समाचारशुक्रवार, मंसिर २१, २०७५

सांसदहरूको भेट ढोकामा मात्रै

कोरम नपुग्दा संसदीय समितिका बैठकहरू सरेको सर्‍यै

हिमालखबर

कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी रहेका संघीय संसद्का सदस्यहरू गैरजिम्मेवार बनिदिँदाको असर संसदीय समितिहरूले व्यहोरिरहेका छन्।

फाइल तस्वीर

बैठक सञ्चालनका लागि सांसदको गणपूरक संख्या (कोरम) नपुग्दा संसदीय समितिको बैठक निर्धारित समयमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन्। केही सांसद अन्तिमसम्म नबस्ने, केही अन्तिममा मात्रै बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने व्यवहारका कारण समितिका सभापतिहरूलाई कोरम पुर्‍याएर बैठक सञ्चालन गर्ने सधैं धौ धौ पर्दै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको केही दिनअघि बिहान ९ बजे डाकिएको बैठक कोरम नपुगेपछि दिउँसो १ बजेका लागि सारियो। सारिएको समयमा पनि एक घण्टा पर्खंदासमेत कोरम नपुगेपछि पदेन सदस्यका रूपमा रहेका मन्त्रीलाई पनि जोडेर बैठक सञ्चालन गरियो।

गणपूरक संख्याको समस्या भएपछि समितिका सदस्य तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भने, “समितिका सदस्यमध्ये जसले आफूसँग अर्को सांसद लिएर आउँछ, त्यसलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कारकै व्यवस्था गर्नुपर्लाजस्तो छ।”

सोही समितिको अर्को दिन बोलाइएको बैठक पनि सांसदको न्यून उपस्थितिका कारण दुई पटक स्थगन भयो। उक्त समितिमा योगदानमा आधारित सेवा निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो। बैठक सञ्चालनका लागि १३ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ९ जना मात्र आए।

सभापतिले आधा घण्टाका बीचमा कोरम नपुगेकै कारण तीन वटा बैठक राखे। पछिल्लो बैठकमा पनि ९ सदस्य मात्र उपस्थित थिए। उक्त समितिमा बीमा, भुक्तानी फर्छ्योट र लेखापरीक्षण गरी ४ वटा विधेयकले प्रवेश पाएका छन्। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्छन्, “आगामी संसद्को अधिवेशनअघि नै ४ वटै विधेयक छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्नेछ तर कोरम नपुग्दा बैठक पटक-पटक स्थगित गर्नुपरिरहेको छ।”

उनका अनुसार समितिमा प्रवेश पाएकामध्ये बीमासम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण छ। र, ५-७ वटा बैठक राखेर गहन र विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

बैठकमा पुरापूर समय दिने, अरूका कुरा सुन्ने अनि आफ्नो धारणा राख्ने चलन सामान्यतया हराइसकेको छ। पहिले आउनेले आफ्ना कुरा राखेर निस्कने तथा पछि आउने पनि पुरा समय नबस्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। सोही प्रवृत्तिका कारण बैठकको अन्त्यमा विधेयक पारित गर्न चाहिने आवश्यक न्यूनतम संख्या पनि अपुग हुँदै आएको छ।

२५ सदस्यीय रहने समितिका बैठक सञ्चालनका लागि १३ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक मानिन्छ। एकै दिन लगातार २ वटा बैठक बोलाउँदा गणपूरक संख्या अभाव भएमा तेस्रो भने ७ जना अर्थात् एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति भएको आधारमा सञ्चालन गरिन्छ। बैठकको अन्त्यतिर सांसदभन्दा आमन्त्रित व्यक्तिको संख्या दोब्बर हुन पुग्छ।

“संसद् र समितिका बैठकलाई समय दिन नसक्ने सांसदका कानून निर्माणभन्दा अरू ठूला के नै काम हुन सक्छन् र ?” अर्थ समितिका सभापति दाहाल प्रश्न गर्छन्।

संसदीय समितिका सदस्यहरूको जम्काभेट ढोकामा मात्र हुने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म समयमा कानून निर्माण हुन नसक्ने समस्या कायम रहने जानकारहरू बताउँछन्। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस