रिपोर्टमंगलबार, ८ माघ , २०७५

विकास समिति खारेजी- सरकारको लाचारी

गोपाल गडतौला

खारेजी गर्ने प्रयास सफल नहुँदा सरकार तीन वटा सीमान्तकृत समुदाय विकास समितिका कर्मचारीहरूलाई डेढ वर्षदेखि कामविना तलब खुवाइरहेको छ।

पिछडावर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालयमा २ माघ बिहान ११ बजे हीटर ताप्दै कर्मचारीहरू । तस्वीर- मोनिका देउपाला

कम्प्युटर अपरेटर दिला केसी र कार्यालय सहयोगी विन्दा खड्का आएकै थिएनन्। कार्यालय सहयोगी कमला खनालले तीनतले कार्यालयका कोठा र कौसी बढारिन्। सवारी चालक केशव बस्नेत सरासर माथिल्लो तलामा उक्लेर हाजिर गरे। चौकीदार गिरजेस कोइरी भुइँतलामा बसिरहेका थिए। निमित्त कार्यालय प्रमुख मनिता आचार्यले उनीहरू सबैलाई बैठक कक्षमा बोलाइन् र हीटर बालिन्। कार्यकारी उपाध्यक्ष रामकुमारप्रसाद कोइरी पनि आइपुगे। घरधनी कीर्तिमदन जोशीले दुई दिनभित्र घर खाली गरिदिनू भनेको सुनाउँदै मनिताले भनिन्, “मन्त्रालयमा सुनाउँदा कसैले रेस्पोन्स गर्दैनन्, के गर्ने होला ?”

पिछडावर्ग उत्थान विकास समितिको ललितपुर कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा उपस्थित पाँच कर्मचारीले २ माघको दिउँसो यस्तै गफगाफ गरेर बिताए। यो समिति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डेढ वर्षदेखि खारेज गर्न खोजिरहेको तीन वटा सीमान्तकृत समुदाय विकास समितिमध्ये एउटा हो।

डेढ वर्षदेखि सरकारले कार्यक्रम र बजेट नपठाएको उक्त समितिका ९ कर्मचारीले गएको असोजमा तलब र दशैं पेश्की रकम एकमुष्ट बुझेका थिए। त्यसयता उक्त कार्यालयका कर्मचारी आफूखुशी कार्यालय आउने-नआउने गर्छन्। घरभाडा र कर्मचारीको तलब गरेर समितिको खर्च मासिक रु.२ लाख २९ हजार पुग्छ। साउन २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित उक्त समितिको निमित्त प्रमुख रहेकी खरिदार मनिता भन्छिन्, “घाम तापेर र गफ गरेर दिन बिताइरहेका छौं।”

तराईका २० र पहाडी क्षेत्रका ७ गरी २७ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पिछडावर्ग उत्थान विकास समितिलाई मन्त्रालयले अन्तिम पटक २०७३-०७४ मा प्रशासनिक खर्च र कार्यक्रमका लागि रु.१ करोड २० लाख बजेट छुट्याएको थियो। त्यसबाट समितिले पिछडा वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण तथा लोकसेवा तयारी कक्षा र सीपमूलक तालिमहरू चलाएको थियो।

काठमाडौं पेरिसडाँडास्थित उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको अवस्था पनि यस्तै छ। २०५४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित उक्त समितिमा २२ कर्मचारी छन्। उनीहरूले पनि पछिल्लो पटक गएको असोजमा तलब बुझेका थिए। त्यसबेला साउनदेखि असोजसम्मको तलब, इन्धन, टेलिफोन, बिजुली, घरभाडा र कर्मचारीको दशैं पेश्कीवापत समितिलाई रु.३४ लाख आएको थियो।

७५ जिल्लामा सञ्जाल रहेको समितिमा ११ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी लेखापाल सुजन सुनारका अनुसार मन्त्रालयले अन्तिम पटक २०७३-०७४ का लागि उक्त समितिलाई रु.६ करोड ६२ लाख ७२ हजार बजेट पठाएको थियो।

आन्दोलनबाट बनेका समिति
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पिछडावर्ग उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति विभिन्न समयमा भएका ती समुदायको आन्दोलनपछि सरकारले बनाएको हो।

२०६४ सालमा सिंहदरबार अगाडि ४८ दिनसम्म बादी समुदायका महिलाहरू अर्धनग्न भएर प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि २३ पुस २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गर्दै उक्त समुदायको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वैशाख २०६९ मा स्थापित बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पश्चिम नेपालका १२ जिल्ला केन्द्रित छ। सो समितिको ललितपुर, चाकुपाटस्थित कार्यालयमा रहेका ७ जना कर्मचारी पनि पछिल्लो १८ महीनादेखि कामविहीन छन्। उनीहरूले पनि अन्य दुई वटा समितिका कर्मचारीले झैं २०७५ असोजपछिको तलब पाएका छैनन्, कार्यालयको घरभाडा तिरिएको छैन।

त्यस्तै, २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्थापित पिछडावर्ग उत्थान विकास समितिलाई पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को शुरूदेखि बजेट बन्द गरिदिएको छ। समितिका उपाध्यक्ष रामचन्द्रप्रसाद कोइरी भन्छन्, “समितिको आवश्यकता सकियो भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नु दुःखद कुरा हो।” पछिल्लो पटक थप तीन महीनाको तलबसहितको सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च तीन वटै विकास समितिलाई पठाउन संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेको कर्मचारीहरूले पत्तो पाएका छन्।

उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिको कार्यालय ।

डेढ वर्षदेखि समितिहरूलाई कामविहीन बनाउनुको उद्देश्य खारेजी गर्नु रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, “स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा यी समितिको औचित्य सकियो भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ हो।”

तर, विगत एक वर्षमा तीन वटै विकास समितिलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको प्रस्ताव फिर्ता भइरहेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले सो प्रस्ताव फेरि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनी भन्छन्, “समावेशी आयोग र दलित आयोगहरूले पूर्णता पाउनासाथै ती समिति खारेज हुनेछन्, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा लागेको छ।” मन्त्रालयले समितिहरू खारेजीको प्रक्रियामा लगे पनि राजनीतिक लाभको मूल्यांकनका कारण खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन नसकेको मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारी बताउँछन्।

“आन्दोलनमा उत्रिन्छौं”

सरकारले आयोगहरूमा दलित र पिछडा वर्गको प्रतिनिधित्व स्थापित हुँदै गएपछि यस्ता विकास समितिहरूको औचित्य नरहेको बताइरहँदा समितिहरूले भने आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपाली आयोगहरूले नीति निर्माणको क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने तर समितिहरूले समुदायमा आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको स्मरण गर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सो समितिले रु.२ करोड २३ लाख बजेट पाएको थियो। कार्यकारी निर्देशक नेपालीका अनुसार सो बजेटबाट समितिले ३३ बादी विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, २० जनालाई लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा, बादी महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

त्यस्तै, उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिले अन्तिम पटक २०७३-७४ मा आएको बजेटबाट १२ जनालाई एमबीबीएसमा, दुई जनालाई विद्यावारिधिमा, तीन जनालाई एमफिलमा, २० जनालाई स्नातकोत्तरमा, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ९४ जनालाई स्नातकमा, २६३ जनालाई प्रमाणपत्र तहमा छात्रवृत्ति दिएको जनाएको छ।

“यी लहडमा स्थापना भएका समिति नभई आन्दोलनले बनाएका हुन्,” बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नेपाली भन्छन्, “अझै पनि यी समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसर लैजानु छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस