टिप्पणीशुक्रबार, १३ पौष , २०७५

पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनअघि चुनौतीको पहिचान

हिमालखबर

डा. शान्तराज सुवेदी

राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १५औं पञ्‍चवर्षीय योजना तर्जुमाको गृहकार्यमा जुटेको छ। वि.सं. २१०० मा प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने यो योजनाको दीर्घकालीन सोच (भिजन-२१) छ। अहिलेसम्मको योजनामा हामीले हासिल गरेका भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिको विश्‍लेषण गरी आगामी लक्ष्य र नीति तर्जुमा गर्नु एउटा पाटो हो भने नेपालको भविष्य कोर्ने गरी नयाँ शिराबाट योजनाबद्ध विकासलाई अघि बढाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

हामीकहाँ ६२ वर्षअघिको पहिलो योजनादेखि नै गरीबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखी राज्यको साधन स्रोत खर्च गरियो। तर, २५.२ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरीबीको रेखामुनि छ भने २८.६ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन्। यद्यपि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, सडकजस्ता आधारभूत र पूर्वाधार विकास नभएको भने होइन। यति हुँदाहुँदै यस अवधिमा जनअपेक्षा र देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको तुलनामा प्राप्‍त भौतिक उपलब्धि न्यून हो।

योजनाबद्ध विकासको लामो अभ्यासमा उदार आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रको सहभागितालाई देशको समृद्धिको मूल आधार एवं खुला बजारमुखी प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा अगाडि सारिएको छ। तर, मिहिनेत र लगानी अनुरूप विकासको प्रतिफल देखिँदैन। यसैले हाम्रो परम्परागत योजना प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको पहिचान र समीक्षा गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रयासको सघन विश्‍लेषण र प्राप्‍त निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।

परम्परागत योजना प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको पहिचान र समीक्षा गरेर अगाडि बढे विकास र समृद्धि सम्भव सपना बन्नेछ।

विकास यात्राका चुनौती
हाम्रो विकासको चुनौती लामो समयदेखि गरीबी र पछौटेपनलाई मानिन्छ। तर, गरीबी स्वयंमा चुनौती नभई नतिजा हो। गरीबी हुनुमा बहुआयामिक पक्ष गाँसिएकाले अन्तरनिकाय सम्बन्ध र सहभागिताविना यसको सम्बोधन हुन सक्दैन। कृषिमा गरेको लगानीले उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि सिँचाइमा पनि पर्याप्‍त लगानी आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी उत्पादित वस्तुको बजारीकरण र उचित मूल्यलगायतका विषय सँगसँगै जोडिएका हुन्छन्। उत्पादन वृद्धि भई उचित मूल्यमा बजार संरचनाले स्वीकार गरेमा किसानको आयस्तर बढेर बचत तथा लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

उत्पादित वस्तुलाई कच्चा रूपमा मात्र उपयोग नगरी औद्योगिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सक्दा मूल्य अभिवृद्धि हुने र औद्योगिक विकासमा पनि टेवा पुग्छ। त्यसैले परम्परागत कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक रूपान्तरण नै विकासको चुनौतीको पहाड हो। अझै पनि झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनसंख्या क्रमशः औद्योगिक क्षेत्रमा सर्न सकेको भए उद्योगधन्दाको विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो। औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो र दिगो भई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहायक हुन्छ। तर यथार्थमा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घट्दै गएर ५.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण कृषिबाट उद्योग क्षेत्रमा हुनुपर्ने थियो। गाउँमा कुटिर, लघु र मझैला उद्योग एवं शहरी र सुगम क्षेत्रमा ठूला उद्योगको विकासले गाउँको उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा लिई प्रशोधन गरी उच्च मूल्यको वस्तु निकासी गर्न सकिन्छ। औद्योगिक विकासले कृषि क्षेत्रबाट बाहिर आउने श्रमशक्तिलाई टिप्छ। तर, हामी अहिले कृषिबाट सोझै सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्दैछौं। कृषि र उद्योगको अर्थतन्त्रमा योगदान घट्दै जानु र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुले यही संकेत गर्छ। विकसित र विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक विकास र समृद्धिको इतिहास केलाउँदा कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा क्रमशः फड्को मारेको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र लैंगिक विकासका अजेण्डा देशको विकास र समृद्धिसँग नङ-मासुजस्तै जोडिएका छन्। जलवायु असरले हाम्रा हिमशृंखला कालापत्थरमा बदलिँदै जाँदा कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि विकसित देशहरूमाथि दबाब बढाउनु अपरिहार्य छ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सन् २०३० सम्म हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। सरकारी लगानीबाट मात्र यो सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन यसको मूल आधार हो । तर, हाम्रो निजी क्षेत्र अझै पनि संस्थागत र व्यावसायिक भइसकेको छैन। एउटा मध्यमस्तरको आयोजना निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्नसमेत निजी क्षेत्र सक्षम नभएको हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गको असफलताले देखाएको छ। त्यसैले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको विकल्प नरहँदा यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष लगानीको वातावरण, लगानी सुरक्षा र प्रतिफल सहज रूपमा लैजान पाउने वातावरण बनाउनु हो।

लगानी स्वीकृति एवं आयोजना कार्यान्वयनमा सरलीकरणजस्ता विषयमा एकभन्दा धेरै निकायको संलग्नताले लगानीकर्तालाई हतोत्साही बनाएको गुनासो सुनिने गरेको छ। यसलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। भित्रिसकेका लगानीहरू पनि लगानी बोर्ड र विषयगत मन्त्रालयहरूबीचको तानातानका कारण निराश छन्। नाइजेरियाली सिमेन्ट उद्योग डाङ्गोटे त फिर्ता भइसकेको तीतो यथार्थ नै छ। त्यसैले हाम्रा ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड एवं प्रक्रियाहरू लगानीमैत्री बनाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो।

नेपाल प्राकृतिक विपत् र जोखिमबाट समेत सचेत रहनुपर्ने अवस्थामा छ। भौगोलिक अवस्थिति, वर्षेनि हुने प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने प्रभाव समेतलाई ध्यान दिई आगामी दिनमा योजना तर्जुमा गर्न नसकिए योजनाले तोकेका क्षेत्रहरूमा हुने ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा खन्याउनुपर्ने हुन्छ। २०७२ सालको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा मात्र रु.९ खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। यसको असरबाट तंग्रिन अझै लामो समय लाग्नेछ। गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइको बढ्दो लहरले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र बाँझो बन्दैछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका परिवारलाई समेत सदरमुकाम र शहरले तानेको छ। बसाइँसराइको अहिलेकै प्रक्रिया चलिरहे मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका २१ जिल्ला निर्जन बन्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै, २४ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहको ऊर्जावान् श्रमशक्तिलाई उपयोग गर्न सक्ने गरी आगामी योजना तर्जुमा गर्न सक्नु अर्को चुनौती हो।

हामी अहिले पनि सरकारी स्वामित्वका बन्द र मृतप्रायः अवस्थाका कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत संस्थानहरू पुनः सञ्चालन गर्ने कसरतमा छौं। तर, यी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि कहिलेको हो र समय कहाँ पुगिसक्‍यो भन्नेतर्फ सोचिएको छैन। स्वामित्व र जोखिम लिनेभन्दा अरूको बलमा सञ्चालन गरी फाइदा लिन अग्रसर हुने व्यवस्थापन रहुन्जेल बन्द भएका संस्थाहरू चलाउने हठ गर्नै हुँदैन। बरु, हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूलाई नै कसरी टिकाइराख्‍ने भन्ने सोच्नुपर्छ।

प्रविधिको विकाससँगै हिँड्न नसक्दा त्यसबाट हुने लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिन सकिएन भने जलस्रोतको धनी देशले जलसम्पदाबाट समेत लाभ लिन चुक्नेछ। किनकि, बिजुली बेचेर धनी हुने सपना पूरा गर्न अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्दा पनि न्यूनतम १० वर्ष लाग्छ। आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ र अवरोधका कारण उक्त अवधिमा पनि १५ देखि २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसमेत गाह्रो पर्नेछ, जुन अवधिमा अत्यन्त सस्तो र छिटो समयमा बन्ने सोलार प्रविधिले जलविद्युतको भाग खोसिसकेको हुनेछ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दर, भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा मौलिक र ऐतिहासिक भएकाले हाम्रा क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रचारप्रसार गरी पर्याप्‍त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। हवाई सुरक्षा, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सेवा विस्तार, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटनजस्ता विविध पर्यटकीय माध्यमबाट विदेशी पर्यटक आकर्षित गरी वैदेशिक मुद्राको स्रोत बलियो बनाउँदै रेमिटेन्स (विप्रेषण) बाट प्राप्‍त हुने रकममाथिको निर्भरता घटाउँदै जान सकिन्छ।

आगामी पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउन पनि लगानी वृद्धि, पूर्वाधार र औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्रमा पर्याप्‍त अवसरको सृजनाबाट रोजगारी बढाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालको श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सालाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सकिए जनसांख्यिक व्यवस्थापनको जोखिमलाई पनि केही हदसम्म घटाई पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूलाई पुनर्जन्म दिन सकिएला। त्यसैले आगामी पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गर्दा यस्ता सम्भावित चुनौतीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्‍नु अपरिहार्य देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस