समाचारशनिबार, २९ मंसिर , २०७५

दुई वर्षमा पनि पाइएन वन विभागस्तरीय निर्णयको सूचना

मुकेश पोखरेल

नेपालको संविधानले सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन।

वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक गौरीशंकर तिमिला एउटा सूचना माग गर्दै विभाग र राष्ट्रिय सूचना आयोग धाउन धालेको दुई वर्ष भइसक्यो तर पनि चाहेको सूचना उनले पाउन सकेका छैनन्।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख छ, “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।” तर, नागरिकको यो हक संविधान र कानूनमै मात्र सीमित रहेको तिमिलाको भोगाइले देखाउँछ।

अझ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि सूचना आयोग पनि गठन गरिएको छ। तर, त्यही आयोग पनि सूचना उपलब्ध गराउन उदासिन बनेको छ।

आयोगमा चार निवेदन
तिमिलाले ६ असोज २०७३ मा अदालती प्रक्रियाका लागि वन विभागले गरेको एउटा निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्न १४ पुस २०७३ मा वन विभागमा पहिलो पटक निवेदन दर्ता गराएका थिए। विभागले सूचना नदिएपछि २ माघ २०७३ मा फेरि अर्को निवेदन दर्ता गराए।

तैपनि, विभागले सूचना उपलब्ध गराएन र उनी उजुरी लिएर ६ फागुन २०७३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगे। १८ फागुनमा आयोगले तिमिलाको मागअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन विभागलाई पत्राचार गर्‍यो। जवाफमा विभागले उक्त मितिमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै तिमिलालाई सूचना उपलब्ध गराउन नसकिएको स्पष्टीकरण दियो।

त्यसपछि १५ चैत २०७३ मा तिमिलाले ‘कुनै निर्णय नै नभएको भन्ने विभागले दिएको विवरण झूठो रहेको’ बताउँदै कार्वाहीका लागि आयोगमा अर्को निवेदन दिए। १२ वैशाख २०७४ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई बोलाएर छलफल गरेको आयोगले १ जेठ २०७४ मा उनलाई पत्र लेखी माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराउन फेरि निर्देशन दियो। तैपनि तिमिलाले सूचना पाउन सकेनन्।

२३ साउन २०७४ मा आयोगमा तेस्रो पटक निवेदन दर्ता गराउँदा पनि कार्वाही नभएपछि तिमिलाले २९ जेठ २०७५ मा आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्तलाई सम्बोधन गरी अर्को निवेदन गर्दा गराए।

“सूचना माग गर्दै आयोग धाइरहेको छु, प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भेटेरै पनि जानकारी गराएँ,” तिमिला भन्छन, “उपलब्ध नगराउने हो भने त्यसैअनुसार लिखित दिनूस् भन्दा पनि मान्दैनन्।”

“कि मलाई कार्वाही होस्”
यद्यपि, तिमिलाले अझै हरेस खाएका छैनन्। “अब मेरो लडाईं आयोगसँग हुन्छ,” उनी भन्छन्, “कि सूचना नदिनेलाई कार्वाही होस्, नभए झूठा विवरण माग गरेको भनेर मलाई नै कार्वाही गरियोस्।”

ऐनको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिव कारणविना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई रु. एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कार्वाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनसक्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनुपर्ने सूचना विनाकारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाइ गरेमा जति दिन ढिलाइ गरेको हो प्रतिदिन रु. २०० का दरले निजलाई जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा भने विभागका महानिर्देशकलगायत सम्बन्धित सबैसँग बुझ्दा तिमिलाले माग गरेअनुसारको निर्णय विभागले नै नगरेको बुझिएको बताउँछन्। “मैले विभागका महानिर्देशकलाई पनि बोलाएर छलफल गराएँ, उहाँहरू तिमिलाले भनेजस्तो कुनै निर्णय नै नभएको भन्नुहुन्छ,” बाँस्कोटा भन्छन्।

के हो सूचना ?
तिमिलाले माग गरेको सूचना खोटो संकलन र अदालती मुद्दा मामिलाका सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय हो। २९ फागुन २०७१ को मन्त्रिपरिषद बैठकले कैलालीमा रहेको दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेनटाइनलाई सुदूरपश्चिमका डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र कैलालीमा पूर्वसम्झौताअनुसार खोटो संकलन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो।

उक्त क्षेत्रमा हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन जडिबुटी प्रशोधन प्रालि, भद्रकाली रोजिन एण्ड टर्पेनटाइन प्रालि र भवानी केमिकल्स प्रालिले पहिलेदेखि नै खोटो संकलन गर्दै आएका थिए। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यी तीन उद्योगलाई सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयहरूले खोटो निकासी दिएनन्। त्यसपछि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध हिमालीसहितका तीन कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगे।

१७ जेठ २०७३ मा सर्वोच्च अदालतले निकासी र संकलनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वन विभाग र मन्त्रिपरिषदका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। त्यसपछि विभागले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवदेन दर्ता गरायो।

तर, हिमालसहितका कम्पनी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार संकलित खोटो निकासी गर्न पाउने मागसहित सर्वोच्च र विभागमा पुगे। त्यसपछि ६ असोज २०७३ मा विभागस्तरीय निर्णयबाट वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग कानूनी राय माग गरियो। तिमिलाले माग गरेको सूचना विभागस्तरको ६ असोजको निर्णय हो।

१९ मंसीर २०७४ मा सर्वोच्चले सरकारकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। तिमिलाले भने आफूले माग गरेको सूचना पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिकृया दिनुहोस