टिप्पणीसोमवार, पौष १६, २०७५

कर्मचारी समायोजनको सकस- अध्यादेश कार्यान्वयन भए के हुन्छ

विशाल भारद्वाज

अहिले निजामती सेवा राजनीतिज्ञले विश्वास गर्न नसकेको, जनताले खराब देखेको र आफूमा आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा छ ।

१० पुस २०७५ मा देशभरका ट्रेड युनियन आवद्ध कर्मचारी राजधानीमा भेला भई निकालेको विरोध जुलूस। तस्वीरः सन्तोष आले

निजामती सेवामा करीब एक दशकको अनुभवले भन्छ, हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको खस्कँदो गुणस्तर र जनतामा उर्लंदो आकांक्षाबीच कत्ति पनि तालमेल छैन। धेरै खालका कमजोरी व्याप्त निजामती सेवाले राजनीतिक आश्वासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन।

कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिज्ञहरूकै हो। तर, जो प्रभावित हुने हो, उसलाई थाहै नदिई कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानून ल्याइनुले कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ।

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार पनि हो। यसमा आउने विचलनले राज्य संयन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ। विभिन्न कानून र नीतिनिर्माणमा सहभागी हुँदै आएका कर्मचारीहरू आफूलाई नै समायोजन गर्नका लागि बनाइँदै गरेको कानूनबारे सूचित नहुनु पक्कै पनि राम्रो होइन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनताका नागरिकको रूपमा जनआन्दोलनमा सरिक भइरहँदा प्रगतिको अपेक्षा गरेका र निजामती सेवामा सुरक्षा र वृत्तिविकासको अवसर देखेर भर्ना भई डेढ दशक काम गरिसकेका कर्मचारीसामु एउटा प्रश्न उब्जिएको छ- के हालको समायोजन अध्यादेशले संघीयता बलियो बनाउन र समृद्धिको लक्ष्यतर्फ अघि बढाउँछ त?

मुलुकको भविष्य निर्माणका लागि जिम्मेवार संयन्त्रलाई सुदृढ नबनाउने हो भने नेतृत्वले दिने गरेको परिवर्तनको आश्वासन सधैं उधारो नै रहनेछ। जनआन्दोलनको मनसाय सकारात्मक रूपान्तरण र समृद्धि नै थियो।

आधारभूत चरित्र
तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका बावजूद जनताले सुधारको अनुभूति गर्न नपाएको यथार्थ हो। राजनीतिक तहबाट कर्मचारीले सहयोग नगरेको, परिवर्तन र जनआकांक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्ता कारणले मुलुकको रूपान्तरण हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ, जुन आंशिक सत्य हो।

सँगै यो पनि सत्य हो कि, राजनीतिक तहबाट असीमित आश्वासन, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण, अस्तव्यस्त स्रोत परिचालन र दण्डहीनताका माझ संसारको कुनै कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षा पूर्ति गर्न सक्दैन।

लामो समयको संक्रमणकाल र तीव्र राजनीतिक परिवर्तनमाझ कर्मचारीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण नेपालको निजामती सेवालाई संक्रमण व्यवस्थापनमा अब्बल नै मान्नुपर्छ। तर, अझै पनि संक्रमणकालीन चरित्रको वर्चस्व रहिरहनु भने उचित होइन। कानूनभन्दा संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको प्रयोग धेरै गर्नुपर्ने, निश्चित शासकीय पद्धति र प्रणालीभन्दा राजनीतिक निर्णयको आधारमा चल्नुपर्ने, कानूनलाई महत्व नदिनेजस्ता संक्रमणकालीन अभ्यास अद्यापि कायमै छ।

राजनीतीकरण झांगिएकै छ, दण्डहीनता घटेको छैन। यसमाथि अस्वाभाविक र मनगढन्ते राजनीतिक आश्वासनको चाङमा निजामती सेवा थिचिएको छ। प्रणालीमाथि व्यक्ति हावी हुने संस्कृतिले नेपालको निजामती सेवा कसरी व्यावसायिक हुनसकोस् !

कैयौं पटक राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताबाट कर्मचारी कुटिँदा कानूनी प्रक्रियामा नगई मिलाउनतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा उत्पन्न असुरक्षाको अनुभूतिका कारण जिम्मेवारीबाट तर्कने स्वभाव विकास भएको देखिन्छ। यसबाट राजनीतिक ‘दादागिरी’ लाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

राजनीतीकरण मात्र समस्याको कारणचाहिँ होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने क्षेत्रको कार्यसम्पादन हेर्दा पनि निजामती सेवाको कार्यक्षमताको स्तर प्रष्ट हुन्छ। राजनीति संरक्षित निजामती कर्मचारी तथा दलालबीचको अदृश्य सम्बन्धले प्रशासन सुधारको प्रयास निष्प्रभावी देखिन्छ।

यद्यपि, नेपालको निजामती सेवाप्रति आकर्षण कायमै छ। यसको मुख्य आकर्षण वृत्तिविकास, पेन्सन र सेवा-सुरक्षा नै हो। त्यही सुरक्षा अर्थात् जागिर हत्तपत्त जाँदैन भन्ने भावनाले दण्डहीनता बढाएको मान्ने पनि कम छैनन्। नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा यसको पुनर्संरचना र सुदृढीकरणको अवसर पनि छ।

अस्पष्ट अध्यादेश
प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र स्रोत पुगे पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सीमित कर्मचारीबाट अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन। त्यसमाथि दुर्गम र विशेष गरी प्रदेश-२ का भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहमा कर्मचारी निकै कम छन्।

अनुकूल कार्य वातावरण नभएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमान्नु स्वाभाविक हो। तर, आवश्यक भएको जुनसुकै ठाउँमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी पुग्नै पर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार त्यस्ता ठाउँमा कर्मचारी नपठाइएको पनि होइन। यद्यपि, त्यसरी पठाइएका कर्मचारीबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन।

अर्कोतिर कोही कर्मचारी सधैं असहज लागेका ठाउँमा खटिनुपर्ने कोहीले भने रोजेको र सुविधाजनक ठाउँ पाइरहने अवस्थाले राजनीतिज्ञ वा उच्च प्रशासकलाई रिझाएर जागिर खानुपर्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ आएको छ। यो अध्यादेशको स्वीकार्यता न्यून देखिएको छ। कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। र, आधिकारिक ट्रेड यूनियनसमेतले अध्यादेशमा तत्काल सुधारको माग राखेको छ। अध्यादेशका प्रावधानहरूले उच्च प्रशासकको आम कर्मचारीप्रति संवेदनहीन मनोवृत्ति र कर्मचारीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोच छर्लंग पारेको छ। कर्मचारी समायोजनको आवश्यकतामा दुईमत नहोला तर मूल विषय सुधार, सुशासन र समृद्धि हो, जसबाट समायोजन अध्यादेश विचलित हुनुहुँदैन।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ निजामती सेवा ऐनमा भएका वृत्तिविकासका अवसरलाई संकुचित पार्ने गरी आएको छ। स्थानीय वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भोलिका दिनमा संघीय वा अन्य तहका सेवाका पदहरूमा आउने बाटो रहन्छ भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा गठनको कानून नबनेकोले पत्याउन सहज छैन। प्रदेशको माथिल्लो पद र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट तोकिने व्यवस्था भएबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनयन्त्र निर्माणको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल छ।

अहिलेसम्म न त प्रदेश सेवा गठन भएको छ, न स्थानीय नै। समायोजन गरेर पठाउने भनिएको सेवा र त्यसको शर्त तय नहुँदै कर्मचारी समायोजन गर्दा उनीहरूको सेवासुरक्षा, नियन्त्रण, अनुशासन र परिचालन कसरी हुने स्पष्टता छैन। अर्कोतर्फ, हिजो कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका उदाहरण छन्, जुन दोहोरिने सम्भावना छ।

समायोजन भइहाले पनि दुर्गमका स्थानीय तह कसैले पनि नरोज्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्था आएमा ती स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह कसरी सुनिश्चित होला भन्ने अन्योल कायमै छ। संघले तयार गरेको संगठन र पद वर्गीकरणमा प्रदेशको चित्त नबुझेमा के हुने स्पष्ट छैन।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले व्यावसायिक सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चिततासँगै उपल्लो पदमा पुगेर अवकाश हुने सपना देखेको हुन्छ। विगतको कानूनी प्रावधान र अभ्यासलाई हेर्दा विशेष कारणबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले त्यो अवसर प्राप्त गरेकै छ। तर, अहिले जारी भएको समायोजन अध्यादेशले माथिल्लो पदका कर्मचारी समायोजन भएर जानु नपर्ने, संघमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूले मात्र बढुवाका लागि अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले हाल जुन पदमा समायोजन भएको हो, सेवा अवधिभर त्यही पदमा रही अवकाश पाउने अवस्था छ। वृत्तिविकासको अवसर प्राप्त भए पनि दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको सीमितताको कारणले गर्दा त्यो अवसर पाउनुअघि नै निवृत्त हुने सम्भावना छ।

सबै कर्मचारीको चासो आफ्नो भविष्यप्रति हुन्छ नै। तर, यो विषय निजामती ऐनमा उल्लेख भए पनि अध्यादेशले सुनिश्चित गरेको छैन। यसकारण कर्मचारीहरू उद्वेलित हुनु अस्वाभाविक होइन।

अहिले निजामती सेवा राजनीतिज्ञले विश्वास गर्न नसकेको, जनताले खराब देखेको र आफूमा आत्मविश्वास गुमाएको अवस्थामा छ।

सम्भावित प्रभाव
समायोजन अध्यादेशले राजनीतिक नेतृत्वमा र प्रशासनिक नेतृत्वको आम कर्मचारीप्रति गहिरो अविश्वास र ईखसमेत पैदा भएको देखाएको छ। अध्यादेश ल्याउँदा कर्मचारीसँग छलफल नगरेर कानून तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त पालना नगर्नु त्यसकै उदाहरण हो। यो अध्यादेशअनुसार पेलेरै कर्मचारी समायोजन गरिए समग्र प्रणालीगत उत्पादनमा ह्रास हुनेछ भने समायोजन विफल भए दण्डहीनता बढ्ने निश्चित छ। जसरी पनि घाटा लाग्ने गरी अध्यादेश आउनु दुःखद हो। अध्यादेश कार्यान्वयन गरिँदा पर्ने ९ प्रभाव यस्ता छन्-

(१) ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच सफल पार्न खटिनुपर्ने कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रनु पक्कै राम्रो होइन। ५८ वर्षसम्मको योजना बनाएर आएको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ताले सताउनु समग्र सेवा उपभोगकर्ता र राजनीतिज्ञका लागि समेत सुखद होइन। समायोजन अध्यादेश र यसका अस्पष्ट व्यवस्था अन्योलको मुख्य स्रोत भएको छ। अन्योलले लागत बढाउँछ। केही समयदेखि स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन भने सिंहदरबारमा पनि कर्मचारीहरू काममा लाग्न सकिरहेका छैनन्।

(२) अहिले कर्मचारीको संख्या अपर्याप्त छ। समायोजनमा छनोटको अवसर दिँदा स्वाभाविक रूपमा सुगम र सुविधा भएको स्थानीय तह वा प्रदेशमा चाप पर्नेछ। अहिले दुर्गममा खटिएका कर्मचारी सुगमतर्फ आउने छन्। सेवासम्बन्धी ऐन आइनसकेको र प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको हुँदा दुर्गममा रिक्त दरबन्दीहरू तत्काल पूरा हुने देखिन्न, जसले लामो समयसम्म सेवा अवरोध हुने देखिन्छ।

(३) एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबीचमा संघ, प्रदेश वा स्थानीयको नाममा विभेद सृजना हुनेछ। बढुवा भएर माथिल्लो पदमा पुग्ने क्षमता भएको कर्मचारी त्यही पदमा खुम्चनुपर्नेछ भने बढुवा हुन नसक्ने सँगैको साथी संघको सचिव हुने अवस्था आउनेछ।

(४) कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। हिजो राजनीतिज्ञहरूबाट कुटाई खाँदा कानूनी उपचारमा नगई मेलमिलापको नाममा कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भएकै हो। अहिले पूँजीगत खर्च कम हुनुको एउटा मुख्य कारण ‘परेको बेला कसैले हेर्दैन किन जोखिम लिने’ भन्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति भएको उदाहरण हाम्रासामु छ।

(५) समायोजन अध्यादेश जसरी ल्याइयो, त्यो अवस्थाले आम कर्मचारीमाझ भोलि ‘पेन्सन पाइँदैन’ भन्ने कानून पनि आउने हो कि भन्ने जस्तो आशंका जन्माएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई संरक्षणमुखी बनाउँछ र परिणामस्वरूप प्रशासन सुधारका नीतिलाई नकार्ने र परिवर्तनमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति विकास हुन्छ।

(६) समायोजन भई नै हाले पनि यसले नतिजा राम्रो ल्याउने देखिँदैन। संघले मलाई पेलेर अन्यत्र पठायो भन्ने भावना विकास भयो भने संघ र अन्य दुई तहबीचको सहकार्यात्मक सम्बन्धमा निश्चित रूपले प्रभाव पर्नेछ, चाहे हीनताबोधले होस् वा ईखले। २५-३० वर्ष उमेरका अधिकृत र ३०-३५ वर्षका उपसचिव धेरै छन्, जो आफ्नो जीवन यसै सेवामा समर्पण गर्न आएका हुन्। उनीहरूको वृत्तिविकासमा अवरोध पुग्दा ३० वर्षे सेवा अवधिभर उनीहरूले उत्साहप्रद व्यवहार देखाउलान्?

(७) अध्यादेशको प्रावधानले संघको कर्मचारी जहाँ गए पनि प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता हुने अवस्थाले यो प्रणालीले भोलिको दिनमा जटिलता ल्याउनेछ। स्थानीय तह गठनदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय जटिल छ, जुन हालको समायोजन अध्यादेशले समाधान गर्न सकेको देखिँदैन। जान्ने र अनुभवी जति संघमा र भर्खरका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्थाले क्षमता र अनुभवको वितरण राम्रो हुने देखिँदैन। पछि गएर संघका कर्मचारीहरू स्थानीय सवालसँग जानकार हुनै छाड्ने अवस्था आई संवेदनहीन हुन सक्छन्।

(८) नेपालमा औपचारिक समन्वय प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ। हिजो शाखा कार्यालय हुँदा त काम गराउन सहज थिएन भने अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच समन्वय झन् जटिल हुनेछ। संघीय जिम्मेवारीमा पर्ने तर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गरिदिनुपर्ने वा एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीबाट समग्र देशको प्रगतिको विश्लेषण गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुने छैन।

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ज्ञान, सीप, क्षमता, भावना र विकास संस्कारले जोड्ने भनेको अब कर्मचारीतन्त्रले नै हो। संघ बुझेको कर्मचारी प्रदेशमा, प्रदेश बुझेका कर्मचारी संघमा चाहिन्छ। तर, प्रत्येक तहको एकांकी कर्मचारीतन्त्रले पृथकीकृत हुने, समन्वयमा कमी आउने देखिन्छ।

(९) स्थानीयस्तरमा काम गरेको तथा प्रदेशको व्यवस्थापनमा सहभागी कर्मचारीले नै हो संघको कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने। विगतमा जस्तै स्थानीयस्तरमा काम नगरेका सचिवहरूको कार्यसम्पादन राम्रो भएन भन्ने गुनासोलाई ध्यान दिने हो भने त विविध भूगोल र परिवेश बुझेको कर्मचारी नै राम्रो हुनुपर्ने हो। तर, हालको अध्यादेशले एउटा तहमा काम गरेको व्यक्तिलाई अर्कोमा प्रवेश निषेध गर्ने देखिन्छ।

अबको बाटो
संघीयताको कार्यान्वयनको बेलामा कर्मचारी समायोजन नै सकसको विषय बन्नु किमार्थ उचित होइन। समायोजन भनेको कर्मचारीको शारीरिक उपस्थिति मात्र नभएर उसको मनोबल, क्रियाशीलता र सृजनशीलताको उपस्थिति पनि हो। कार्यान्वयनलाई सही दिशातिर लैजाने हो भने योग्यता, क्षमता र अनुभवको न्यायोचित वितरण हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ।

तसर्थ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको अवस्थामा नयाँ कानून बनाई कानूनबमोजिम पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरूलाई तत्तत् निकायमा मात्र सरुवा, बढुवा साथै अवसरको ढोका खुला गरिदिने तर विद्यमान कर्मचारीहरूका लागि नयाँ भर्ना बन्द गरी समायोजन गर्दै जाने र निश्चित अवधि सेवा गरेपछि जहाँ पनि सरुवा हुने, वृत्ति-विकासका लागि सबैलाई समान अवसर दिने कानून बनाई समायोजन शुरू गर्नु उचित हुन्छ।

समायोजन निजामती सेवाबाट कुन सेवामा हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। तीन वटै तहका सेवाको गठन भएपछि मात्र समायोजनको समय आउँछ। तत्कालका लागि संघीय मन्त्रालय र कार्यालयको आकार व्यापक कटौती गरी कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि साविककै सेवासुविधा र वृत्तिविकासका अवसर कायम राख्दै प्रदेशमा पठाउने गरी समायोजन गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरैले इच्छा देखाउने छन्।

हाल भएका कर्मचारीले आंशिक आवश्यकता मात्र पूर्ति गर्ने हुँदा प्रदेश लोकसेवा गठनतर्फ पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ। सरुवा र बढुवा समायोजनको विषयभन्दा सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।

जसरी कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान्न भन्न पाउँदैन, सरकारले पनि गुपचुप कानून बनाउन र कर्मचारीको आत्मसम्मानमा आँच आउने काम गर्नुहुँदैन। तर, ‘कर्मचारी विवेकशून्य हुन्छन्’ भन्ने मान्यता राखेर ल्याइने विभेदयुक्त कानून कार्यान्वयनबाट आखिरमा दुःख जनताले नै पाउने छन्। तसर्थ, अबको बाटो भनेको निश्चितता, जिम्मेवार र उच्च उत्पादकत्व भएको कर्मचारीतन्त्र निर्माणको हुनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस