रिपोर्टबिहिबार, २६ पौष , २०७५

आफैं अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था विभाग

गोपाल गडतौला

दैनिक सरदर ८ जना नागरिकको मृत्युको कारण बनिरहेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागसँग न त नयाँ कार्यक्रम छ, न भएका नियम कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नै।

७ पुसमा दाङको तुलसीपुरमा भएको बस दुर्घटना । तस्वीर- रासस

७ पुसमा तुलसीपुर-३ राम्री नजिक बा४ख ९७६६ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भयो, १५ जना घाइते भए। अधिकांश मृतक घोराहीस्थित कृष्णसेन इच्छुक प्राविधिक शिक्षालयका छात्रछात्रा थिए।

३ पुसमा दमक-४ मा रहेको पेट्रोलपम्प नजिक बसको ठक्करबाट मोरङ केराबारीका देवीप्रसाद राईको मृत्यु भयो। त्यसै दिन दमकमा भारतीय मालवाहक ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा मोरङको पथरी शनिश्चरे-९ का धनप्रसाद गिरी (६३) र उनका छोरा हेमचन्द्र (२९) को ज्यान गयो। एक दिनअघि दमकमै स्कूल बसको ठक्करबाट पैदलयात्री गौरादह-४ की निर्मला कार्कीको मृत्यु भयो।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरूको पाँच महीना (साउन-मंसीर) मा मात्र देशभर भएका सवारी दुर्घटनामा १ हजार १७६ जनाको मृत्यु भयो। अर्थात्, यस अवधिमा औसत दैनिक ८ जनाले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाए। गएको आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा देशभर भएका १८ हजार ३४ वटा सडक दुर्घटनामा २ हजार ५४१ को मृत्यु भएको थियो, जुन औसतमा दैनिक ७ जना हुन आउँछ।

पछिल्लो १० वर्ष (२०६४/६५ देखि २०७५/७६ मंसीर) मा देशभर भएका ९७ हजार ३८२ वटा सवारी दुर्घटनामा परी कुल २१ हजार ४६१ जनाको मृत्यु भएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये ३ हजार ५७७ महिला छन् भने १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या २ हजार ४४० छ।

यति ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्युको कारण बनिरहेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तालुकदार निकाय यातायात व्यवस्था विभागसँग भने नयाँ योजना त परै जाओस्, भएका कानून कार्यान्वयन गर्ने जाँगरसमेत देखिएको छैन।

कारण लापरवाही
नेपाल प्रहरीको आँकडा भन्छ, चालु आर्थिक वर्षको शुरूको पाँच महीनामा देशभर भएका ५ हजार ४०४ सवारी दुर्घटनामा ८ हजार ८४६ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भए (हे. इन्फो)।

प्रहरीले केलाएको विवरणमा अधिकांश सवारी दुर्घटनाको कारण ‘चालकको लापरवाही’ भनिएको छ। यस वर्षको साउनदेखि मंसीरसम्म भएका ५ हजार ४०४ सडक दुर्घटनामध्ये ५ हजार १५४ (९५.३%) दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण भएको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, यान्त्रिक गडबडीका कारण ८६ (१.६%), सडकको दुरवस्थाका कारण ५२ (१%), पैदल यात्रीको गल्तीका कारण ८१ (१.४%), मौसमको खराबीका कारण १३ (०.२%), अत्यधिक वजनका कारण ९, छाडा चौपायाका कारण ५, र चालकले मोबाइल फोन चलाउँदा एउटा सवारी दुर्घटना भएका छन्।

गएको आर्थिक वर्षमा भएका १० हजार ९६५ सडक दुर्घटनामध्ये १० हजार ३०३ वटा (९४ प्रतिशत) मा चालकको लापरवाही भएको पाइएको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक दुर्घटनाको कारण चालकको लापरवाही देखिए पनि चालकलाई जिम्मेवार बनाउन र भएका नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन यातायात प्रशासन पूरै चुकेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५७ मा विभागले यातायात निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो निरीक्षकले चालक अनुमतिपत्र नबोकेको, लेन मिचेको, सडक संकेत नटेरेकोजस्ता २० थरी यातायात कसुरमा तत्काल रु.२५ देखि रु.२०० सम्म जरिवाना वा कागजात निलम्बन गर्न सक्छ।

तर, ऐन बनेको २६ वर्ष बितिसक्दा देशभरि एक जना पनि यातायात निरीक्षक नियुक्त भएका छैनन्। उक्त ऐनको दफा ६७ मा सवारी साधनका सहचालकले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म एउटा पनि त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी नभएको विभागको सवारी साधन अनुगमन तथा प्रादेशिक समन्वय शाखा प्रमुख तीर्थ खनाल बताउँछन्। खनाल हाकाहाकी भन्छन्, “जम्मा पाँच जना कर्मचारी भएको यो शाखाले यति ठूलो संख्याका सवारी साधनको अनुगमन गर्न सक्दैन।”

उनका अनुसार देशको यातायात व्यवस्था ‘भगवान भरोसा’ चलिरहेको छ। उक्त ऐनले सवारी साधनको अवस्था जाँच गरी जाँचपास प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, सीटभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने र सवारी साधन चार घण्टाभन्दा बढी गुडिसकेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, लामो दूरीको सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने र ६-६ घण्टामा चालक परिवर्तन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको हरेक ६ महीनामा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गरी चैत २०७४ देखि २० वर्षभन्दा पुराना यात्रुवाहक र मालवाहक सवारीसाधन गुडाउन नपाइने घोषणा गरेको थियो। तर, ८ महीना बितिसक्दा पनि त्यस्ता सवारी साधन विस्थापित भएका छैनन्।

परीक्षण केन्द्रको बिजोग
यातायात व्यवस्था विभागले ४ वर्षअघि रु.६ करोडको लगानीमा काठमाडौंको टेकुमा सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, ब्रेकको क्षमता, लाइट, सवारी साधनका स्प्रिङहरूको सन्तुलन जाँचलगायत ७ किसिमको जाँच गर्न स्थापित उक्त केन्द्रका उपकरणहरूको एक आपसी सञ्जाल शुरूदेखि नै बिग्रिएको छ।

“अहिले दुई किसिमको जाँच मात्र हुन्छ,” केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “उपकरणले काम गरेका छैनन्, तत्काल बनाउने योजना पनि छैन।” उनले केन्द्रमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको जाँच र नटबोल्ट खुकुलो भए/नभएको जस्ता जाँच मात्रै हुने बताए।

सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलगायत परीक्षण गर्ने केन्द्र काठमाडौंको टेकु, स्वयम्भू र ललितपुरको एकान्तकुनामा भए पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्ता केन्द्र कतै पनि छैनन्। विभागका अनुसार गएको साउनसम्म देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेको छ।

पाँच वर्षमा ३० लाखलाई कारवाही
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको शुरुको पाँच महीनामा काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १ लाख ८५ हजार ४३६ जना कारवाहीमा परेका छन्। उक्त अवधिमा प्रहरीले दैनिक औसत १ हजार २३६ जनालाई कारवाही गरेको छ।

त्यस्तै, गएको आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ४ लाख ७२ हजार ४०७ (औसतमा दैनिक १ हजार २९५) जना कारवाहीमा परेका थिए।

महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि गएको मंसीर मसान्तसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने २९ लाख ९६ हजार ३७३ जनालाई कारवाही गरिएको छ। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त पन्त ती कारवाहीबाट कुल रु.१ अर्ब २३ करोड ८१ लाख जरिवाना असुल गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि दैनिक १५०० ट्राफिक प्रहरी खटिन्छन्।

उपत्यकामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने क्रम भने केही घटेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी हाँकेको कसुरमा ३७५ जना महिला र ५४ हजार १६० जना पुरुष कारवाहीमा परेका थिए भने २०७४/७५ मा आएर महिला ५८ र पुरुष ३२ हजार २३४ जना कारवाहीमा परेका थिए।

त्यस्तै, उपत्यकामा विगत पाँच वर्षमा सडकको लेन उल्लंघन गर्दा १३ हजार १७२ महिलासहित कुल २ लाख ७९ हजार ४५६ जना कारवाहीमा परेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस