रिपोर्टबुधबार, २६ मंसिर , २०७५

ताल जोगाउन प्राधिकरण

युवराज श्रेष्ठ

सीमसार जोगाउन गण्डकी सरकारले नेपालमै पहिलो पटक ताल प्राधिकरण गठन गर्दैछ। प्राधिकरणको मोडालिटी कस्तो हुने भनेर विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वातावरण तथा वनमन्त्री विकास लम्साल बताउँछन्।

पोखराको बेगनास ताल। तस्वीरहरू- युवराज श्रेष्ठ

“प्राधिकरण गठन गर्न विज्ञहरूसँग सुझाव मागेका छौं,” मन्त्री लम्साल भन्छन्, “प्राधिकरणको बोर्ड, कार्य सञ्चालनलगायत विषय समेटेर विधेयक निर्माण गर्दैछौं।” उनका अनुसार यस वर्ष प्राधिकरण बनाउन आवश्यक कानून निर्माण, बोर्ड गठन र गण्डकी प्रदेशका सीमसार क्षेत्रको पहिचानका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।

संविधानले राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र सँगसँगै सीमसारको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ। तर, यसको संरक्षण गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुने उल्लेख छ। प्राधिकरणमा संघीय र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी बोर्ड गठन हुने मन्त्री लम्साल बताउँछन्।

प्राधिकरणको अमेरिकी मोडल
ताल जोगाउन विश्वमा पहिलो पटक सन् १९७२ मा अमेरिकाको शेरमानस्थित ‘क्याण्डल उड’ ताल जोगाउन प्राधिकरण बनेको थियो। त्यसपछि अमेरिकाका अन्य स्थानमा पनि ताल जोगाउन प्राधिकरणहरू बन्दै गए। अहिले भारत र चीनले पनि त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको वातावरण व्यवस्थापनका विज्ञ शैलेन्द्र पोखरेल बताउँछन्।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका सीमसार जोगाउन नेपालमै पहिलो पटक ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन हुँदैछ।

नेपालमा रहेका कुल सीमसार क्षेत्रको ४३ प्रतिशत हिस्सा गण्डकी प्रदेशमा छ। यस प्रदेशमा ३ हजार मिटरभन्दा कम उचाइमा ६३ वटा ताल रहेको सीमसार संरक्षण तथा सदुपयोग आयोजनाले जनाएको छ। तीमध्ये अधिकांश रामसार सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन्। पोखरेलका अनुसार अझै धेरै सीमसार क्षेत्रको पहिचान हुन सकेको छैन। कतिपय संरक्षणको अभावमा सुकिसकेका छन्।

पोखराको फेवातालमा शहरको ढल मिसाइने गरेको छ। खहरे खोलाहरूबाट आउने बाढी पहिरोले दिनानुदिन तालको आकार र गहिराइ घटाइरहेको छ। प्राधिकरणमार्फत प्रदेश सरकारले ढल ‘फिल्टर’, बाढी पहिरो जाने सम्भावित ठाउँको संरक्षणलगायत काम गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

सुकेर पोखरी हुन पुगेको पोखराको मैदी ताल। सडक बनाउन सीमसार क्षेत्र पुरिँदै।

यस्तै, फेवातालको पानी निकास हुने ठाउँमा अर्को बाँध बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। २०३९ सालमा निर्माण गरिएको उक्त बाँध अहिले जीर्ण अवस्थामा छ।

यसअघि २०१९ मा निर्माण गरिएको बाँध १७ पुस २०३१ मा फुटेको थियो। त्यतिबेला भएको नापीका क्रममा फेवाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा जग्गा पास भएका थिए। उक्त अतिक्रमण अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।

मन्त्री लम्सालका अनुसार नयाँ बाँध अहिले भइरहेको भन्दा अग्लो बनाउने र पानी फिँजिएका ठाउँसम्मका अतिक्रमण हटाउने योजना छ। प्रत्येक तालको छुट्टाछुट्टै संरक्षण समिति बनाएर सोहीमार्फत काम गर्ने गरी कानून बनाइन लागेको उनले जानकारी दिए।

सजिलो छैन संरक्षण
पोखरा महानगर-६ को अगुवाइमा फेवाताल किनारमा साइडसिनका लागि भन्दै अहिले कंक्रिट संरचना बनाएको छ। तालको पानीमाथि डुंगा आकारमा यो संरचना बनाउन रु. ८ लाख खर्च भएको वडाध्यक्ष हरि पहारी बताउँछन्।

“तालको किनारबाटै सबै दृश्य देख्न सकिन्थ्यो,” स्थानीय संरक्षणकर्मी कृष्णमणि बराल भन्छन्, “यो संरचनाका कारण महानगरबाटै ताल अतिक्रमण भएको छ।”

तालको वरिपरि पर्खाल लगाउने भन्दै खनिएको माटो थुप्रिएको ढिस्कोमा यस्तो संरचना बनाएको वडाध्यक्ष पहारीको दाबी छ। फेवातालमा मानवीय संरचना र विकास निर्माणका योजनाले अतिक्रमण बढ्दो छ। यस्ता अतिक्रमण हटाएर संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेशसमेत दिएको छ। तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। (हे. रिपोर्ट फेवाताल संरक्षणको अन्तिम आश)

फेवाताल मात्र होइन, पोखरा आसपासमा रहेका सबै ताल अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। रामसार सूचीमा परेका पोखराका ९ मध्ये केही ताल त सुकेर स-साना पोखरीमा खुम्चिएका छन्। तिनको संरक्षणमा स्थानीय र संघीय दुवै सरकारले बेवास्ता गरेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

ताल अतिक्रमण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागसमेत स्थानीयस्तरमा नसुनिएको होइन। यस्तै उदाहरण हो, बेगनास ताल। ८ असोजमा बेगनासताल वरिपरिका जग्गाधनीहरू मिलेर सरोकार समिति गठन गरे। उनीहरूले पोखरा महानगरमा तालको मापदण्ड घटाउन बारम्बार दबाब दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको पहलमा २०५३ देखि कास्कीका ताल वरिपरि भौतिक संरचना निर्माणमा मापदण्ड लगाइएको थियो। त्यसअनुसार फेवातालमा ६० मिटर, लेखनाथमा रहेका तालहरूमा १०० मिटर वरिपरि कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन।

बेगनासका जग्गाधनीहरूले बनाएको सरोकार समितिले उक्त मापदण्ड घटाएर १० मिटरमा सीमित पार्न पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीसमक्ष माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दालाई मर्का परेकाले उक्त माग राखिएको सरोकार समितिका संयोजक नन्दप्रसाद तिवारी बताउँछन्।

साइडसिनका लागि भन्दै पोखराको फेवाताल किनारमा बनाइएको संरचना।

संरक्षणकर्मी बराल भने यस्ता माग पूरा गर्दै जाने हो भने ताल नै नरहने अवस्था छिट्टै आउने बताउँछन्। “अहिले तोकेको मापदण्ड उल्लंघन हटाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ,” उनी भन्छन्, “जथाभावी बनाइएका संरचनाले तालको सीमा मिचिँदासमेत कसैले चासो दिएनन्।”

नापी विभागको अभिलेखअनुसार ६१ वर्षअघि सन् १९५७ मा ‘सर्भे अफ इण्डिया’ले गरेको नापीमा फेवाताल २२ हजार रोपनीमा फैलिएको पाइएको थियो। २०६४ सम्म आइपुग्दा तालको क्षेत्रफल १० हजार २८० रोपनी खुम्चिएको छ। अतिक्रमणले द्रुत गतिमा पुरिँदै गएको फेवातालको २०६४ यता भने नापी भएको छैन।

फेवाताललाई विशेष महत्व दिएर प्राधिकरणले काम गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। “प्राधिकरणले संरक्षणको खाका ल्याउँछ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि पोखरा महानगर, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर संरक्षणको काम अगाडि बढ्नेछ।”

प्रतिकृया दिनुहोस