रिपोर्टशुक्रबार, २७ पौष , २०७५

लुम्बिनीमा बेथिति- एउटै संरचनाका लागि ३ पटक शिलान्यास, निर्माणको छैन टुंगो

मुकेश पोखरेल

लुम्बिनी विकास कोषले जुन पायो त्यही संस्थालाई कोष क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा न त सम्झौताअनुसारको काम हुनसकेको छ, न त नियमको पालना नै।

९ मंसीर २०७० मा तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायले लुम्बिनीमा विश्व शान्ति स्तूपको शिलान्यास गरे। ‘र्‍याङरिङ एसे इन्क’ले निर्माण गर्ने भनिएको उक्त स्तूपको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि १६ वैशाख २०७५ मा पुनः शिलान्यास गरे।

अझ रमाइलो त के भने, राजदूत राय र मन्त्री अधिकारीबाहेक र्‍याङरिङले बनाउने भनिएको सो स्तूपको तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेलले २०७३ र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणाले २०७४ सालमा शिलान्यास गरिसकेका थिए।

कोषले २७ जेठ २०७० मा र्‍याङरिङलाई पश्चिम विहार क्षेत्रमा शान्ति स्तूप निर्माणका लागि १२० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। अमेरिकामा कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले ४-४ पटक शिलान्यास गराए पनि काम भने अहिलेसम्म शुरू भएको छैन। कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी पटक-पटक शिलान्यास मात्र गर्नुले र्‍याङरिङका प्रमुख श्याल्पा तेन्जिन रिम्पोचेको नियतमाथि नै शंका गर्छन्।

रमिते कोष
कोषका पदाधिकारीको लापरबाही कतिसम्म छ भने शान्ति स्तूप निर्माण गर्ने नाममा जग्गा लिएर ५ वर्षसम्म पनि निर्माण शुरू नगरेको उक्त संस्थालाई २४ फागुन २०७३ मा ८० वर्गमिटरका थप दुई प्लट उपलब्ध गराइएको छ। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवको जोडबलमा थप जग्गा दिइएको कोषकै कर्मचारी बताउँछन्।

उपाध्यक्ष त्रिपाठीका अनुसार र्‍याङरिङलाई तत्काल निर्माण शुरू नगरे सम्झौता खारेज गर्ने चेतावनीसहितको पत्र काट्ने तयारी भइरहेको छ। उनी भन्छन्, “चेतावनीपछि पनि काम गरेन भने सम्झौता खारेज पनि हुनसक्छ।” त्रिपाठीले यस्तो बताए पनि एकातिर ५ वर्षसम्म काम शुरू नगर्दा पनि थप जग्गा उपलब्ध गराइएको र अर्कोतिर सम्झौता नतोडी पत्र पठाउने तयारी मात्र गरिएकाले कोषले र्‍याङरिङसँगको सम्झौता तोड्ला भनी पत्याउने आधार देखिँदैन। कोषकै एक वरिष्ठ कर्मचारी भन्छन्, “कमिशन दिने संस्था खोजेर जग्गा उपलब्ध गराएपछि केको टेरपुच्छर लगाउँथ्यो। उसलाई कारबाही गर्न पहिले आफू स्वच्छ हुनुपर्‍यो नि !”

अचम्म त के भने लुम्बिनीमा शान्ति स्तूप निर्माण गर्ने योजना देखाएर विभिन्न देशका संस्था र व्यक्तिबाट अर्थ संकलन गरिरहेको उक्त संस्थाले गएको भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रायोजन गर्‍यो।

ऐनको बर्खिलाप
कोषले विभिन्न संघसंस्थालाई संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा ऐनको बर्खिलाप गरेको पाइएको छ। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार कोषले कसैलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, र्‍याङरिङलाई नै ८० वर्गमिटरका थप २ वटा प्लट दिने निर्णय गर्दा कोषले मन्त्रालयबाट सहमति लिएको छैन। यसबारे मन्त्रालयले कोषसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।

लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र नियमावलीको विनियम ५ को बुँदा ४ अनुसार स्वीकृत भएको मितिले ६ महीनाभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने र त्यसको ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो नगरेमा सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ। तर, यो नियमको उल्लंघन गरेपछि कारबाही भोगेका संस्थालाई नयाँ कार्यसमितिले पुरस्कृत गरेको उदाहरण पनि छ। १० फागुन २०४९ मा ‘सोक्यो अर्गानाइजेशन रिलिजियस कर्पोरेसन’ नामक जापानी संस्थाले गुम्बा निर्माणका लागि पश्चिम विहार क्षेत्रमा १६० वर्गमिटरको प्लट भाडामा लियो। तर, उक्त संस्थाले २० वर्षसम्म पनि गुम्बा निर्माण नगरेपछि ५ माघ २०७० मा बसेको कोष कार्यकारी समितिको बैठकले सोक्योसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

उक्त निर्णयविरुद्ध सोक्योले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो। अदालतले ४ मंसीर २०७१ मा विकास कोषकै निर्णयलाई सदर गर्‍यो। अदालतको आदेशका बावजुद ३ पुस २०७४ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी समितिको बैठकले सोक्योलाई पुनः पहिलेकै स्थानमा गुम्बा बनाउन दिने निर्णय गर्‍यो।

कोषका उपाध्यक्ष त्रिपाठी सोक्योसँगको सम्झौता खारेज गर्ने पहिलेको कार्यसमितिको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै उसलाई पुनः गुम्बा बनाउन सोही स्थान उपलब्ध गराइएको बताउँछन्। यति मात्र होइन ४ मंसीर २०७५ र २३ माघ २०७४ मा ‘द ग्रेट शाक्य मोन्लाम फाउण्डेसन’लाई फरक-फरक प्लट उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दासमेत मन्त्रालयको सहमति लिइएको थिएन। उक्त संस्थालाई विहार निर्माणका लागि ८० वर्गमिटरका २ प्लट उपलब्ध गराइएको छ।

कोषका योजना प्रमुख एवम् कार्यवाहक सदस्य सचिव सरोज भट्टराई कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने र मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग सहमति लिइरहनु नपर्ने दाबी गर्छन्। “मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गर्ने हुँदा फेरि बेग्लै सहमति नलिइएको हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “आवश्यक पर्दा सहमति लिन्छौं।”

बेथितिका अनेक रूप
पछिल्लो समयमा लुम्बिनी विकास कोष बेथितिको उत्कर्षमा पुगेको छ। कोषले २९ मंसीर २०७४ मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत केन्द्रीय नहर छेउमा रहेका ३ वटा ‘सिम्बोलिक पेभिलियन’ तथा ५ वटा शौचालय ३ वर्षका लागि ठेक्कामा दिन बोलपत्र प्रकाशित गर्‍यो। न्यूनतम रकम रु.९ लाख राखेर आह्वान गरिएको उक्त बोलपत्र पछि रद्द गरियो। बोलपत्र रद्द गर्नुको कारण बसपार्क छेउमा रहेका माला पसलसँग बसपार्क छेउबाहेक अन्यत्र व्यवसाय गर्न नपाइने गरी विगतमा भएको सम्झौतालाई देखाइयो।

तर, तीमध्ये शान्तिदीप नजिकको एउटा पेभिलियन उपाध्यक्ष त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको करुणा महिला विद्यालयलाई पुस्तक बिक्रीका लागि उपलब्ध गराइएको छ। त्रिपाठी स्थानीय व्यापारीको विरोधका कारण ठेक्का खारेज गरिएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “अन्य पेभिलियनमा महिलाद्वारा निर्मित हस्तकलाका सामानहरूको बिक्री कक्ष राख्ने योजना छ, मेरो निर्णयबाट मात्र भएको होइन, कोषको टिमले गरेको निर्णय हो।”

योजना प्रमुख तथा कार्यवाहक सदस्य-सचिव भट्टराई स्थानीय व्यापारीहरूसँग भएको पूर्वसहमतिलाई बिर्सेर टेण्डर आह्वान गर्नु कमजोरी भएको बताउँछन्। तर, उनको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने पनि उक्त ठाउँमा करोडौं खर्चेर संरचना निर्माण गर्नुको औचित्य सावित हुँदैन।

लुम्बिनीका स्थानीय अगुवा तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रह्लाद यादव कोषमा बेथितिको हदले सीमा नाघेको बताउँछन्। “जहाँ जसलाई मन लाग्यो त्यही गरेको छ,” यादव भन्छन्, “नियम कानूनअनुसार कुनै काम भएको छैन।”

१० पुस २०५१ मा कोषले सारस संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘इन्टरनेशनल क्रेन फाउण्डेशन’लाई शान्तिदीप नजिकको जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। विकास कोषलाई वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त हुने गरी भाडामा दिइएको उक्त जग्गामा संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने कामको दायित्व फाउण्डेशनकै हो।

तर, कोषका उपाध्यक्ष त्रिपाठीका अनुसार उक्त ठाउँमा पानी रहने पोखरी तथा कुलो निर्माणका लागि कोष आफैंले रु.७ लाख खर्च गर्दैछ। कोषले गर्ने भनिएको यो खर्चबारे आफूलाई जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख रहेका भट्टराई बताउँछन्। कोषले जैविक विविधता तथा पक्षी संरक्षणमा गर्न थालेको यो काम सकारात्मक भए पनि कोषमार्फत हुने कामको रेकर्ड कोषको कार्यालयमा नहुनुले पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ। कोष कार्यालयका अनुसार फाउण्डेशनले सम्झौताबमोजिम कोषलाई बुझाउनुपर्ने ६ हजार डलर बुझाएको छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस