समाचारशुक्रवार, मंसिर २१, २०७५

नेपाली कम्पनीलाई पनि स्टिकर छाप्ने व्यवस्था मिलाऊ- लेखा समिति

हिमालखबर

संसदको लेखा समितिले नेपाली व्यवसायीलाई पनि अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नेपाली व्यवसायी पनि सहभागी हुन मिल्ने गरी टेण्डर आह्वान गर्न निर्देशन दिएको हो।

सिंहदरबारमा २१ मंसीरमा बसेको लेखा समिति बैठक । 

समितिका सभापति भरत शाहले स्टिकर छपाइमा राज्यको करोडौं रकम बाहिरिएकाले नेपालमा छाप्न सम्भव भए नेपाली छापाखानामै छाप्नुपर्ने बताएका थिए।

बैठकमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले नेपालमा भएका कुनै पनि छापाखानामा सुरक्षित मुद्रणको स्वीकृति नहुँदा नेपालमा स्टिकर छाप्न नसकिएको बताए। उनले भने, “एक रुपैयाँ पनि लागत नपर्ने स्टिकरबाट रु. ४ हजारसम्मको राजस्व संकलन हुन्छ। त्यसैले सुरक्षामा सम्झौता गर्न नसकिएको हो।”

बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले स्टिकरभन्दा पनि कर प्रशासनमा भएको अस्तव्यस्तताले स्टिकर सुरक्षामा चुनौति देखिएको बताए। सांसद विशाल भट्टराईले विगतमा मोबाइलको रिचार्ज कार्ड पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै विदेशमा छापिने गरे पनि पछिल्लो समय नेपालमै छाप्न शुरु भएकाले अन्तःशुल्क स्टिकर पनि स्वदेशमै छापिनुपर्ने बताए।

सांसदहरूले इन्टरग्राफ संस्थामा आवद्ध कम्पनीलाई मात्र स्टिकर छाप्न दिई अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा रोकेको आरोप लगाएका थिए।

जवाफमा राजस्व सचिव ढुंगानाले इन्टरग्राफमा ४२ देशका ११० कम्पनी सदस्य रहेकाले प्रतिस्पर्धा नरोकिएको दाबी गरे। उनले इन्टरग्राफ संस्थामा आवद्ध कम्पनीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भएकाले मात्र त्यस संस्थामा आवद्ध कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिइएको जानकारी दिए।

नेपालमा छपाइको काम गर्दै आएका व्यवसायीहरूले आफूहरू अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सक्षम रहँदा रहँदै विदेशी कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्ने व्यवस्थाले मारमा परेको उल्लेख गर्दै लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस