समाचारबुधवार, पौष २५, २०७५

डा. गोविन्द केसीद्वारा इलाममा १६ औं अनसन शुरु

हिमालखबर

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले २५ पुस अपरान्ह ५ बजेदेखि इलाम पुगेर आमरण अनसन शुरु गरेका छन्। यो उनको १६ औं चरणको अनसन हो।

इलाममा १६औं चरणको अनसनमा डा गोविन्द केसी । तस्वीर- लक्ष्मी मिश्र

इलामको फुलगाछीस्थित क्याप्टेन सुरेन्द्र लिम्बूको घरमा डा केसीले अनसन शुरु गरेको पाँचथरस्थित हिमालखबर संवाददाता लक्ष्मी गौतमले जनाएका छन् ।

अनसनका लागि डा. केसीले ६ बुँदे माग अगाडि सारेका छन्। त्यसको पहिलो बुँदामा १५ औं सत्याग्रहका क्रममा १० साउन २०७५ मा सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ। यस्तै, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारवाही गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। सोही बुँदामा त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। र, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका बावजुद चोरबाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्।

तेस्रो बुँदामा सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन माग गरेका छन्। ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायत जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि ‘इलाममास’, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीलगायत जिल्ला समेटेर ‘उदयपुरमास’, सुदूरपश्चिमका पहाडका डडेलधुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, अछाम, दार्चुलालगायत जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अविलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न माग गरेका छन्। र, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्।

चौथो बुँदामा निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्। साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरू माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्।

पाँचौं बुँदामा द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार दण्डित गर्न माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितहरूको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन पनि माग गरेका छन्।

छैटौं बुँदामा सरकारको निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्न माग गरेका छन्।

“अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहीनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ,” डा. केसीले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति उल्लेख छ, “प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरूका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेकोजस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।” द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरूमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस