाँ विकास सँगसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय न्याय चाहिन्छ भनेर वकालत गरिन्छ।

डावोसमा भेला हुने पूँजीवादका ठूला साहूहरूलाई यसतर्फ खासै मतलब हुँदैन। उनीहरू विश्वभर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरी प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको दोहन गर्दै आफूलाई मालिक कायम राख्न चाहन्छन्। ‘कम्युनिष्ट’ सरकारका प्रमुखको यो भ्रमणले देखाउँछ हाम्रा नेताहरू भन्छन् एउटा गर्छन् अर्को।

पूँजीवादको गति रोक्ने प्रयास
बेलगाम पूँजीवादले सामाजिक न्याय र संस्कृतिलाई खर्लप्पै निल्छ। राजनीतिक अर्थशास्त्री कार्ल पोल्यानीले यसबारे राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरेका छन्। सन् १९४४ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘द ग्रेट ट्रान्सफर्मेशन’ २०औं शताब्दीमा प्रकाशित र २१औं शताब्दीमा पनि पढिने १० पुस्तकमध्येमा पर्छ। कार्ल पोल्यानी भन्थे, “सन् १५०० ताका विश्व समाजमा पूँजीवाद भनिने यस्तो शक्तिशाली जनावर जन्मियो कि उसले जहाँ जसलाई भेट्यो निल्दै गयो।”

बेलायतमा पूँजीवादको चपेटा अध्ययनपछि उनले देखे, पूँजीवाद उग्रवादी चरित्रको सामाजिक परिवेश हो, जसमा बजार समाजको लागि नभई समाज बजारको सेवक बन्छ। उहिलेका राजतन्त्रमा ‘डिभाइन राइट अफ किङ’ भनिएजस्तै पूँजीवादले ‘डिभाइन राइट अफ क्यापिटल’ स्थापना गर्छ। यसको विशेषता भनेको पैसाबाट थप पैसा जन्माउन सक्ने एकछत्र त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ श्रम नगरी लगानी गरेर लाभांश पाइन्छ।

यस्तो नाफा खोज्दै हिँड्ने काम बेलगाम शुरू भएपछि स्थानीय उद्योग, कुटिर उद्योगहरू ध्वस्त मात्र भएनन्, सामाजिक मूल्य भएको नागरिकलाई जिउँदो रूख काटेर दाउरा बनाएसरह अह्राएको काम मात्र गर्न सक्ने श्रमिक बनाइयो।

पूँजीवादले समाज नै तहसनहस पार्न थालेपछि बेलायती समाजमा यसलाई लगाम लगाउने प्रयास गरियो। पूँजीपतिहरूले उठिवास गराएका सर्वहाराका लागि गरीबमुखी कानूनहरू बनाइए, जसले गर्दा समाजले आफूलाई औद्योगीकरण अनुकूल बनाउने समय पायो। पोल्यानीले यसलाई ‘डबल मूभमेन्ट’ अर्थात् दोहोरो आन्दोलन भनेका छन्।

पूँजीवादबाट समाजलाई ध्वस्त हुन नदिने प्रति-आन्दोलन। त्यसैले बेलायतको समाज ध्वस्त हुनबाट जोगियो जबकि बेलायतभन्दा धनी र शक्तिशाली स्पेन यस्तो डबल मूभमेन्टको अभावमा पछिसम्म उठ्न नसक्ने गरी थला पर्‍यो।

अर्को उदाहरण जापानको छ। सन् १८५२ तिर जापानका राजा थपनाका मात्र थिए, उनका नाममा शोगुनको शासन थियो र देश नेपाललाई राणाहरूले बन्द राखेजस्तै विदेशीका लागि बन्द थियो। अमेरिकी एडमिरल कमोडोर पेरीले सन् १९५४ मा जलसेना पठाएर टोक्यो हार्बरमा तोप पड्काउन थालेपछि शोगुन सत्ताले अमेरिकी व्यापारीलाई जापानमा खुला प्रवेश दिन बाध्य भयो।

यो मुगलहरूले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई व्यापार गर्न कलकत्ता बुझाएजस्तै थियो। त्यसैले व्यापार र वैदेशिक लगानी असल नियतले, समृद्धिका लागि आउँछ भन्नु मूर्ख कुरा हो। जापान अमेरिकाका लागि खुला भएको १४ वर्षपछि जापानीहरू पूँजीवादले आफूलाई उपनिवेश बनाउने जोखिम रहेको बुझे। त्यसैबेला हो मेजी सम्राट शासनमा पुन:स्थापित भएको। उनले शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याए। आधुनिक शिक्षा, प्रविधिलगायत सबै क्षेत्रमा सुधार गरे र जापानी समाज उपनिवेश हुनबाट जोगियो। यस्ता प्रतिरोधहरू जापानबाहेक अन्य देशमा कमै भए, नेपालमा कसै कसैले त्रिभुवन-महेन्द्रलाई यसै जापानी इतिहाससँग दाँज्ने गर्छन्।

नेपालमा यूरोपेली पूँजीवादको वेगलाई मत्थर पार्ने प्रयास पृथ्वीनारायणबाट शुरू भयो तर जंगबहादुरदेखि चन्द्रशमशेरसम्मका शासकहरूले ‘बाहिर सम्झौता भित्र आइसोलेशन’ को नीति अपनाए, जसले नेपालको आधुनिकीकरणलाई पछाडि पार्‍यो। जुद्धशमशेरले भने देशभित्र बढ्दो युवाशक्तिलाई उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने लागेर करीब दुई दर्जन उद्योग कम्पनी स्थापना गराए। यद्यपि, त्यो पर्याप्त थिएन।

त्यसपछि राजा महेन्द्रले उद्योग-कलकारखाना स्थापना गरे, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र विकासका कामहरू योजनाबद्ध ढंगले शुरू भए। उनीपछि राजा वीरेन्द्रले धेरै काम गर्न सकेनन्। उनी अलि बढी उदारवादमा लहसिएका मान्छे थिए। त्यसैबेला दाता निकायमार्फत दलाल पूँजीवादले नेपालमा जरो गाड्न पुग्यो।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि समाजवाद आइडियोलजी भएको नेपाली कांग्रेसले नवउदारवादी नीति अँगालेर भएका उद्योग पनि बेच्यो। सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजीकरण हुँदा त्यसबेलाको प्रतिपक्ष एमालेले जोडदार विरोध गरेन, उल्टै एमाले नेताहरूले कार्यकर्तालाई उकासेर रेलिङ भाँच्न लगाउने, तर आफू चाहिं शेयर खरीद गर्ने काम गरे। अहिले २०७५ सालमा आइपुग्दा पूँजीवादीहरूको क्लबबाट निम्तो आउनुलाई नै प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार ठानेका छन्। दुर्भाग्य !

‘रेन्ट सिकिङ’ को चुलिँदो संस्कृति
अर्थशास्त्रमा ‘रेन्ट सिकिङ’ को अध्ययन सन् ६० को दशकदेखि शुरू भयो। म यसलाई ‘पदको भाडा असुल्ने’ भन्न रुचाउँछु, अरूले ‘कुत असुल्ने प्रवृत्ति’ भनेका छन्। कुनै पनि पदमा पुगिसकेपछि त्यो पदबाट आफ्नो सम्पत्ति वृद्धि गर्ने, व्यक्तिगत लाभ लिने तर सार्वजनिक सम्पत्ति नबढ्ने स्थिति हो, रेन्ट सिकिङ। अहिलेको हाम्रो समाज पाइला पाइलामा रेन्ट सिकिङबाट ग्रस्त छ। मुलुकको हरेक क्षेत्रलाई जकडेको रेन्ट सिकिङले गर्दा युवामा भविष्यप्रति निराशा बढ्दो छ।

राजा महेन्द्रको पालासम्म थोरै भए पनि विदेशी सहयोग अनुदानकै रूपमा आउँथ्यो। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि ऋणको मात्रा बढ्न थाल्यो। अचेल प्रायः ऋण मात्रै आउँछ तर, ‘दातृ निकायको सहयोग’ भन्ने चलन छ, जुन विनास्वार्थ आउँदैन। अवस्था कस्तो छ भने, देशभित्रकै पैसा लगानी गर्ने ठाउँ छैन। जनताको कमाइ अनुत्पादक घडेरी र तिलहरीमै सीमित छ।

जलविद्युत् आयोजनाले रु.२ अर्बको शेयर खोल्दा रु.४४ अर्ब उठ्छ तर पनि हामी विदेशी लगानी खोजिरहेका छौं। किन चाहियो विदेशी लगानी ? किनभने नेपालीको पैसा लगानी गर्ने हो भने त्यसको हिसाब नेपालीलाई बुझाउनुपर्छ। नेपालीले त सोध्ने भए, ‘खोइ नाफा ?’ विदेशीको पैसामा चलखेल गर्न, विदेश घुम्न, उपहार लिन, कमिसन खान पाइन्छ। २०४७ सालपछि यो प्रवृत्ति बढ्यो। २०६४ पछि त बेलगाम नै भएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि नै कमिसन लिने र उपभोक्ताको लागि विद्युत् महँगो बनाउने क्रम शुरू भयो। कुलेखानी आयोजनाको कोरियन ठेकेदार शाम्बु कन्स्ट्रक्सनसँग लिइएको ठूलो कमिसनले त्यसबेला सत्ता-निकटका एक जनाले दरबारमार्गमा होटलसमेत बनाए। मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, चमेलिया, तामाकोशी, मेलम्ची सबैमा त्यस्तै भयो, झन् बढी मात्रामा।

भुटानमा ५०० डलर प्रतिकिलोवाटमा चुखा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा त्यसैबेला दुई हजार डलर प्रतिकिलोवाटमा कुलेखानी बन्यो। अरुण-३ सन् १९९४ मै पाँच गुणा महँगो ५,४०० डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाउन खोजिएको थियो। जबकि, अहिले सतलजले एक हजार डलर प्रतिकिलोवाटमा बनाउँछु भन्छ। अहिले बूढीगण्डकी करीब तीन गुणा महँगोमा बनाइँदैछ। तर, प्रतिपक्षले विरोध गरेको छैन।

सुनिन्छ, तीन दलबीच ४०:३०:३० को भागबण्डा भएको छ। चुनावका बेला नै निर्माण गर्ने कम्पनीसँग रकम असुल गरिसकेपछि अहिले महँगोमा बनाउन दिइएको हो। यस्तो भ्रष्टाचार ‘रेन्ट सिकिङ’ को ज्वलन्त नमूना हो।

जलविद्युत्मा लाइसेन्स राजले कानूनी रूपमै रेन्ट सिकिङलाई मान्यता दियो, जुन बेलादेखि विद्युत् विकास विभाग दोहोर्‍याएर गठन गरियो। आयोजनाहरूका लागि लाइसेन्स बाँड्ने काम विभाग मातहत राखिएपछि लाइसेन्स दिँदा कमिसन खाने चलन शुरू भयो। अझ, यस्तो लाइसेन्स एउटाले लिने र अर्कोलाई झन् महँगोमा बेच्ने खेल शुरू भयो। ठेकेदारले त यो सबै खर्च उठाउँछ र यसको मूल्य ग्राहकले किन्ने विद्युत्मा जोडिन्छ। आयोजना बन्नुअघि नै अर्कैले खाएको रकमको भुक्तानी ग्राहकले कैयौं पुस्तासम्म तिरिरहनुपर्ने अवस्था छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भइरहेको पनि यही हो। आयोजना निर्माण शुरू हुनु अगावैदेखि कमिसनको चक्कर शुरू भयो। अहिले इटालियन ठेकेदारसँग मन्त्री र सचिवले रकम मागेको भन्ने समाचार सबैले पढेकै छौं। जलविद्युत् र खानेपानी मात्रै होइन, सडक पुल, पाठ्यपुस्तक छपाइ, चिकित्सा शिक्षा इत्यादिमा त्यही छ। कुनै क्षेत्र बाँकी छैन, जहाँ रेन्ट सिकिङ नभइरहेको होओस्।

पञ्चायत ढल्नु, २०४६ पछिको व्यवस्था असफल हुनुको प्रमुख कारण यही थियो। २०६४ सालपछिको व्यवस्थालाई पनि यही ‘रेन्ट सिकिङ’ ले फेल गराउँदैछ। पार्टी नेतृत्वमा नवसामन्तवाद हावी छ। गएको निर्वाचनमा मात्रै एमालेका दुई नेता रघुजी पन्त र युवराज ज्ञवालीले चुनाव लड्न पैसा नभएर टिकट लिएनन्। पैसा हुनेहरूमध्ये अधिकांश ठेकेदार र कमिसन व्यापारी छन्। पैसा नहुनेले निर्वाचन लड्नै नसक्ने भयो। हाम्रो सम्पूर्ण राजनीति नै यस्तो भ्रष्ट ‘रेन्ट सिकिङ’ मा आधारित छ। राजनीतिलाई सेवा नभई लुट्ने पेशा बनाइएको छ।

केही समयअघि व्यवसायीहरूको एउटा टोली चीन गएको थियो। बिजुलीबाट चल्ने बस नेपालमै बनाउनका लागि चिनियाँ उद्योगीलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्दा चिनियाँ व्यवसायीले नेपालमा कमिसन बुझाइरहनुपर्छ बरु तिमीहरू यहीं बनाएर नेपाल लैजाऊ, हामी आउँदैनौं भनेछन्। ठेकेदार भाग्ने कारण त्यही हो। उसले कबोलेको रकम कमिसन दिएरै सकेपछि नभागेर के गर्छ ? अनि खाल्डा पुरिँदैनन्, धुवाँ-धूलो कम हुँदैन, सडक पुल बने पनि कमसल बन्छन्। यही कमिसन र अवैध असुलीको सास्ती खेप्न नसकेर टाँक उद्यमी लक्ष्मी शर्माले आफ्नो उद्योग भारतको जयपुरमा सारेकी छन्।

यो समस्या जटिल हुन थालेको पञ्चायतको अन्तिमतिर देखि हो, जब रानी ऐश्वर्यले पैसा उठाउन थालिन्। तक्मा बेचविखन हुन थाले। २०४७ सालपछि यो झन् बढ्यो। यसरी कमाएको पैसा अरूमार्फत लगानी हुन थाल्यो। माओवादीले द्वन्द्वकालमा लुटेको ठूलो रकम यस्तै अनेकौं व्यक्ति र ठाउँमा लगानी भएको छ, सोझा लडाकूहरू भने हेर्‍याहेर्‍यै छन्।

चिकित्सा शिक्षा यसै कारणले महँगो पारियो। ६० लाख रुपैयाँ बुझाएर डाक्टर बनेको व्यक्तिले त्यो पैसा पहिले उठाउँछ कि सेवा दिन थाल्छ ? हामीले नै सोसल साइन्स बहाबाट ‘लिबरल आर्टस्’ कलेज खोल्ने प्रयास गर्‍यौं तर सम्बन्धन लिनकै लागि रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि छोड्यौं। श्रीराम माथेमा राम्रै कलेज खोल्ने उद्देश्यले नेपाल आएका थिए, नसकेपछि सार्वजनिक घोषणा गरेरै विदेश फर्किए। हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं ?

निराश युवा
२००७ सालदेखि २०४७ सालसम्मका सबै खाले परिवर्तनमा नयाँ पुस्तालाई आशा थियो। प्रत्येक आन्दोलनपछि उनीहरूलाई अब केही गर्न सकिन्छ, हामी अनुकूलको व्यवस्था आयो भन्ने आशा थियो। तर, २०६२-६३ पछिको पुस्तामा नेपालमा केही राम्रो हुन्छ, यहाँ गरिखान सकिन्छ भन्ने आशा छैन। सक्नेहरू युरोप, अमेरिका र नसक्नेहरू खाडी, मलेशिया, सबै विदेश नै जान खोज्छन्।

युवालाई तालिम दिन, काम सिकाउन खोज्यो भने उनीहरू दुई वर्षभन्दा बढी कुनै संस्थामा टिक्दैनन्।

यो किनभने २०६२-६३ का नेताहरूले युवामा प्रेरणा भर्न सकेनन्। नेताहरूको चरित्रले गर्दा युवामा निराशा पलाएको हो। ‘नेताहरू राजनीतिमा गएको आफूले कमाउन (रेन्ट सिकिङ) का लागि रहेछ, हाम्रा कुरा कसले सुन्छ ?’ भन्ने परेको छ। नेताहरूको ‘दया’ मा बसेर सम्मानित जीवन बाँच्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

भर्खरको उदाहरण हेरौं, ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ भन्ने शेयर राइडलाई बन्द गराउन खोजियो। यस्तै एउटा पुरानो उदाहरण छ। सन् १९९० दशकको मध्यतिर बिक्रम टेम्पो (डिजल इञ्जिनबाट चल्ने तीनपाङ्ग्रे) लाई बन्द गराएर सफा टेम्पो चलाउने अभियान शुरू भयो। बिक्रम टेम्पो वातावरण अनुकूल थिएन, काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषणमा झन् घातक थियो। त्यसलाई नरोक्न ठूलै दबाब पर्‍यो। सफा टेम्पोको विरोध भयो।

त्यसबेला अधिकांश बिक्रम टेम्पो प्रहरी अधिकारीका श्रीमती र नातेदारका नाममा थिए। त्यसैले सफाको विरोध भयो। अहिले पनि ट्याक्सीमा प्रहरीका आफन्त र नेताका आफन्तको लगानी छ। त्यसैले आफ्नो रेन्ट सिकिङ एकाधिकार गुम्न लागेको भन्दै ‘पठाओ’, ‘टुटल’ जस्ता शेयर राइडरलाई बन्द गराउन खोज्छन्।

यस्तै कारणले, व्यवस्थाबाट निराशा मात्रै प्राप्त भएपछि पञ्चायत फालियो। तर, २०४७ सालपछि झन् काण्डैकाण्ड भए। यो काम लागेन भनेर माओवादी हिंसा शुरू भयो। १७ हजारको ज्यान गयो। त्यसपछि सत्तामा आएका तत्कालीन माओवादीहरूले नै अहिले रेन्ट सिकिङमा छलाङ मारेका छन्, जसले नेपाली युवालाई डरलाग्दो शून्यवादमा लग्दैछ र मुलुकलाई विदेशी चलखेलको क्रीडास्थल बनाउँछ।

नेपाल कहिल्यै उपनिवेश भएन भनेर गर्व गरिरहँदा रेन्ट सिकिङ र भ्रष्टाचारको जालोमा देश जकडिएपछि देशकै स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा हाम्रो सामु छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देशले रेन्ट सिकिङ अर्थ-राजनीतिबाट मुक्ति पाउनु नै हो, जबकि डावोसले देशलाई समाजवाद त परै जाओस् उल्टो दलाल पूँजीवादको पासोमा पार्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस