अर्थ/बजारआइतबार, १३ माघ , २०७५

विवादित कर रकमबारे सरकार नै अनभिज्ञ

हिमालखबर

कर विवाद रकमबारे सरकार नै अनभिज्ञ रहेको छ ।

गत मंसीरमा संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले विवादित कर रकमबारे जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि विवादित रकमको रेकर्ड नभएको खुलासा भएको हो ।

संसदीय समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताको संख्या र विवादित कर रकम, राजस्व न्यायाधीकरणमा गएका करदाताको संख्या र विवादित कर रकम र सर्वाेच्च अदालतमा गएका करदाताको संख्या र विवादित कर रकमको जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले निर्देशन दिएको दुईमहीना हुँदा पनि सरकारले विवादित कर रकम र करदाताको संख्याबारे जानकारी दिन सकेको छैन ।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र विभाग मातहतका कार्यालयले विवादित कर रकमको तथ्यांक संकलन गर्न थालेका छन् ।

अहिले विवादित कर रकम र करदाताको विवरण संकलनको काम भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुगेंलले जानकारी दिए ।

न्याधीकरणबाट विवरण संकलन भइरहेको र केही दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतबाट पनि सबै विवरण संकलन हुने उनको भनाइ छ ।

ढुंगेल भन्छन् “विवाद समाधान विभागको प्राथमिकतामा छ । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सबै निवेदनमा यसै वर्ष निर्णय गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौं ।”

कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम करदाताले तिर्न नमानेपछि उक्त कर विवादित हुन्छ ।

आयकर ऐनअनुसार कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकममा असहमत भए करदातालाई शुरुमा प्रशासकीय पुनरावलोकन आयोग जाने अधिकार हुन्छ ।
आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरण र न्याधीकरणको निर्णयमा पनि असहमत भए सर्वाेच्च अदालत जाने अधिकार छ ।

आयकर ऐन अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठन हुने प्रशासकीय पुनरावलोकन आयोगले करदाताले मुद्दा दायर गरेको ६० दिनभित्र सुनुवाई गर्दै निर्णय दिनुपर्छ ।

हाल विभागमा कर विवादका करीब १२ सय निवेदन छन् ।

– शरद ओझा

 

प्रतिकृया दिनुहोस