फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न समिति गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
गण्डकी सरकारको ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा प्रदेशसभा सदस्य रामजी बराल, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।
फेवातालको क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर, होटल लगायतका संरचना तत्काल हटाउन सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाखमा सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
फेवाताल संरक्षणका लागि २०६७ सालदेखि परेका ७ वटा रिटमा न्यायाधिशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै ताल मिचेर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गा तालको नाममा कायम गर्न पनि भनेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीनको पावर चाइना सिपिङ र पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन केन्द्र सरकारसँग स्वीकृत माग्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बैठकले गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी काम गर्न इजिप्ट मुलका स्वीस नागरिक फेडी साडालालाई मानार्थ परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी पृथ्वीराजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा तनहुँको आँबुखैरनीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनी जग्गा मध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन पनि केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
आजको बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत समेत गरेको छ ।
पढ्नुहाेस् ।
युवराज श्रेष्ठ, पोखरा