अब प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाबाटै
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रधानाध्यापकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाबाट गरिने भएको छ ।
कम्तीमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये शिक्षक सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धा गराई तयार गरिएको जिल्लागत सूचीबाट सो पदमा नियुक्ति गरिने कानूनी प्रबन्ध हुन लागेको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापक नियुक्त हुने प्रधानाध्यापकको योग्यता तोकी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएमा विद्यालयमा हुने दलीय राजनीति समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै त्यस्ता प्रअहरु पाँच वर्षको लागि करार सम्झौताका नियुक्त हुनेछन् ।
शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ लाई कार्यान्वयन जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा नियमावलीमा प्रअ हुन आधारभूत तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण र माध्यमिक तहमा कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
नियुक्ति गर्नुपूर्व विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग कार्यसम्पादनका लागि उसको सम्झौता हुनेछ ।
सम्पादनकरार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्ने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्थामा प्रअले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ताका रुपमा समेत पाउने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताए । मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूहरुसँग पर्याप्त गृहकार्य नगरिएको जनाएको छ ।
लम्सालले यसै साता कानून र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने जानकारी दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षाका मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिबद्धताको पालना तथा विगतमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न नयाँ कार्यक्रम एसएसडिपी ल्याइएको लम्सालले बताए ।
रासस