अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, ७ पौष , २०७५

‘हामी उकुसमुकुस समाजमा बाँचिरहेका छौं’

हिमालखबर

- सुशीला कार्की

तस्वीरः युवराज श्रेष्ठ

प्रकृतिको अनुपम सुन्दर नगरी पोखरामा आयोजित साहित्य र कलाको यो महोत्सवमा पाल्नुभएका सबैमा हार्दिक अभिवादन !

भनिन्छ, कला र साहित्यचेत नभएको मानिस पशुसरह हुन्छ । प्रकृतिले निर्धारण गरेका सीमाभन्दा पर पुगेर जीवनको सौन्दर्य उद्घाटन गर्ने भएकाले मानिसलाई पशुभन्दा विकसित मानिएको हो ।

मानिसले आफ्नो जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नयाँनयाँ आविष्कार गर्छ । ती आविष्कारबाट उसले आफ्नो जीवनलाई सहज र सुखी त बनाउँछ नै, साथै जीवनमा सौन्दर्य पनि थप्छ । सौन्दर्यचेत मानिसको सबैभन्दा ठूलो आविष्कार हो । साहित्य र कला त्यही चेतका उपज हुन् ।

विसङ्गतिपूर्ण जीवनमा सङ्गतिहरुको खोजी, तिनको उद्घाटन र नवनिर्माण नै साहित्य र कलाको ध्येय हो । तर मानिस बाँचिरहेको समाज नै विसङ्गतिपूर्ण हुन्छ भने साहित्य र कलाको पहिलो दायित्व त्यो विसङ्गतिको उद्घाटन र त्यसमाथि निर्मम प्रहार हुन जान्छ ।

जमिनमा टेक्ने प्रयास गर्न थालेदेखि नै मानिसले आफ्नो जीवनलाई सङ्गतिपूर्ण बनाउने प्रयास गरिआएको छ । तर समाज निर्माणको क्रममा शक्ति सोपानको निर्माण र शासनको निरन्तरताको चाहनाले मानव समाजभित्रै विभेद र शक्तिको अनधिकृत प्रयोग हुन थाल्यो । त्यसैले हामी बाँचिरहेको समाज विसङ्गतिपूर्ण छ ।

हाम्रा सङ्गतिका लयहरु भत्किएका छन् । यी विसङ्गति हाम्रो साहित्य र कलामा प्रतिबिम्बित हुने गरेका छन् । आज म यहाँ हाम्रो नेपाली समाजलाई विसङ्गतिपूर्ण बनाउने एउटा ठूलो कारकबारे चर्चा गर्छु । त्यो हो— लैङ्गिक विभेद ।

विज्ञान र प्रविधिको युग भनिए पनि नेपाली समाजमा अझै पनि लैङ्गिक हिंसा व्याप्त छ । पछिल्ला केही महिनादेखि कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनालाई लिएर सिङ्गो देश तरङ्गित छ । सम्बन्धित निकायले अझैसम्म त्यसको दोषी किटान गरेर पक्राउ गर्न सकेको छैन । लैङ्गिक हिंसाका अनेक स्वरुप छन् । तिनलाई नबुझी हामी यो हिंसा निमिट्यान्न पार्न सक्दैनौं । बलात्कार लैङ्गिक हिंसाको उच्च रुप हो भने हिंसा आफैंमा लैङ्गिक विभेदको उच्चतम रुप हो ।

लैङ्गिक पहिचानका आधारमा मानिस–मानिसबीच हुने सबैखाले विभेद लैङ्गिक विभेद हुन् । हाम्रो समाज यस्तै विभेदयुक्त चिन्तनले ग्रसित छ । अहिले पनि महिला भएकै कारण पुरूषभन्दा कमजोर ठानिन्छ । छोरी भएर जन्मेकै कारण अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ । तेस्रोलिङ्गीलाई मानिस नै होइन जस्तो गरी अमानवीय व्यवहार गरिन्छ । जबसम्म यस्ता खालका असमानता रहिरहन्छन्, तबसम्म समाज स्वस्थ रहँदैन ।

कुनै पनि प्रकारको हिंसाले स्थान पाएको समाज रोगी समाज हो । अस्वस्थ समाजमा जीवनका सौन्दर्य जहिल्यै खतरामा हुन्छन् । प्रसिद्ध अमेरिकी कवि सिल्भिया प्लाथले भने जस्तै साहित्य सिर्जना उकुसमुकुसको अभिव्यक्ति हुन पुग्छ । उनी भन्छिन्, “आनन्द अनुभूत हुने भएकाले मैले लेख्ने गर्दिनँ । मभित्रको उकुसमुकुस पोख्नका लागि लेख्छु ।”

हो, हामी बाँचिरहेको समाज पनि उकुसमुकुसले भरिएको छ । दिनहुँ समाचारमा आउने महिला हिंसाका घटनाले आम महिलाहरुलाई हिँडडुल गर्न नै भय सिर्जना गरिदिएको छ भने खुला र स्वतन्त्र समाजको परिकल्पना गर्ने पुरूषलाई लज्जाबोध भएको छ ।

हाम्रो सास नै अँठ्याउने गरी भएको यो विभेदलाई कसरी उन्मूलन गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो । यो लडाइँका दुई खुट्टा तत्कालीन र दीर्घकालीन सङ्घर्ष हुन् । सतहमा आएका विभेद र हिंसाका घटनाविरूद्ध तत्कालै गरिने सङ्घर्ष तत्कालीन सङ्घर्ष हो भने लैङ्गिक विभेदका स्रोत नै निमिट्यान्न पार्न गरिने सङ्घर्ष दीर्घकालीन हो ।

महिला भएकै कारण सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित हुनु पनि हिंसा नै हो । महिला हिंसा न्यूनीकरणको सन्दर्भमा हाम्रो राज्य, प्रहरी–प्रशासन निकै नै कमजोर छ । हिंसाको मात्रा बढ्दो अवस्थामा देखिन्छ । तर यो न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण दण्डहीनता हो ।

अपराध भइसकेपछि अपराधी खोजी नगर्नु, अपराधी पत्ता लागेर पनि उसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनु, कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि मुद्दा कमजोर बनाएर सजायमुक्त वा कम सजाय दिलाउनु सबै दण्डहीनता नै हुन् ।

महिला हिंसाका अधिकांश घटनामा दण्डहीनता हुने गरेको पाइएको छ । यसको पहिलो कारण हो, आम घटना प्रहरीसम्म पुग्दै नपुग्नु । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधसमेत प्रहरीकोमा नपु¥याई मिलापत्रमा टुङ्ग्याइने गरेका समाचार बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

कतिपय घटनामा त राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाबका कारण प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता नगर्ने गरेको समेत सुन्ने गरिएको छ । केही महिनाअघि अखबारमा पश्चिम तराईको मुसलमान समुदायकी एक महिलामाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

अखबारमा लेखिएअनुसार खेतमा गएको बेलामा गाउँकै युवाहरुले उनलाई बलात्कार गरेका थिए । तर स्थानीय नेताको दबाबमा प्रहरीले त्यो मुद्दा नै दर्ता गर्न मानिरहेको थिएन । उनलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको थियो । बलात्कार एक फौजदारी अपराध हो । फौजदारी अपराधमा सजाय हुन्छ, मिलापत्र हुँदैन । यदि कसैले फौजदारी अपराधमा पनि मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव राख्छ भने विधिशास्त्रको मान्यताअनुसार ऊ पनि मतियार नै हुन्छ ।

बलात्कार मुद्दाको अर्को सबैभन्दा पेचिलो समस्या अदालतसम्म मुद्दा नै नपुग्ने हो । प्रहरीमा उजुरी परेका मुद्दा पनि विभिन्न कारणले अदालतमा नपुगिरहेका देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण हाम्रो प्रहरी–प्रशासनमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।

निर्मला पन्तको काण्डले त प्रहरी–प्रशासनको क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ । यसको अर्थ हाम्रो प्रहरी–अनुसन्धान निकम्मा नै छ भन्ने होइन । कञ्चनपुरमै त्यो काण्ड भएको केही दिनपछि भएको अर्को सामूहिक बलात्कारको घटनाका अभियुक्तलाई प्रहरीले तुरून्तै पक्राउन गर्न सफल भएको थियो ।

यो तुलनाले बताउँछ, निर्मला पन्तको घटनामा प्रहरीमाथि या त निकै ठूलो दबाब छ, या त अनुसन्धान विधिले नभेट्ने गरी अपराध भएको छ । बारम्बार प्रहरीले शङ्काको भरमा मानिस समात्ने र छोडिदिने गरेको घटनाले शङ्का उब्जाएको छ ।

त्यस्तै प्रमाण मेटाउने कार्यमा प्रहरी नै सहभागी भएको देखिँदा शङ्काले अझ बढी बल पाएको छ । कुनै पनि घटनामा मौकामा उपलब्ध हुने प्रमाण कुनै पनि हालतमा जोगाउनुपर्छ भन्ने अपराधशास्त्रको सामान्य ज्ञान हो । के हाम्रो प्रहरी–प्रशासनसँग यति सामान्य ज्ञान पनि छैन ? प्रहरी–प्रशासनमा यति सामान्य ज्ञान छैन भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो घटनामा नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।

त्यसैले नै मैले पत्रिकामा निर्मला पन्तको घटनामा सरकार प्रतिवादी बनेको लेखेकी थिएँ । फौजदारी मुद्दामा सरकार वादी हुन्छ । उसले अनुसन्धान गर्छ । आवश्यक प्रमाण खोज्छ, भेटिएका प्रमाण सुरक्षित राख्छ र अभियुक्तमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरी सही अपराधीलाई उसको कर्तुतअनुसारको सजाय दिलाउँछ । यदि राज्ययन्त्रको मुख्य हिस्सा प्रहरी–प्रशासन यो कार्यमा असफल बन्छ भने दण्डहीनता मौलाउँछ ।

बलात्कार जस्तो मुद्दामा दण्डहीनता मौलाउनुको अर्को कारण हो, मुद्दा कमजोर हुनु । मुद्दा कमजोर हुँदा सही न्याय सम्पादन नहुन सक्छ । बलात्कारका कतिपय घटनामा शुरूको अदालतले उन्मुक्ति दिएका अभियुक्तलाई उपल्लो अदालतले दोषी ठहर गरेको पाइएको छ ।

बलात्कारको घटनामा अनुसन्धान कमजोर हुने र सरकारी वकिलले निकै कमजोर पैरवी गर्दा पनि न्याय सम्पादनमा त्रुटि हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता त्रुटि हटाउन सरकारी तवरबाटै ठोस प्रयास हुनु जरूरी छ । कतिपय सन्दर्भमा त अनुसन्धानको प्रभावकारिताका लागि अदालतले आदेशसमेत दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा सन् २००५ देखि २०१० सम्म पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतमा वार्षिक औसत ११६ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भए ।

त्यसमध्ये ४१ प्रतिशतको मात्र फैला भयो । पुनरावेदन अदालतमा वार्षिक रुपमा औसत १०५ वटा बलात्कार मुद्दा दर्ता भए । तर ४९ प्रतिशतको मात्र पैmसला भयो ।

जिल्ला अदालतमा वार्षिक रुपमा औसत दुई सय ३६ वटा बलात्कार घटना दर्ता भए, जसमध्ये ५९ प्रतिशतको मात्र फैसला भयो ।

यो तथ्याङ्कले हाम्रो न्यायालयमा मुद्दाको फैसलामा हुने ढिलाइ कति भयावह छ भन्ने जनाउँछ । यस्तो ढिलासुस्ती हुनुका सबैभन्दा ठूलो कारण त न्यायालयमा न्यायाधीशको अभाव नै हो ।
म प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि त्यस्तै समस्या थियो । न्यायाधीशको अभाव चरम भएपछि सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न मैले जोड गरेकी थिएँ । ती न्यायाधीशको नियुक्तिपछि हामी मुद्दा फैसलाको मात्रा बढाउन सफल भएका थियौं ।

न्यायाधीशहरुको राजनीतिक आस्थाले पनि नकारात्मक भूमिका खेल्ने गरेको छ । बिचौलिया र माफियाहरुले नेपाली न्यायालय घेरिएको छ । हामीले के बुझ्नु जरूरी छ भने, भ्रष्टाचार र आर्थिक लेनदेनका आधारमा न्यायको किनबेच हुँदासम्म र न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव पर्दासम्म अनुसन्धानदेखि न्याय सम्पादनसम्म कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले बलात्कार जस्तो महिला हिंसाविरूद्ध बोल्नु भनेको हाम्रो समाजमा रहेका भ्रष्टाचार, आर्थिक लेनदेनका आधारमा न्यायको खरिदबिक्रीलगायत बेथितिविरूद्ध सङ्घर्ष गर्नुपनि हो ।

सारमा भन्दा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएकै कारण हाम्रो समाजमा बलात्कार बढेको हो । यसका लागि राज्य दोषी छ । राज्यलाई बारम्बार खबरदारी गर्ने काम लेखक–कलाकारको पनि हो ।

बलात्कारमै पनि वैवाहिक बलात्कारका अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्ने गर्दैनन् । त्यसबाहेक दिनहुँ हुने घरेलु हिंसा त झन् बढी लुकाइन्छ ।

मैले वकालतका क्रममा दाइजोकै कारण आगो लगाइदिएका र हत्या गरेका जस्ता मुद्दामा पीडितका तर्फबाट वकालत गरेकी छु । त्यस्तै न्यायाधीश जीवनमा यस्ता थुप्रै मुद्दामा फैसला गरेकी छु । अधिकांश मुद्दामा इज्जत, प्रतिष्ठा गुम्ने डरका कारण महिलाले आपूmमाथि दिनहुँ हुने हिंसा लुकाउने गरेको पाएकी छु ।

जतिसुकै कमाए पनि, जतिसुकै अग्लो महलमा बसे पनि, जतिसुकै शिक्षित हुँ भनेर घमण्ड गरे पनि महिलालाई हिंसा गर्ने परिवार र व्यक्ति इज्जतदार हुँदैन ।

त्यस्ता मानिसको कर्तुत सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि महिलाको इज्जत जाँदैन । जो कसुरदार हो, त्यसकै इज्जत जाने हो । हामीले आम महिलालाई यो ज्ञान दिन जरूरी छ ।

अधिकांश महिलालाई आपूmमाथि हुने हिंसाविरूद्ध कसरी कानूनी लडाइँ लड्ने भन्ने जानकारी छैन । धेरैजसोले त आपूmमाथि भएको हिंसालाई समेत हिंसाका रुपमा बुझ्न सकेका हुँदैनन् । यसमा हाम्रो हुर्काइ र सामाजिक चिन्तन जिम्मेवार छ । अब शिक्षित महिला समुदायले अर्ध र अशिक्षित महिलालाई यस्ता जानकारी दिनुपर्छ ।

अहिले हरेक स्थानीय सरकारमा स्थापना गरिएको महिला तथा बालबालिका शाखाको काम नै स्थानीय तहमा महिलालाई आफ्ना हक, अधिकार र कानूनी उपचारबारे चेतना प्रवाह गर्ने र हिंसा तथा विभेदमा परेका महिलाको न्याय प्राप्तिका लागि पैरवी गर्ने हो ।


समाजका जानकार, बौद्धिक एवम् चेतनशील वर्गको काम राज्यलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन मद्दत गर्ने हो । केवल सरकारलाई गाली गरेर मात्र हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । आवश्यक चेतना संवाह गर्न र परेको बेला सम्बन्धित स्थानमा पुगेर पीडितका तर्फबाट पैरवी गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र लैङ्गिक समानता स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाली न्यायालय धेरै हदसम्म प्रगतिशील छ ।

लैङ्गिक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि हामीले दीर्घकालीन सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ । त्यो सङ्घर्ष यसका मुख्य कारणविरूद्धको सङ्घर्ष हो । हाम्रो समाजमा किन लैङ्गिक विभेद छ ? यसको सबैले सरल जवाफ दिनुहुनेछ । पुरूषप्रधान समाज भएकाले र सामाजिक संरचना नै पुरूषलाई उपल्लो श्रेणीमा राख्ने एवम् महिलालाई तल्लो श्रेणीमा राख्ने गरी निर्माण गरिएकाले हाम्रो समाजमा लैङ्गिक विभेद कायम छ । यो सत्य हो । तर समाजको यो असमान संचरनालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

त्यसका लागि हामीले केही तथ्याङ्कहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सन् २०११ मा प्रकाशन गरेको बेसलाइन सर्भेले यौन हिंसाको जोखिममा कुन वर्ग बढी पर्छ भन्ने सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार गरीब वर्गका महिला सबैभन्दा बढी ४८ देखि ६६ प्रतिशतसम्म यौन हिंसाको जोखिममा पर्छन् । मध्यम वर्ग ३१ प्रतिशत जोखिममा छन् । धनी वर्ग १९ प्रतिशत जोखिममा छन् ।

यो तथ्याङ्कले देखाउँछ, राज्यले आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका महिलाको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । साथै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम नगराउँदासम्म लैङ्गिक विभेदको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन ।

त्यस्तै सोही प्रतिवेदनले महिला हिंसाका कारणबारे पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो, जसअनुसार गरिबीका कारण सबैभन्दा बढी महिला हिंसा हुने गरेको थियो । गरिबीका कारण ३६ प्रतिशत, सचेतनाको कमीका कारण २० प्रतिशत, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावका कारण १६ प्रतिशत र शिक्षाको कमीका कारण १४ प्रतिशत महिला हिंसा हुने गरेको त्यो प्रतिवेदनले जनाएको थियो ।

यी आँकडाहरुले लैङ्गिक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि हामीले कुनकुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतर्पm सङ्केत गर्छन् । पितृप्रधान समाजलाई सरापेर मात्र यो विभेद अन्त्य हुँदैन ।

महिलालाई सबैभन्दा पहिला शिक्षामा अवसर दिनुपर्छ । शिक्षामा अवसरको अर्थ विद्यालय जाने छुट मात्र होइन । महिलाहरुमा आवश्यक वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक सीपको विकास गर्न जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै उच्च तहसम्म पढ्नका लागि आवश्यक छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था आवश्यक छ ।

अधिकांश अभिभावकले अहिले आफ्ना छोरीहरुलाई विद्यालय त पठाएका छन् । तर त्यो विद्यालय शिक्षा गतिलो जागिर खाने केटासँग बिहे गर्ने प्रमाणपत्र जस्तो भइदिएको छ । जबसम्म हाम्रा छोरीहरुले गतिलो शिक्षा र सीप हासिल गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनन्, तबसम्म हाम्रो समाजबाट लैङ्गिक विभेद हराउनेछैन ।

सरकारले आरक्षणको बन्दोवस्त गरेर महिलालाई कोटा छुट्याए पनि त्यसको सुविधा लिने अधिकांश उपल्लो वा मध्यम वर्गका महिला हुन् । दुबई, कतार, साउदीमा अनेक हन्डर खाएर जीवनको खोजी गरिरहेका हाम्रा चेलीहरु यही वर्गबाट आएका हुन् ? खोइ तिनीहरुलाई लोकतन्त्र ? खोइ तिनीहरुलाई गणतन्त्र ? के नेपाली जनताले केही सीमित वर्गको फाइदाका लागि मात्र लोकतन्त्रको लडाइँ लडेका हुन् र ?

जबसम्म लैङ्गिक समानतायुक्त समाज हुँदैन, तबसम्म त्यसका असर पुरूष र महिला दुवैले भोग्नुपर्छ । त्यसैले लैङ्गिक समानतामा पुरूषले पहिलो कदम थाल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ महिलालाई शक्तिसम्पन्न बनाउन जोड दिनैपर्छ । त्यसका लागि महिलालाई आर्थिक र शैक्षिक रुपमा सक्षम बनाउन जरूरी छ ।

पोखरामा भइरहेको 'नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल'मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको विद्वत् प्रवचनको सम्पादित अंश ।

प्रतिकृया दिनुहोस