टिप्पणीआइतबार, १ पौष , २०७५

सरकारको अवतरण

विष्णु रिजाल

जनअपेक्षा अनुसार प्रभावकारी काम र पार्टी पंक्तिको मनोभावलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेकपा नेतृत्वको सरकारको ओरालो यात्रा थामिन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा अहिले कुनै अप्ठेरोमा छैन । तर, कार्यसम्पादन र अपेक्षित परिणामका हिसाबले यसमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम बढेको छ ।

विपक्षी खेमाबाट आलोचना आउनु त स्वाभाविकै भयो, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेता–कार्यकर्ताहरूमा सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । कतिसम्म भने, सरकारमै सहभागी नेताहरू समेत अनौपचारिक कुराकानीमा दुईतिहाइको बलियो सरकार हुँदा पनि अपेक्षित काम गर्न नसकिएको दिक्दारी व्यक्त गर्छन् ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका दिनदिनैका बैठक, परिणाम चाहियो भन्ने लगातारको भनाइ र सफ्टवेयर बनाएर मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन गर्ने योजना छिटो परिणाम दिने हुटहुटीको उपज हो । तर, त्यस अनुसार सरकारको गतिशीलता देखिन सकेको छैन ।

परिणाम देखिने समय नै भएको छैन भनेर सरकारले पाउने सुविधा पनि छोटिंदै गएको बेला थप प्रभावकारी बन्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । सरकार बनेको १० महीना पुग्नै लाग्दा अपेक्षित परिणाम नआउनु र आलोचना बढ्नुका पछाडि मुख्य रूपमा दुई कारण छन् ।

एकः प्रभावकारिताको अपेक्षा
बलियो सरकार बनेपछि आम नागरिकले गरेको एउटा अपेक्षा सरकारी सेवा र विकासको काम छिटो–छरितो हुन्छ र परिणाम देख्न पाइन्छ भन्ने थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका सचिव सरुवा, केही मुख्य कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत हस्तान्तरण, प्रभावकारी अनुगमन जस्ता कदमले जनतामा आशा जगाएको थियो । तर, त्यसले अनुभूति गर्ने गरी नतिजा दिन सकेन ।

यसै विषयमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्मा बोल्दा उनको तीव्र आलोचना भयो । तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब सरकारको गियर बदल्छौं भन्नु र अन्य नेताहरूले अब प्रभावकारी र परिणाममुखी काम हुन्छ भन्नुको अर्थ पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन भन्नु नै हो ।

सरकारी कामहरूमा झञ्झट र लामो प्रक्रिया हुन्छ । ऐन–कानून निर्माण गर्ने विषयमा चाहेर पनि सरकारले तत्कालै काम गर्न सक्दैन । तर, प्रधानमन्त्री आफैंले पहल गर्दा हुने काममा समेत सुस्तता छ ।

उदाहरणका लागि, प्रदेश सरकारहरूले अधिकार पाएनौं, आर्थिक स्रोत कम भयो भनिरहेका छन् । तर, संघीय सरकारले यति लामो समयसम्म पनि वित्तीय आयोग गठन गर्न सकेको छैन । यसका साथै संविधानमा व्यवस्था भएका दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम जस्ता आयोगहरू अहिलेसम्म गठन हुनसकेका छैनन् ।

सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा आकर्षक छ । त्यसको सफलता प्रभावकारी आर्थिक क्रियाकलापबाट मात्र सम्भव हुन्छ । बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको गति त्यस अनरूपको छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका सरकारी तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा वैदेशिक लगानीमा ठूलो ह्रास आएको छ ।

यस्तै, नयाँ उद्योगहरू थपिएका छैनन्, शेयर बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यी आँकडाले सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा शंका पैदा भएको छ ।

राम्रो काम गरेमा त्यसको प्रचार स्वतः हुन्छ, रकम खर्च गर्नै पर्दैन । प्रचारप्रसारले जनताको मन जितिने भए भर्खरै भारतका पाँच राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीको पार्टी भाजपाको लज्जास्पद हार हुने थिएन । हामीकहाँ मलेशियासँग भएको श्रम सम्झैताबारे धेरै प्रचार गरियो, तर अहिलेसम्म कामदार त्यहाँ जान पाएका छैनन् ।

१६ महीनाअघि ऐन बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणा हुँदा व्यक्तिको प्रचारप्रसारलाई महत्व दिइँदा उल्टै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । ठूलो होहल्ला गरिएको ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, मलेशिया जाने कामदारबाट करीब रु.३ अर्ब ठगीको अभियोग लागेको भीएलएन प्रकरण जस्ता विषय यत्तिकै सेलाउँदा सरकारको आलोचना बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

दुईः पार्टी पंक्तिको एकता
सरकारको मेरुदण्ड पार्टी, नेता र यसका संगठित कार्यकर्ता हुन् । तिनीहरूले तनमनले साथ नदिएसम्म कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन । २०५१ सालको एमाले सरकारको आजसम्म जति प्रशंसा हुन्छ, त्यसका पछाडि पार्टी पंक्तिको एकीकृत मनोविज्ञानको भूमिका छ ।

त्यसयताका कुनै पनि वाम नेतृत्वको सरकारका पछाडि कार्यकर्ताको एकीकृत मनोविज्ञान छैन । पार्टी एकता भएको र विपक्षीसमेत मुद्दाविहीन अवस्थामा रहेको बेला सरकारले जुन रूपमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको साथ–समर्थन पाउनुपथ्र्यो, त्यसो हुनसकेको छैन । यसो हुनुमा नेतृत्व तहमा रहेको बेमेल र निर्णय प्रक्रियामा रहेको त्रुटि कारक छ ।

पार्टी भन्नेबित्तिकै त्यसबाट संस्थागत निर्णय अपेक्षा गरिन्छ । यसैका लागि पार्टीमा विभिन्न तह र संरचना बनाइएको हुन्छ । तर, सत्तारुढ नेकपामा पार्टी कमिटी होइन, व्यक्ति प्रधान हुने बुर्जुवा प्रणाली हावी भएको छ । तीन महीनामा बस्ने तय भएको स्थायी समितिको बैठक पाँच महीनामा गराउन पनि ठूलो रस्साकस्सी चल्छ । सात महीनासम्म केन्द्रीय कमिटी बैठकको अत्तोपत्तो हुँदैन ।

सरकारले गर्ने कुनै पनि नीतिगत र ठूला निर्णयबारे पार्टीमा छलफल नभएपछि त्यसको स्वामित्व अरू नेताहरूले नलिनु स्वाभाविक हुन्छ । यतिसम्म कि, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे समेत पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएन । फलस्वरुप, पार्टी र कार्यकर्ताले अपनत्व महसूस गर्ने गरी बजेट आएन र आज नेकपाका लागि त्यही नै सबभन्दा ठूलो धक्का भएको छ ।

पार्टी एकता बीचमै असरल्ल हुँदा यसको असर सरकारमा परिरहेको छ । गएको ३ जेठमा पार्टी एकताको घोषणा हुँदा तीन महीनाभित्र गरिसक्ने भनिएका कामहरू ६ महीना बित्दासमेत हुनसकेका छैनन् ।

यो अवस्थामा सिङ्गो पार्टी पंक्ति अन्योल र निराशाबाट गुज्रिरहेको छ । एकता प्रक्रिया समयमै पूरा भएको भए लाखौं कार्यकर्ता आफ्नो कमिटीको गठन, बैठक, अधिवेशन जस्ता कुरामा व्यस्त हुनेथिए र देशैभरि पार्टी एकसाथ क्रियाशील हुनेथियो । तर, नेतृत्व तहले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर टुंग्याउन नसक्दा बढेको निराशा सरकारमा ठोक्किएको छ ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरेको नेकपाका निर्णयहरूमा सामूहिकताको अपेक्षा गरिए पनि सरकारबाट भएका कतिपय निर्णय माथिल्लो तहकै नेताहरूले पनि सञ्चारमाध्यमहरूबाट थाहा पाउनुपरेको छ ।

सरकारप्रति पार्टी पंक्तिको अपनत्व महसूस गराउन पार्टीभित्रका सबै पक्षको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । तर, सरकारी नियुक्तिका अहिलेसम्मका सूचीहरू हेर्ने हो भने सबै एकपक्षीय छन् । यसले पनि यो सरकार हामी सबैको हो भन्ने भावना बढ्न सकेको छैन ।

समग्रमा, परिणाममुखी र प्रभावकारी कामबाहेक सरकारको छवि सुधार्ने अरू उपाय छैन । बजेट कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था हेर्दा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ नभए पनि समय अझैं छ ।

बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै देशमा आर्थिक गतिशीलता र विकास अगाडि बढाउने भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूमाथि निगरानी, ठेक्का प्रणालीमा सरलीकरण र गुणस्तरमा कडाइ गरेर समयमै बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार दत्तचित्त भएर लागेमा जनविश्वास आर्जन गर्न समय लाग्दैन ।

जनताले यतिबेला सरकारबाट ओठे जवाफ होइन, परिणाममुखी काम चाहेका छन् । रमाइलो भाषणले जनतालाई चुनावको बेला आकर्षित गर्छ, सत्तामा हुँदा पनि त्यस्तै भाषण गर्दा प्रहसन मात्र हुन्छ । पार्टी एकता छिटो टुंग्याएर सरकारी जिम्मेवारी प्राप्त बाहेकका नेता–कार्यकर्तालाई त्यता सक्रिय बनाउने र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने काम नेतृत्व तहबाट हुनेबित्तिकै सरकारको आलोचना स्वतः कम हुन्छ ।

(रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

पढ्नुहाेस् । 

निर्मम समीक्षा गर

प्रतिकृया दिनुहोस