रिपोर्टसोमबार, ७ माघ , २०७५

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको सकस

सविना देवकोटा

२९ पुस आइतबार। रामेश्वरी भेटवाल (४७) घरमा लुगा धुँदै थिइन्। काठमाडौं बालुवाटारस्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माविमा अध्यापनरत भेटवाललाई भेट्न सोही विद्यालयमा निजी स्रोतमा नियुक्त एक शिक्षक हातमा चिठीसहित आइपुगे। पत्रमा उनको अस्थायी नियुक्ति म्याद थप नगर्ने निर्णयको व्यहोरा थियो। पत्र पढेर उनी अचम्मित भइन्।

फाइल तस्वीर

गत ३० असारमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा उनी अनुत्तीर्ण भएकी थिइन्। देशभर अनुत्तीर्ण भएका कुनै पनि अस्थायी शिक्षकलाई अवकाशको पत्र दिइएको छैन। तर, रामेश्वरी एक मात्र त्यस्तो शिक्षक हुन्, जसलाई सरकारबाट पाउनुभन्दा अघि नै विद्यालयले अवकाश पत्र थमाइदियो।

सो विद्यालयमा २०५० सालदेखि निजी स्रोतमा नियुक्त भएकी रामेश्वरी २०५५ देखि सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत छिन्। भन्छिन्, “म दोहोरो अन्यायमा परें। मेरो २० वर्षको अनुभवको केही कदर भएन।” २ माघ २०७४ मा उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेकी छन्।

यस्तै, विगत १३ वर्षदेखि सिनामंगलस्थित गुह्येश्वरी माविमा विज्ञान र गणित पढाउँदै आएका दण्डपाणि भुसाल (५३) पनि शिक्षक सेवा आयोगले लिएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए। उनी भन्छन्, “५३ वर्षको उमेरमा अब म कता जानु ? पढाउनबाहेक केही जानेको छैन। अब कुन पेशातिर लाग्नु ?”

उक्त विद्यालयमा अध्यापनअघि निजी विद्यालयमा पनि पढाएका भुसालसँग २८ वर्षको शिक्षण अनुभव छ भने विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन्।

२०४५ सालदेखि शिक्षण पेशामा लागेका अर्का शिक्षक शरदकुमार मिश्र (५०) हाल कीर्तिपुरस्थित वैष्णवी प्राविमा पढाउँछन्। २०५१ सालमा निजी स्रोतमा नियुक्ति पाएका उनलाई २०५७ सालमा जनप्रभात मावि, कालीमाटीले निजी स्रोतमै रहनेगरी स्थायी भएको पत्र दियो। २०६२ सालमा सरकारी दरबन्दीमा उनले अस्थायी नियुक्ति पाए। तर, २०६९ सालमा विद्यालयले उनलाई एक्कासी सरकारी दरबन्दीबाट हटाएर निजी स्रोतमा फर्काएको मौखिक सूचना दियो। १४ साउन २०७१ देखि उनको हाजिरी पनि काटिदियो।

तथापि, वैधानिक हिसाबबाट मिश्र सरकारी दरबन्दीको अस्थायी शिक्षक पदमा कार्यरत नै थिए। त्यसको ६ महीनापछि विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंसँग मिलेर उनलाई दरबन्दीसहित अर्कै विद्यालयमा सरुवा गर्‍यो। अस्थायी शिक्षकको सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले त्यसविरुद्ध उनले २५ चैत २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे, जुन हालसम्म विचाराधीन छ। मुद्दा छिनोफानो नभएकै कारण उनले गत असारमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा दिन पाएनन्।

यसैगरी, विगत २८ वर्षदेखि उदयपुर कटारीको जनमुखी उच्चमाविमा अंग्रेजी पढाउँदै आएका सहायक प्रधानाध्यापक विजयकान्त झा २०५२ सालमा जिल्ला शिक्षक छनोट समितिले लिएको खुला परीक्षामा लिखितमा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तामा फालिए। त्यसपछि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न २०६२ सालमा भएको आन्तरिक परीक्षामा पनि वैकल्पिक सूचीमा परे। २९ असार २०७५ मा भएको परीक्षामा उनी अनुत्तीर्ण भए।

झा भन्छन्, “यो एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ २०४८ मंसीर मसान्तसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै शिक्षक तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चिठ्ठा थुते जस्तोगरी स्वतः स्थायी भए। तर, मेरो शिक्षण पेशाको झण्डै तीन दशक लामो योगदानको मूल्यांकन भएन।” ३ माघ २०७४ मा उनले पनि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले २०४८ मंसीरमसान्तसम्म सेवा अवधि एक वर्ष नपुगेकाले उनी स्थायी हुन पाएनन्।

अस्थायी शिक्षकहरूका मुद्दामा कानूनी सहायता गरिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले भन्छन्, “संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हक खोसेर अनुभवी शिक्षकहरूको योगदानको अनादर गर्नु सरकारको हदैसम्मको अन्याय हो।”

यस्तो छ घटनाक्रम
२७ जेठ २०४८ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ मंसीर मसान्तसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी, लियनलगायत सबै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने बाटो खोलिदियो। त्यसबेला भर्खरै पढाउन थालेका थुप्रै शिक्षकसमेत प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको मिलेमतोमा एक वर्ष सेवा अवधि पुगेको प्रमाण बनाएर स्थायी भए।

शिक्षक छनोट समितिले २०५२ सालमा लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा आएर निकाल्यो। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका करीब ८ हजार शिक्षकलाई २०४८ देखि २०५२ सालको बीचमा रिक्त भएका दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति दिइयो। ती शिक्षकहरू शैक्षिक सत्र २०६०-०६१ देखि सेवामा प्रवेश गरे। त्यसबेलासम्ममा अस्थायी शिक्षकको संख्या २६ हजार पुगिसकेको थियो।

२०६० सालको उत्तरार्द्धतिर आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध अनशन बसेका अस्थायी शिक्षकहरू शिक्षक युनियनको शरणमा पुगे। त्यसपछि ११ फागुन २०६० मा अस्थायी शिक्षकहरू, शिक्षक युनियन र संघ-संगठन मिलेर बनेको संयुक्त संघर्ष समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच त्यो मितिसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत रहेकामध्ये ५० प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई सहज प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने सहमति भयो।

तर, अस्थायी शिक्षकहरूलाई धोका हुने गरी २०५८ सालमा भएको संशोधनबमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले १५ मंसीर २०६१ मा विज्ञापन खोल्यो।

२५ माघ २०५८ सम्म कार्यरतमध्येका आधा शिक्षकलाई मात्र स्थायी गर्ने गरी मंसीर २०६१ मा भएको विज्ञापनको परीक्षा शिक्षक सेवा आयोगले असार २०६२ मा लियो। अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला १७ माघ २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा सरकारले अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी एक पटकका लागि विज्ञापन खोल्यो।

२५ माघ २०५८ अघिका अस्थायीमध्ये ५० प्रतिशत शिक्षकलाई स्थायी गर्न मंसीर २०६१ मा लिइएको परीक्षाको नतिजा लोकतन्त्र बहालीपछि २०६३ मा आयो। तर, उक्त नतिजाबाट कति संख्यामा अस्थायी शिक्षक स्थायी भए भन्ने तथ्यांक शिक्षक सेवा आयोगले अहिलेसम्म दिएको छैन।

१५ असार २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा लिएर स्थायी गर्ने व्यवस्था ल्याइयो। त्यसअनुसारको विज्ञापन १९ चैत २०७३ मा गरिए पनि फारमसमेत गरिसकेका शिक्षकहरूको परीक्षा नहुँदै कार्यरतमध्येका ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने गरी पहिल्यै परीक्षाको नतिजा तोकेर ६ कात्तिक २०७४ मा ऐनको नवौं संशोधन गरियो।

सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगले २१ कात्तिक २०७४ मा खोलेको विज्ञापनअनुसार असार २०७५ मा भएको परीक्षाको नतिजा अहिले प्रकाशन भइरहेको छ। तर, यसबाट पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या मेटिने नभई अझ बल्झिने देखिएको छ। किनकि, प्रतिशत तोकेर बनाइएको कानून र योग्यता पुगेकामध्ये कतिपय शिक्षकलाई परीक्षामा सामेल हुन बन्देज लगाउने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस्ता एक दर्जन मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने सरकारी योजना देखिन्छ।

सरकारले वर्षौँसम्म विज्ञापन नखोलेका कारण परीक्षा दिएर बढुवा हुन नपाउँदा करीब १० हजार अझै पनि स्थायी हुने अवसरको ढोका बाहिरै छन्। तीमध्ये अधिकांश आफ्नो तल्लो तहको स्थायी पदमा लियन शिक्षक राखेर माथिल्लो दरबन्दीमा कार्यरत छन्।

“यो उमेर, अवस्थामा नोकरीबाट हात धोएपछि अस्थायी शिक्षकहरू कहाँ जाने ?” लामो समयदेखि उनीहरूका पक्षमा अभियान चलाइरहेका शेखरजंग रायमाझी भन्छन्, “यौवन, उमेर र ऊर्जाजति सबै सरकारले उपयोग गर्ने अनि उनीहरूलाई ५ देखि १० वर्ष रोजगारीको समय बाँकी हुँदा हुँदै फेल गराएर रोजगारी खोसी पेन्सन पनि नदिने ?”

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्याल भने अस्थायी शिक्षकहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउने आधार नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “पटक-पटक अवसर दिँदा पनि नाम निकाल्न सक्नुभएन र पाएको अवसर गुमाउनु भयो। ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सुविधा दिने भनेकै छौं।”

उनका अनुसार ५ देखि १० वर्ष काम गरेको शिक्षकलाई त्यति नै अवधि गुणा गरेर आधा महीना, १० देखि १५ वर्ष काम गरेकाको हकमा त्यति नै अवधि गुणा गरेर एक महीना तथा १५ वर्षभन्दा माथि त्यति नै वर्ष गुणा गरेर डेढ महीनाको उपदान दिने तयारी छ।

“यो इतिहासमै नभएको व्यवस्था हो,” अर्याल भन्छन्, “अस्थायी मान्छे स्थायीको जाँचमा फेल भएर त्यति सुविधा पाउनु ठूलो कुरा हो। उहाँहरूको माग बमोजिमकै व्यवस्था हो यो । त्यसैले, आफूहरूलाई अन्याय भयो भन्ने आधार उहाँहरूसँग छैन।”

प्रतिकृया दिनुहोस