रिपोर्टमंगलबार, २४ पौष , २०७५

जनसांख्यिक परिवर्तनले फेरियो जापानी आप्रवासी नीति

हिमालखबर

रामु सापकोटा, काठमाडौं र माग्दालेना ओसुमी, जापान

जापानको जनसांख्यिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमै असर पार्न थालेपछि त्यहाँको सरकार ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार लैजाने गरी नयाँ आप्रवासन नीति जारी गर्न बाध्य बनेको छ।

टोकियोस्थित एक खाना बनाउने कम्पनीमा कार्यरत नेपालसहितका विदेशी कामदार।

गएको १० पुसमा जापान सरकारले नेपालसहित ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने नीति पारित गर्‍यो। क्याबिनेट बैठकपछि उक्त नीति त्यहाँको संसद्बाट समेत पारित भइसकेको छ। यसअघि कडा मानिएको आप्रवासन नीतिलाई खुकुलो बनाएर जापान सरकारले कामदार लैजाने निर्णय गरेपछि अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

जापान सरकारले ९ मुलुकबाट पहिलो पटक ‘ब्लू-कलर वर्कर’ अर्थात् श्रमिकहरू लैजाने नीति पारित गरेको हो। उक्त नीति अनुसार दक्ष, अर्धदक्ष र उच्चस्तरका कामदार जापानले लैजानेछ। नेपालसँगै चीन, इण्डोनेशिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनामबाट कामदार लैजाने नीतिमा उल्लेख छ। यसका लागि जापानले अंग्रेजी, जापानी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियाली, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इण्डोनेसियन, थाई र तगालग (फिलिपिन्सको राष्ट्रिय भाषा) भाषाका १०० कन्सल्टेसन सेन्टर खोल्ने निर्णय पनि गरेको छ।

नेपालीसहित सबै देशका कामदारले भाषा परीक्षा दिएर मात्र जापान जान पाउनेछन्। अहिलेसम्म भाषा परीक्षा नदिई पनि जापान जान पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ नीतिअनुसार कामदार लैजाने प्रक्रिया आउँदो अप्रिलदेखि शुरू हुनेछ।

जापान सरकारले पहिलो चरणमा ५ वर्षभित्र नर्सिङ, उत्पादनमूलक, होटल, कृषि, माछा मार्ने, खाद्यलगायत १४ प्रकारका उद्योगमा करीब ३ लाख ४५ हजार कामदार लैजाने घोषणा गरेको छ। यीमध्ये नेपालबाट कति कामदार लगिनेछ भन्नेबारे खुलाइएको छैन।

नेपाली कामदार लैजान जापान सरकारले नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि जापान सरकारका अधिकारीहरूको टोली आउँदो जनवरी तेस्रो साता नेपाल आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। उक्त टोलीसँग कामदार लैजान अवलम्बन गरिने प्रावधानबारे छलफल गरेर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै, २५ पुसमा जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले नेपालको दुईदिने भ्रमण गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको छ। उनको भ्रमणका क्रममा श्रमसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल हुने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

२३ पुसमा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टसँग शिष्टाचार भेट गरे। भेटका क्रममा राजदूतले मन्त्री बिष्टलाई जापान सरकारले कामदार लैजाने विषयमा गरेको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी गराएका थिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टसँग शिष्टाचार भेट गर्दै नेपालका लागि जापानका राजदूत मासामिची साइगोको ।

मन्त्री विष्टले राजदूतसँग जापानमा कामदार पठाउनका लागि गरिने छनोट प्रणाली पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन आग्रह गरेका थिए। भेटका क्रममा जापानका राजदूतले नेपाली श्रमिकलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जापान लैजाने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। कुन विधि र प्रक्रियाबाट श्रमिक लैजाने भन्ने विषयमा काम भइरहेको जानकारी उनले दिएका थिए।

यसकारण नयाँ नीति
न्यून जन्मदर, ढिलो गरिने विवाहलगायत कारण जापानमा काम गर्ने युवा जनशक्तिको संख्या घट्दैछ। जन्मदर घटेपछि युवायुवतीको जनसंख्या कम भएर वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दो छ।

जापानको परराष्ट्र मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा कुल जनसंख्या १२ करोड ७४ लाख ८४ हजार ४५० मध्ये ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १९.९ प्रतिशत (दुई करोड ६१ लाख ८० हजार) थियो। तर, सन् २०१८ मा कुल जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको संख्या बढेर २०.७ प्रतिशत पुग्यो। जापानमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्या यति ठूलो दरमा पुगेको इतिहासमै पहिलो घटना हो।

जापानको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान संस्थानका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा ७० वर्षमाथिका नागरिकको संख्याले कुल जनसंख्याको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तो जनसांख्यिक परिवर्तनका कारण जापान सरकारले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार भित्र्याउन लागेको विज्ञहरू बताउँछन्। फिलिपिन्सको एटिनियो डी मनिला विश्वविद्यालयमा इतिहास विषयका जापानी प्राध्यापक कार्ल इयान चेङ चुवा घट्दो जन्मदर र ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो संख्याका कारण जापानले आप्रवासन नीति परिवर्तन गरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “जापानमा पर्याप्त युवा जनशक्ति छैन। मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन श्रमिकको आवश्यकता पर्छ, यसै कारण उसले विदेशी कामदार आपूर्ति गर्नुपरेको हो।”

जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अक्टोबर २०१८ मा १ लाख ४० हजार ७१८ जापानी कामदार नियुक्त भएका थिए, एक महीनापछि अर्थात् नोभेम्बरमा एक लाख २७ हजार ९१७ कामदार मात्र नियुक्त भए।


११५ वर्षीया वृद्धालाई भेट्दै जापानको फुकुका नगरपालिका मेयर सोकिरो तकासिमा। पछिल्ला वर्षमा जापानमा वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दो छ।

वैदेशिक रोजगारीबारे जानकार एवं समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पछिल्लो समय उद्योगमा कामदार अभाव भएको र वृद्धवृद्धालाई हेरचाह गर्ने मानिस नभएपछि जापान सरकारले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार उद्योगहरूमा कामदारको चरम अभाव भएपछि जापानी विज्ञहरूको टोलीले नेपालसहितका मुलुकहरूको भ्रमण गरेर सस्तोमा कामदार लैजान कसरी सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका थिए।

“उक्त अध्ययनपछि जापान सरकारले उद्योगीहरूलाई राहत दिलाउन कामदार लैजाने निर्णय गरेको हो,” उनी भन्छन्। यसअघि जापान सरकारले प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको थियो। सरकारको यो नीति प्रभावकारी नभएपछि नयाँ नीति ल्याएको डा. गुरुङको भनाइ छ।

जापानले मुख्य रूपमा नर्सिङ, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कामदार अभावको समस्या धेरै वर्षदेखि झेलिरहेको छ। जापानको राजधानी टोक्योस्थित एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलका प्रधानाध्यापक प्रदीप थापा जापानमा वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने र उद्योगधन्दामा काम गर्ने जनशक्ति ज्यादै कम रहेको बताउँछन्।

नयाँ नीति पारित गर्नुअघि जापानले फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्याण्डलगायत मुलुकसँग ‘इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट’ (ईपीए) गरिसकेको छ। उक्त सम्झौतापछि जापानले फिलिपिन्सबाट केयर गिभर र थाइल्याण्डबाट नर्सहरू ठूलो संख्यामा लगेको थियो।

विद्यार्थी भिसामा कडाइ
जापानमा कार्र्यरत नेपालीहरू जापान सरकारले नयाँ आप्रवासन नीति खुकुलो बनाए पनि कुक र स्टुडेन्ट भिसामा जापान जाने नेपालीमाथि गरिएको कडाइ हट्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। जापानको आप्रवासन नीतिअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको बाहेक अन्य काम गर्न पाउँदैनन्। विद्यार्थी भिसामा गएकाहरूले सातामा २८ घण्टा मात्र काम गर्न पाउँछन्। तर, विद्यार्थीले तोकिएभन्दा बढी काम गरिरहेको पाएपछि जापानले स्टुडेन्ट भिसामा कडाइ गरेको हो।

‘कुक’ मा काम गर्नेहरूको भिसामा कडाइ गर्नुको कारणबारे एभरेष्ट इन्टरनेशनल स्कुलका प्रधानाध्यापक थापा भन्छन्, “यहाँ नेपालीले सञ्चालन गरेका होटलमा धेरै नेपाली कामदार छन्। तर, ती कामदारले सामाजिक सुरक्षालगायत सेवा-सुविधा पाएका हुँदैनन्। त्यसैकारण जापानले कुक भिसामा कडाइ गरेको हो।”

प्रतिकृया दिनुहोस