कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदन- नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठा शंकाको घेरामा
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामाथि प्रश्न उठाएको छ।
२८ मंसीर-३ पुससम्म चल्ने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न उठाइएको हो। उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समिति गठन भएको थियो।
“संसदमा दुई तिहाइसरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ लोकतन्त्रको आवरणमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको छ,” समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सोही कारण उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।”
स्थापनायताकै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको आफ्नो ढंगको चरित्र विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा कम्युनिष्टहरूले सधैं कांग्रेसमाथि आक्रमण गर्दै आएको दाबी गरिएको छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहमा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीहरूको ठूलो तप्का पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग भएको कांग्रेसको दाबी छ।
२०४६ सालको परिवर्तनविरुद्ध तत्कालीन माओवादीले हतियार नै उठाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै कम्युनिष्टहरूलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन कांग्रेसले नै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको दाबी पनि गरेको छ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चुनावी मोर्चाबन्दी र त्यसपछि पार्टीको एकताको एकतर्फी एकदलीय वर्चश्व स्थापित गर्नु रहेको दाबी पनि कांग्रेसको छ। “निर्वाचनपछि कम्युनिष्टहरूको एउटै दल बनाउने र राज्यलाई कम्युनिष्ट पार्टीअन्तर्गत चलाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “देशमा अहिले जे जति कम्युनिष्ट पार्टी छन्, ती सबै एउटै मोर्चा र ध्येयमा जुटेका देखिन्छन्। रूपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा उनीहरू लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको देखिन्छ।”
सोही कारण ‘लोकतन्त्रको पहरेदार’ कांग्रेस कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव हुन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर, यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन,
राजनीतिक स्थिरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला छ।’
यस्तै, कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकलाई राजावादी एवं परम्परावादीहरूको दलका रूपमा परिभाषित गरेको छ। “जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नेलगायत दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाँदैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसैगरी, नयाँशक्ति पार्टी र विवेकशील साझाजस्ता दलहरूको आरम्भ भरखर भएकाले उनीहरूको सिद्धान्त र मान्यताहरू स्थापित भइनसकेको कांग्रेसको दाबी छ। मधेश केन्द्रित दलहरू पनि लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा नरहेको कांग्रेसको दृष्टिकोण छ। “उनीहरूले उठाइआएका कतिपय जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरूले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गुण र गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने पार्टीको नीति रहिआएको उल्लेख छ। र, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी अन्ततः कांग्रेसले विश्वास गरेकै राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुनु कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारसँग कांग्रेसको सम्बन्धका दुई वटा आधार औंल्याइएको छ। त्यसमा पहिलो, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको इमानदारीपूर्ण प्रतिबद्धता तथा लोकतान्त्रिक चरित्र, शैली र व्यवहार बताइएको छ। दोस्रो, देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिकाका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई झैं सहज राजनीतिक वातावरण सम्भवतः विगतका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैं शान्ति प्रकृयाको सुरक्षित अवतरण र गणतन्त्र कार्यान्वयनको जटिलता उहाँका सामु छैन। न विमतिहरूका बीच सहमति गाँसेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गरिएको समयजस्तो चुनौति न संविधानसँग असहमत पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर शेरबहादुर देउवाले जस्तो तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने जटिलता नै उहाँले चिर्नुछ।’
तर, तुलनात्मक रूपले सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान सक्ने कुशल शासकीय क्षमता र नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा नदेखिएको कांग्रेसको भनाइ छ।
अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्ने भन्दा सरकारको शैली र व्यवहारले यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार प्रदान गरेको दाबी गरिएको छ। त्यसका ५ कारण औंल्याइएको छ- संघीयताप्रति उदासिनता, संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण, विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न र सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप।