समाचारबिहिवार, मंसिर २, २०७३

'योग्य' आन्दोलन

सविता श्रेष्ठ

बहिर्गमित पूर्व माओवादी लडाकूहरू आन्दोलनबाटै आफूलाई योग्य सावित गराउन चाहन्छन्।

तस्वीर: बिक्रम राई

हुम्लाका खड्कबहादुर रम्तेल (२६) कक्षा सातको अर्धवार्षिक परीक्षा दिंदै थिए, जतिबेला उनलाई विद्यालयबाटै जबर्जस्ती माओवादीले लगे। ११ वर्षका उनी दुई पटक भागेर घर फर्किए।

६ महीना भारत बसे। तर, घर फर्केका बेला उनी पुनः माओवादीको पञ्जामा परे। फेरि भागे, फेरि समातिए। “पटक पटक भाग्दा पनि लखेट्न नछाडेपछि अन्ततः पार्टीकै कार्यकर्ता बनें”, उनी भन्छन्, “२०५८ मा पूर्णकालीन बनेर जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएँ।” २०६३ को शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनका लागि सुर्खेतमा स्थापित छैटौं डिभिजनमा बसेका थुप्रै जनसेनामध्ये रम्तेल पनि एक थिए। 

बाँकेकी मनीषा खड्का (२५) पनि कक्षा सातमा पढ्दापढ्दै १४ वर्षकै उमेरमा २०६१ मा माओवादी जनमुक्ति सेना बनिन्। शान्ति प्रक्रियाका बेला छैटौं डिभिजनमै बसेकी खड्का र रम्तेल दुवै २०६५ सालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा 'माइनर (अयोग्य)' घोषित गरियो। १८ वर्ष नपुगेको भन्दै उनीहरू बहिर्गमनमा परे।

जनमुक्ति सेना भएर पनि अयोग्य ठहरिएका रम्तेल र खड्का दुवैले त्यसपछि काठमाडौं आएर घरजम गरे। चार वर्षीय छोरासँगै कलंकीमा बस्ने दम्पती पछिल्लो ६ वर्षयता जीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। जनयुद्धमा लागेपछि रम्तेलले पढाइ छोडे पनि खड्काले प्राइभेट परीक्षाबाटै एसएलसी पास गरिन्।

रम्तेल चारवर्षदेखि राजधानीमा टेम्पो चलाइरहेका छन् भने श्रीमती खड्का अरूका घरमा सरसफाइको काम गर्छिन्। “गाउँ फर्कने सोचाइ पनि बनाएका थियौं तर गाउँलेको व्यवहारले बस्न देला जस्तो लागेन”, रम्तेल भन्छन्।

बहिर्गमित लडाकूले २० कात्तिकदेखि थालेको राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा रम्तेल र खड्काजस्तै थुप्रै 'अयोग्य' लडाकू सहभागी छन्। सरकारले २६ मंसीर २०६९ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन उनीहरू सडकमा ओर्लिएका हुन्।

आफूहरूलाई गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने, स्वेच्छिक अवकाश रोजेका पूर्व लडाकूसरह आर्थिक सहयोग वा दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने, घाइते, अपांगलाई निःशुल्क उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।

“सरकारबाटै आजीवन 'अयोग्य' को छाप बोकेर हिंड्न सकिंदैन”, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट भन्छन्, “यो आफूलाई योग्य बनाउने आन्दोलन हो।”

नमेटिएको दाग
सेना समायोजनको समयमा शिविरमा बसेका जनमुक्ति सेनामध्ये चार हजार ९ जना 'अयोग्य' लडाकू निकालिएका थिए। तीमध्ये दुई हजार ९७३ जना १८ वर्ष नपुगेका र बाँकीलाई युद्ध सकिएपछि भर्ती गरिएको भनिएको थियो। 'अयोग्य' तिनै लडाकू अहिले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

उमेरमा दुई वर्षको अन्तर भएका नाम्दु, दोलखाका दिदीभाइ जानुका र प्रदीप ढुंगेलले २०६० सालको एकै दिन जनमुक्ति सेना बन्न घर छोडेका थिए। त्यतिबेला जानुका कक्षा ९ र प्रदीप ७ मा पढ्थे। तर, सेना समायोजनका क्रममा दिदीले स्वेच्छिक अवकाश रोजिन् भने प्रदीप अयोग्य ठहरिए।

पार्टीको विद्यार्थी संगठन हुँदै सूचना संकलनको काम गर्दै जनसेना बनेका प्रदीप अहिले राजधानीको बालकुमारीमा पी एण्ड टी ह्याण्डिक्राफ्ट चलाउँछन्। यसअघि उनले केही समय काठमाडौंमा सेक्युरिटी गार्डको काम पनि गरे।

गुडिया, कुशन, चित्रलगायतका हस्तकलाका सामान बनाएर बेच्ने उनले अहिले ४ जनालाई रोजगारी पनि दिएका छन्। “लडाइँमा योग्य भइयो, त्यसैले अयोग्य भन्दा मन दुख्छ” २८ वर्षीय प्रदीप भन्छन्, “आफ्नै मिहिनेतले पेट पाल्दा पनि अयोग्यको बिल्लाले कहिल्यै छाडेन।”

सर्लाही, परवानीपुर–३ का उद्धव थापा (४५) लाई आफू किन अयोग्यमा परें भन्ने नै थाहा छैन। कृषक थापा दुई छोरी र श्रीमतीलाई छाडेर २०६० मा माओवादी सेनामा भर्ती भएका थिए। तर, अयोग्य भएपछि पुनः गाउँ फर्किए र खेतीपाती, पशुपालनमै लागे। “देश परिवर्तन गर्न भनेर हिंडियो, तर केही बदलिएन”, उनी भन्छन्।

धनकुटाका सरोज राई (२५) र सर्लाहीकी अम्बिका श्रेष्ठ (२४) पनि अयोग्यकै निहुँमा बहिर्गमनमा परे। १३ वर्षको उमेरमा कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा सरोज माओवादीमा लागेका थिए। भोजपुरको घोडेटार र सर्लाहीको मलंगवामा भएको आक्रमणमा लड्दासम्म उनी पार्टीका लागि योग्य लडाकू नै थिए।

८ कक्षामा पढ्दै गर्दा माओवादी सेना बनेकी अम्बिका भने घर फर्किइन् र पढाइलाई निरन्तरता दिइन्। तीन वर्ष अघि बिहे गरेका उनीहरूले अहिले दोलखाको जिरीलाई कर्मथलो बनाएका छन्। सरोज घर निर्माणमा ठेक्कापट्टाको काम गर्छन्। त्यहींबाट उनको परिवारको जीविका चलेको छ। दम्पतीको एउटै चाहना छ, 'सम्मानजनक जीवन बिताउन पाऊँ, अयोग्य भनिनु नपरोस्।'

अझै घाइते
२०५९ मा १४ वर्षकै उमेरमा बडाभैरव, दैलेखकी लक्ष्मी विकलाई माओवादीले अपहरण गरे। कालीकोटको पिलीमा भएको सुरक्षाकर्मी–माओवादी भिडन्तमा उनको बायाँ खुट्टामा गोली र टाउकोमा छर्रा लाग्यो। त्यसयता उनी हरेक दिन औषधिको सहारामा बाँचेकी छन्। विभिन्न संस्था र व्यक्तिको सहयोगका भरमा औषधिउपचार गराइरहेकी २९ वर्षीया विकलाई अहिले ७० वर्षीय आमाले स्याहारसुसार गरिरहेकी छन्।

पिली भिडन्तकै अर्का घाइते दैलेख, दुल्लु–२ का कमल सोनी (२८) ले पनि खुट्टामा लागेको छर्राका कारण नियमित औषधि खानुपर्छ। बलको काम गर्न नसकेपछि उनले गहना बनाउन सिके। दुई वर्षदेखि उनी दैलेखमै गहना पसल खोलेर जीविका चलाइरहेका छन्।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अनुसार बहिर्गमनमा परेकामध्ये करीब २० प्रतिशत अझै घाइते नै छन्। कक्षा ७ को पढाइ छाडेर माओवादी बनेका कालीकोटका कुलप्रसाद भट्टराई (२८) पनि म्याग्दीको बेनी आक्रमणमा एम्बुसमा परी घाइते भए।

प्रमाणीकरणमा 'अयोग्य' मा परेपछि उनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बसाइँ सरे। दुई बिघा जमीन भाडामा लिएर तरकारी खेती र माछापालन गरिरहेका उनी भन्छन्, “आफैं काम गर्न सक्दिनँ, परिवारलाई सकेको सहयोग गरेर बाँचेको छु।”

अँध्यारो 'अध्याय'

किशोरावस्थामा पढाइ बीचमै छाडेर माओवादी लडाकू बनेका अधिकांश युद्ध र शान्ति सम्झौताका बेला बिताएको समयलाई जीवनकै अँध्यारो र डरलाग्दो 'अध्याय' ठान्छन्।

“युद्ध सकिएको पनि वर्षौं भइसक्यो तर हामीलाई कसरी जीविका टार्ने भन्ने नै समस्या छ”, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट भन्छन्। उनका अनुसार, बहिर्गमनमा परेका आधाजसो लडाकु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

२०६८ सालमा संगठित बहिर्गमित लडाकूले आफ्नो जीविकोपार्जनमा उचित व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

विभिन्न समयका प्रधानमन्त्री, शान्तिमन्त्री, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला ५ साउन २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रत्येक लडाकूलाई रु.२ लाख सहयोग दिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि “द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकू र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकूहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु.२ लाख उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था गर्ने” उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस