कुलमान घिसिङ भन्छन्- नांगो डाँडामा विद्युत टावर निर्माण गर्न वनले दिएन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रुख नभएको नांगो डाँडामा विद्युत टावरको जग खन्न शुरु गरेको कामलाई वन कार्यालयले रोक लगाएको बताएका छन्। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय, रसुवाले चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर निर्माणमा रोक लगाएको हो।
टावर निर्माणमा अवरोध हुँदा उत्पादित विद्युत खेर जाने जोखिम बढेको छ। प्रसारण लाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।
२७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, टावर निर्माणमा अवरोध हुँदा नियमित समयमा काम सकिनेमा आशंका बढेको छ। “प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भने त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करीब १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ,” घिसिङले भने, “नांगो डाँडामा समेत काम गर्न पाइँदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु ?”
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ-ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टावरको जग खन्न शुरु गरेको थियो। तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताए।
“भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने छ, भीरैभीर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ। यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था छ,” सिलवालले भने।
उनका अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको निर्णयका लागि समय लाग्ने भएकाले रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम शुरु गरिएको थियो। “तर, वन कार्यालयको निर्देशनपछि काम रोकिएको छ, यसले गर्दा निर्माण प्रभावित हुने भएको छ,” उनले भने।
रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएफओसँग छलफल गरिएको तर कानूनले हात बाँधिएको बताउँदै कुनै निर्णय हुन नसकेको सिलवालले बताए। रुख नभएको स्थानमा ७-८ वटा टावरको जग हाल्न सक्ने अवस्था छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा टावर खडा गर्न नै धेरै समय लाग्छ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करीब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका ४ हजार रुखबिरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक साताअघि पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटानको काम शुरु गर्न २ महिनाभन्दा बढी लाग्छ।
तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु. ३ अर्ब ५० लाख) अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास ब्यांक (केएफडब्लू) र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट ब्यांक (ईआइबी)को लगानी रहनेछ।
प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थान र रुटमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। निजी जग्गा प्रयोगमा समस्या नरहेको आयोजना प्रमुख सिलवालले बताए।