टिप्पणीसोमबार, ३० पौष , २०७५

अपराध लुकाउन राजनीतिको फेरो

शेखर खरेल

अपराधलाई धोइपखाली गरेर समाजमा ससम्मान स्थापित हुन राजनीतिको फेरो समाउने प्रवृत्तिलाई दलभित्रको मूल्यको स्खलनले हौस्याएको छ।

सत्तासामु सिद्धान्तको मूल्य कति रहन्छ भन्ने कुराबाटै कानूनी राज्यको लेखाजोखा हुन्छ । विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारशिला हो । तर, सत्तामा जसरी पनि टिकिरहने अभीष्टका शासकहरूका निम्ति शासन केवल अङ्कगणितको खेल बनिदिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी बनेका छन् । उनको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्कीकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौधरीलाई कारागारबाटै शपथ दिलाएर संसारमै एउटा विचित्रको इतिहास रचेका छन् ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको मुख्य दोषी भन्ने किटानी जाहेरीपछि चौधरी फरार भएका थिए । पछि संघीय संसद्को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएपछि उनले कैलाली जिल्ला अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा थुनामा रहेका चौधरीमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ । हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतबाट सफाइ पाइनसकेको अवस्थामा राजनीतिको अङ्कगणितीय स्वार्थमा सांसद् पदको शपथ खुवाइनु कानूनी राज्यको धज्जी उडाउनु हो ।

हिजो चौधरीलाई चुनाव जितेलगत्तै शपथका लागि के कारणले रोकेको थियो र आज कुन आधारमा उनी शपथ खान योग्य भए, सरकारले यसको कारण खुलाउन जरूरी ठानेन । सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ‘निर्वाचन आयोगले विजयको प्रमाणपत्र दिइसकेकाले चौधरीलाई शपथ खुवाइएको’ प्रतिक्रिया दिंदै पन्छिए ।

चौधरीको शपथमा सरकारभन्दा पनि सभामुख कृष्णबहादुर महरा नराम्ररी चुकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश’ लाई सभामुख महराले शपथको औचित्य ठहर गर्नु व्यवस्थापिकाको सरासर अपमान हो ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् प्रधानमन्त्रीको ‘आदेश’ मा चल्ने संस्था होइन । कार्यपालिकाका गल्ती र कमजोरीको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ व्यवस्थापिकाबाट हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीको कानूनी राज्य प्रतिकूलको बलमिच्याइँको प्रतिरोध सभामुखबाट हुनुपर्ने थियो, जसमा महरा चुके ।

प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई दिएको आदेश पालनाका कारण रेशम चौधरीले कारागारबाटै सांसद्को ‘लोगो’ पहिरिन सफल भए । तर, उनी जस्तै अर्का एक अभियुक्तलाई भने थुनामुक्त हुँदासमेत शपथको सौभाग्य जुरेन ।

प्रदेश–४ (गण्डकी) को मनाङ–ख बाट प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई निर्वाचनमा जितेसँगै तत्कालीन पुनरावेदन (अहिले उच्च अदालत) ले ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो ।

तर, गएको २८ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त रही मुद्दाको पुर्पक्षको सुविधा दिएपछि उनले शपथका लागि प्रदेश सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । तर, प्रदेश सभामुखले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि गुरुङलाई शपथ गराएनन् ।

एउटै खाले अभियोगमा दुई भिन्न निर्णय हुनुका पछाडि कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक कारण छ । सरकारलाई संघीय संसद्मा राजपासहितका दलहरूको दुईतिहाइको समर्थन छ ।

चौधरी विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेर उनलाई शपथ नदिलाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाको बारम्बारको धम्कीको असर अन्ततः प्रम ओलीमाथि परेपछि उनी शपथ दिलाउन तयार भए । सामान्य बहुमतबाट पनि सरकार राम्ररी चल्न सक्छ ।

तर, दुईतिहाइ समर्थनकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहिरहने चाहनाका कारण प्रम ओलीले कानूनी राज्यको उपहास गरेका छन् । उता, गुरुङको शपथको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै अर्थ नरहँदा उनी भने शपथबाट वञ्चित भएका छन् ।

अपराध र राजनीतिको साइनो नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा पनि अपराधको प्लेटफर्मबाट राजनीतिको रेल चढिएका धेरै उदाहरण छन् । यस्तो प्रवृत्ति नेपालको मात्र विडम्बना होइन ।

दक्षिणएशियामा पनि खासगरी भारतमा अपराध र राजनीतिको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै रहँदै आएको छ । अपराधीलाई राजनीति (खासगरी संसद् र विधानसभा) प्रवेशमा रोक लगाउनेबारे त्यहाँ बहस हुने गरे पनि एउटा अपराधीबाट राजनीतिकर्मीको कायाकल्प रोकिएको छैन ।

भारत र अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक जस्तै नेपालका अपराधीहरू प्रकारान्तरमा राजनीतिको उडान भर्न लालायित पाइन्छन् । किनकि अपराध कर्मबाट आर्जित कालो पैसा मात्र नभएर आफ्ना काला कर्तुतलाई सेतो बनाउने अचूक ‘डिटर्जेन्ट’ राजनीतिभन्दा अर्को देखिंदैन ।

खर्चिलो चुनाव र राजनीतिक दलभित्रको मूल्यको स्खलन अपराधीलाई राजनीतिकर्मी बनाउने अनुकूल परिस्थिति हुन् । दीपक मनाङेदेखि गणेश लामासम्मले चुनावमा मुख्य राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्नुको कारण पनि यही हो ।

अर्कोतिर, राजनीति अपराध उन्मुक्तिको मार्ग समेत देखिंदै आएको छ । रेशम चौधरीले आफूमाथि हत्या आरोप लागेको र फरार रहेकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिए । आफ्नो जीवन खतरामा रहेको याचना गर्दै उनले सहानुभूतिका मत बटुले ।

निर्वाचनमा विजयी भएपछि सत्ता समीकरणका कारण आफूमाथि लागेको अभियोग खारेज वा फिका हुनेछ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए । जुन अहिले साँचो सावित हुँदैछ ।

चौधरीको जस्तै उपाय बबन सिंहले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अपनाएका थिए । हत्या आरोपका फरार अभियुक्त सिंह आफूलाई फाँसीको सजाय तोकिएको पोस्टर टाँस्दै र चुनाव जिताइदिएर जीवनदान दिन मतदातासँग याचना गर्दै रौतहट–१ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस