समाचारमंगलवार, पौष २४, २०७५

किन हटाइए गुप्तचर प्रमुख?

हिमालखबर

सरकारले विशेष सेवा नियमावली, २०४४ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रमुख (मुख्य अनुसन्धान निर्देशक) दिलिप रेग्मीलाई पदबाट हटाएको छ। आगामी १४ जेठसम्म पदावधि रहेका रेग्मीलाई हटाउन राअवि प्रमुखको पदावधि नै एक वर्ष घटाइएको छ।

सरकारले सेवाबाट हटाएका गुप्तचर प्रमुख दिलिप रेग्मी ।

रेग्मी १४ जेठ २०७२ मा राअवि प्रमुख बनेका थिए। उनको ठाउँमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीलाई बढुवा गरिएको छ। खासगरी, सरकारलाई आवश्यक सूचना र पूर्वसूचनाहरू संकलन गर्न/गराउन रेग्मी असक्षम देखिएपछि हटाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले हिमालखबरलाई जानकारी दिए। उनी लामो समय राअविमा लेखा सेवामा कार्यरत थिए। सूचना संकलनमा उनको रुचि कम हुनाको मुख्य कारण त्यही भएको राअविका एक अधिकृतले बताए।

२३ पुस अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विशेष सेवा नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो। बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत उपस्थित थिए।

रेग्मी सरकारप्रति भन्दा अन्यत्र झुकाव भएका अधिकृतका रूपमा पनि सरकारी स्रोतहरूले व्याख्या गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई गुप्तचर प्रमुख बनाएको थियो।

स्वर्गीय कोइरालाको सरकारमा तत्कालीन एमाले नेता (हाल नेकपा स्थायी समिति सदस्य) वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए। नेता गौतमसँगको निकटताको कोणबाट पनि उनलाई जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँगको निकटताका कारण पनि रेग्मी विवादमा आएका थिए। लोकमानको निर्देशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख र कार्यकर्ता गरी ४२, उच्चपदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८, बहालवाला सचिवहरू तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू ६२ र सुरक्षा निकायका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू ५३ गरी १९५ जनाको आर्थिक विवरण संकलन गरेर रेग्मीले बुझाएको खुलासा भएको थियो। ४०६ पानाको उनको प्रतिवेदनकै कारण राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सरकारी संयन्त्रहरूलाई लोकमानले आतंकित बनाएका थिए।

संयोगवश, लोकमानसँग अति निकट मानिएका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध अख्तियारले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दा दर्ता गरेकै दिन २३ पुसमा सरकारले राअवि प्रमुख रेग्मीलाई पनि पदबाट हटाएको छ।

रेग्मी भने आफूलाई सरकारले नहटाएको दाबी गर्छन्। नियमावली संशोधन विभिन्न चरणमा छलफल भएकै विषय रहेको उनको भनाइ छ। “सरकारको निर्णयलाई सहज रूपमा लिएको छु,” रेग्मीले हिमालखबरसँग भने, “संशोधित नियमावलीको प्रावधानअनुसार मेरो अनिवार्य अवकाश हो।”

प्रतिकृया दिनुहोस