अर्थ/बजारमंगलवार, पौष १७, २०७५

प्रादेशिक विकास ब्यांकको चुक्तापूँजी १ अर्ब २० करोड कायम

हिमालखबर

राष्ट्र ब्यांकले विकास ब्यांक र वित्तीय संस्था (फाइनान्स)को पुनर्वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता संस्थाका लागि चुक्तापूँजीको सीमा घटाएको छ।

केन्द्रीय ब्यांकले प्रदेशस्तरका विकास ब्यांक र वित्तीय संस्था (फाइनान्स कम्पनी)का लागि न्यूनतम चुक्तापूँजी निर्धारण गरेको हो। १७ पुसमा परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय ब्यांकले प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न चाहने विकास ब्यांकका लागि रु. १ अर्ब २० करोड र वित्तीय संस्थाका लागि रु. ४० करोड न्यूनतम चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित विकास ब्यांकका लागि रु. २ अर्ब ५० करोड र वित्तीय संस्थाका लागि ८० करोड चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ।

केन्द्रीय ब्यांकले ३ वर्षअघि सबै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय लिएपछि ब्यांकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या भएको र स्थानीयस्तरमा व्यवसाय गर्ने साना वित्तीय संस्थाले स्वामित्व गुमाउनु परेको बताउँदै विरोध हुँदै आएको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रादेशिक संरचनाअनुसार राष्ट्र ब्यांकले विकास ब्यांक र फाइनान्स कम्पनीको पुनर्वर्गीकरण गरेको हो।

यसअघि विकास ब्यांक र फाइनान्स कम्पनीको वर्गीकरण गर्दा १ जिल्ला, ३ जिल्ला, १० जिल्ला र राष्ट्रियस्तर गरी ४ किसिमले वर्गीकरण गरेको थियो। अहिले प्रादेशिक र राष्ट्रिय गरी दुई वटा मात्रै वर्गीकरण गरेको हो।

राष्ट्र ब्यांकले तोकिएको चुक्तापूँजी नपुर्‍याएसम्म हाल कायम रहेका जिल्लामा सीमित हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। यस्तै, एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरिरहेका विकास ब्यांक र फाइनान्स कम्पनीले २०७७ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो प्रदेश बाहिरको शाखालाई बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरेर सबै कारोबार एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यसो नगरिएसम्म ब्यांक र वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रदेशभित्रका बाँकी जिल्लामा शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन्। तर, कारोबार सञ्चालन गरिरहेका जिल्लामा थप शाखा विस्तार गर्न भने यो निर्देशनले बाटो छेक्दैन।

केन्द्रीय ब्यांकले अर्को बाटोबाट साना वित्तीय संस्थाका लागि शाखा विस्तारमा मार्गप्रशस्त पनि गरेको छ। कम्तिमा रु. ५० करोड चुक्तापूँजी भएका विकास ब्यांक र रु. ४० करोड पूँजी भएका वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्यांकको पूर्वस्वीकृति लिएर एउटै प्रदेशभित्र सीमा जोडिएका ५ जिल्लासम्म शाखा विस्तार गर्न पनि छुट दिएको छ।

तर, प्रदेशस्तरका विकास ब्यांक र वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा भने शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन्। यस्तै, चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि मर्जर वा एक्विजिशनलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस