आयोगको समयसीमा भोलि सकिने, तय भएन प्रदेश–२ को नाम र राजधानी
११ कात्तिक २०७५ मा प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम र राजधानीबारे अवधारणा तयार गर्न नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गर्यो ।
मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सदस्य रहेको आयोगलाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । सोअनुसार भोलि २६ मंसीरसम्म आयोगले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
तर, आयोगले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
“आयोगले काम गर्दागर्दै समयभित्र सकिएन, म्याद थप गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चिठी पठाएका छौं,” आयोगका संयोजक हरिवंश झाले बताए ।
तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता पद्म पोखरेलले आज बिहानसम्म आयोगको पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिएका छन् ।
आयोगका सदस्य चौधरीले सुझाव संकलनको लागि नमुना तयार गरेर आगामी साता बारामा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको जनाएका छन् ।
आयोगले तयार गरेको कार्यविधिमा व्यवसायी, प्राध्यापक, प्रदेशसभा सदस्यसँगै जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबाट सुझाव संकलन गर्ने तय गरेको छ ।
समाजिक सञ्जालबाट आएको सुझावलाई समेत प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी रहेको चौधरीले बताए ।
प्रतिवेदनको पर्खाइमा रहेको बताउने नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले अझै ढिलाई भए प्रमुख प्रतिपक्षी दल वैकल्पिक उपायमा लाग्ने बताए । उनले भने “समयमा काम भएन भने प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव नेकपाले प्रदेश सभा सचिवालयमा दत्र्ता गराउनेछ ।”
केही समय अघिमात्रै पर्सामा भएको छलफलमा प्रदेशको नाम ‘मध्य–मधेश’ वा ‘भोजपुरा–मधेश’ र राजधानी मलंगवा वा वीरगञ्ज राख्न सहभागीले सुझाएका थिए ।
१०७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश–२ मा सत्तापक्ष राजपा नेपाल र फोरम नेपालका ५४ जना सदस्य छन् ।
नेकपाको ३२, नेपाली कांग्रेसको १९ र दुईजना स्वतन्त्र सदस्य छन् ।
नाम र राजधानी टुंगो लगाउन दुई तिहाई बहुमतको लागि सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
कांग्रेस र नेकपा दुवै दलले मिथिला–भोजपुराको पक्षमा अडान राख्दा प्रदेश सरकारको मधेश मोहले प्रदेशको नामाकरण पेचिलो बन्दै गएको छ ।
त्यस्तै राजधानी जनकपुर राख्नेबारे कांग्रेस र नेकपाभित्र पनि प्रदेशसभा सदस्यको संख्या बाक्लो छ ।
–ईश्वरचन्द्र झा