केरुङ-काठमाडौं रेल निर्माणबारे चिनियाँ टोलीले छलफल थाल्यो
तिब्बतको केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आएको छ। टोलीले प्रस्तावित रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ।
चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले प्रस्तावित यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। गत भदौमा चिनियाँ पक्षले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीसहित रेल विभागका उच्च अधिकारीहरूको टोलीलाई सान्सी प्रान्तको सियान शहरमा बोलाएर अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षबारे जानकारी गराएको थियो।
तर, इन्स्टिचयुटले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको थिएन। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु अगाडि नै सूचना चुहिएपछि चिनियाँ पक्ष चिढिएको रेल विभागका एक अधिकारी बताउँछन्।
चिनियाँ रेल मामिलाका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटर (सचिव स्तर) सहितको १४ सदस्यीय टोलीले रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्गको डीपीआर बनाउने विषयमा समझदारी भए पनि डीपीआरको मोडालिटीलगायत विषयमा दुई देशबीच औपचारिक छलफल हुन सकेको थिएन।
चिनियाँ टोलीले रेल विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। २४ मंसीरमा भएको दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर बनाउने मोडालिटीमाथि छलफल भएको थियो।
नेपाल आएको चिनियाँ पक्षको एक टोलीले केरुङबाट आइपुग्ने रेलको अन्तिम स्टेशन प्रस्तावित टोखा र अर्को टोलीले पोखरामा रेलमार्गको सम्भावनाका विषयमा थप स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नेछन्।
आयोजनाको डीपीआर चीनले नै बनाइदिनुपर्ने पक्षमा नेपाल छ। चीनले भने डीपीआरमा लाग्ने लागत दुवै देशले बराबर बाँडफाँट गर्ने पक्षमा छ।
रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता प्रतिवेदनअनुसार ७२ किमि लामो केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न रु. २ खर्ब ७५ अर्ब लाग्नेछ। जटिल भूगोलका कारण रेलमार्गको ९८ प्रतिशत खण्ड सुरुङ वा पुलमा हुने आकलन गरिएको छ।
डीपीआर नै नबनेका कारण यो प्रस्तावित परियोजनामा कसले कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन। डीपीआर बनेपछि मात्रै परियोजना निर्माणको लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुनेछ।
तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म रेल ल्याइसकेको चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। त्यसलाई नेपाल सीमाबाट नजिकमा पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने चिनियाँ योजना छ। तर, नेपालतर्फको भूभागमा जोड्ने विषयमा समझदारी नहुन्जेल चीनले केरुङसम्म रेल विस्तार गर्ने योजनालाई थाती राखेको जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि, सन् २०१८ मै चीनले केरुङसम्म रेल ल्याउने बताइँदै आएको थियो।
नेपालले अनुदानमा यो रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गर्दै आए पनि चीन सरकारले अनौपचारिक रूपमा परियोजना त्यसका लागि सहुलियत ऋण दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।