अर्थ/बजारबिहिबार, ५ पौष , २०७५

रोकिएन रेमिटेन्स भित्रिने अवैध च्यानल

शरद ओझा

रेमिट कम्पनीहरूको संख्यामा वृद्धि भए पनि अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्स घटेको छैन।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महीनामा गएको वर्षको तुलनामा विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह ३७.३ प्रतिशतले बढेको छ। तर, नेपालमा गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्स रकम घट्न नसकेको राष्ट्र ब्यांक र रेमिट कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्र ब्यांकको अघिल्लो वर्षको एक अनौपचारिक अध्ययन अनुसार देशमा औपचारिक माध्यमबाट ७५ र हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट करीब २५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिन्छ। आईएमई रेमिटका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख राजु पौडेल यो तथ्यांकलाई अनौपचारिक माध्यमहरू घटिरहेको भनेर अर्थ्याउँछन्। “सन् २००१ तिर २० प्रतिशत औपचारिक र ७५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेकोमा रेमिटेन्स कम्पनीको वृद्धिसँगै अवस्था फेरिएको छ,” उनी भन्छन्।

हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणा औपचारिक माध्यमहरू बढे पनि सरकारका साथै रेमिट व्यवसायीलाई अनौपचारिक माध्यम घटाउने चुनौती रहेको बताउँछन्। सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक पठाइने दक्षिण कोरियामा रेमिट कम्पनीहरू खुले पनि अझै ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्रिरहेको राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले देखाएको छ।

यद्यपि, कोरियाबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्रिने क्रममा पहिलेभन्दा सुधार आएको राष्ट्र ब्यांकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्म ढुंगाना बताउँछन्। उनका अनुसार विदेश जानुपूर्व ब्यांक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्नेलगायत व्यवस्थाका कारण औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्स ५ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्र ब्यांकको एकल प्रयासले मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्र सक्रिय नहुँदासम्म अनौपचारिक माध्यम घटाउन कठिन रहेको सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन बताउँछन्। सुन तस्करीमा पैसाको कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सके अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्रिने क्रम घट्ने उनको भनाइ छ। “३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको थियो भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा भाषण गर्नुभयो,” उनी भन्छन्, “उक्त सुन ल्याउन पैसा कसरी तिरियो भन्ने खोजी भएको जानकारी आएको छैन।”

ग्लोबल आईएमई ब्यांकको रेमिटेन्स विभाग प्रमुख रवीन्द्र ढकाल घरजग्गा, गाडीलगायत ठूला कारोबारमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा आम्दानीको स्रोत नखोज्दा हुण्डी नरोकिएको बताउँछन्। “स्रोत खुलाउन नसक्नेलाई १-२ कारोबारमा मात्रै पनि कारबाही गरेको उदाहरण दिन सके अनौपचारिक माध्यम घट्दै जानेथियो,” उनी भन्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले स्रोत नखुलेका सम्पत्ति पत्ता लगाउन प्रभावकारी काम नगर्दा गैरकानूनी माध्यम प्रयोग गर्नेहरू निरुत्साहित नभएको उनको धारणा छ।

औपचारिक माध्यमबारे जनमानसमा पर्याप्त सचेतना नहुँदा पनि चुनौती कायमै छ। आईएमई रेमिटका जनसम्पर्क व्यवस्थापन प्रमुख पौडेल अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार गर्दा सहज हुन्छ भन्ने बुझाइले पनि केही व्यक्ति रेमिट कम्पनीमा नआउने गरेको बताउँछन्। “रेमिटबाट पठाउँदा धेरै कागज चाहिन्छ भन्ने भ्रम छ,” उनी भन्छन्, “औपचारिक माध्यम सुरक्षित र भरपर्दो छ भन्ने जानकारी दिन अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
पछिल्ला वर्षहरूमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरू बढेका छन्। कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउँदा हुने जोखिमबारे राष्ट्र ब्यांक, रेमिट कम्पनी र वैदेशिक रोजगार विभागलगायतले जानकारी दिनु र रेमिट कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण यस्तो सुधार देखिएको हो। तर, रेमिट कम्पनीको संख्या बढेअनुसार अनौपचारिक संयन्त्र अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको रेमिट व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। बरु, रेमिट कम्पनीहरू थपिएसँगै केही कम्पनीले नियम विपरीत काम गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको व्यवसायीको गुनासो छ।

रेमिट कारोबार गर्न राष्ट्र ब्यांकबाट ४८ कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। केन्द्रीय ब्यांक आफैंले बनाएका नियम कार्यान्वयन भए/नभएको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा रेमिट कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक टण्डन बताउँछन्। केही रेमिट कम्पनीले राष्ट्र ब्यांकले तोकेको भन्दा बढी विनिमय दरअनुसार भुक्तानी दिने गरेको, ‘प्रि-फण्डिङ’ लागू नगरेको उनको आरोप छ।

हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणा पनि टण्डनको आरोपसँग सहमत हुँदै गएको साउनदेखि लागू भएको ‘प्रि-फण्डिङ’ सबै कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको बताउँछन्। विगतमा विदेशबाट रेमिटेन्स रकम आउनुपूर्व नेपाली कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकलाई भुक्तानी दिने गरेकोमा राष्ट्र ब्यांकले गएको १ साउनबाट विदेशबाट रकम भित्रिएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने ‘प्रि-फण्डिङ’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

‘प्रि-फण्डिङ’ ले नेपाली रेमिट कम्पनी सुरक्षित हुने भएकाले सबैले पालना गर्नैपर्ने राष्ट्र ब्यांकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख ढुंगाना बताउँछन्। केही कम्पनीले राष्ट्र ब्यांकको निर्देशनविपरीत काम गरेको गुनासो आएकाले नियमन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

कतारलाई छिमेकी देशहरूले नाकाबन्दी गरेकाले त्यहाँ ‘प्रि-फण्डिङ’ लागू गर्न केही समस्या भए पनि अन्य देशमा कुनै समस्या नरहेको सिटी एक्सप्रेसका टण्डन बताउँछन्।

रेमिटेन्सको टेको
गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशमा रु.१२ खर्ब ४३ अर्ब बराबरको आयात हुँदा निर्यात रु.८१ अर्ब १९ करोडमा सीमित भएको थियो। रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७ खर्ब ५५ अर्ब नपुगेको भए नेपाल भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर निकै ठूलो हुन्थ्यो। जसले गर्दा शोधनान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) घट्नुका साथै देशमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि गिरावट आउने थियो। रेमिटेन्सले देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा बढ्दा पनि शोधनान्तर स्थिति रु.९६ करोडले मात्र बचतमा थियो।

विगतमा रेमिटेन्सको योगदानका कारण देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुने गर्थ्यो। तर, अहिले उच्च दरमा बढेको आयातले शोधनान्तर घाटा हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महीनामा रेमिटेन्स वृद्धिदर ३७.३ प्रतिशत हुँदा पनि शोधनान्तर स्थिति रु.३५ अर्ब ४२ करोडले घाटामा गएको छ। अर्थात्, नेपालमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढिरहेको छ। सरकारले विदेश घुम्न जाने क्रम बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि बढेको बताउँदै नेपालीले विदेश लैजान पाउने अमेरिकी डलरको सीमा २५०० बाट घटाएर १५०० कायम गरेको छ।

विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढेको बताउँदै सरकारले लगाएको बन्देजले गैरकानूनी माध्यमबाट हुने कारोबार घट्नुको साटो बढ्दै जाने रेमिट व्यवसायीहरू बताउँछन्। एक रेमिट कम्पनीका अधिकारी भन्छन्, “नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आवश्यक क्षेत्रमा नियमन गर्दै विदेशी मुद्रा कानूनी प्रणालीबाट लैजान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

आउँदा दिनमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनाको रेमिटेन्स वृद्धिदर कायम राख्नका लागि गैरकानूनी माध्यम बन्द गर्न पर्याप्त काम हुनुपर्ने ग्लोबल आईएमई ब्यांकको रेमिटेन्स विभाग प्रमुख रवीन्द्र ढकाल बताउँछन्। “कोरिया र भारतबाट भित्रिने रेमिटेन्समा भएको वृद्धिसँगै डलरको मूल्य लगातार बढ्दा तीन महीनामा रेमिटेन्स बढेको हो,” उनी भन्छन्, “कोरियालगायत केही देशको थप रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सके वृद्धिदर कायम राख्न सकिएला।”

नेपालले तत्कालै निर्यात बढाउन सक्ने र केही विलासी वस्तुबाहेकको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था छैन। यो स्थितिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन रेमिटेन्समा भर पर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ।

फजुल खर्च बढी
रेमिटेन्सले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्र ब्यांकको अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्यांकको प्रतिवेदनअनुसार ५५ प्रतिशत महिलाले विभिन्न देशबाट आएको रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन्। तर, रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, जसका कारण देशमा हुने आयात उच्च दरमा बढेको छ। रेमिटेन्सबाट उपभोगमा भइरहेको खर्च रोक्न सरकारले साउनदेखि रु.१ लाखभन्दा बढी रेमिटेन्स नगदमा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो प्रावधानले पनि उपभोगमा हुने खर्च घटाउन नसकेको हिमालयन ब्यांकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणा बताउँछन्।

समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ रेमिटेन्सले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसके पनि गरीबी घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँछन्। “शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र जीवनस्तरका क्षेत्रमा सुधार भएको छ,” उनी भन्छन्।

रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठे पनि यसलाई उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने योजना अझैसम्म बन्न सकेको छैन। सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक टण्डन सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यक्रम अभावका कारण रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। “सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको योजना बनाए रेमिट व्यवसायीहरू सहयोग गर्न तयार छन्,” उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस