रिपोर्टबिहिवार, मंसिर २०, २०७५

सुस्त पूँजीगत खर्च, थलिएको विकास

रमेशकुमार

विकास लक्षित पूँजीगत खर्चको सुस्तताले सरकारको तीव्र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पर धकेलिरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको एकतिहाइ समय घर्किसक्दा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेटको खर्च भने अत्यन्त न्यून छ । मध्य मंसीर पुग्दा संघीय सरकारले छुट्याएको पूँजीगत बजेटको करीब १०.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा सरकारले रु.३ खर्ब १४ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा १३ मंसीरसम्ममा रु.३३ अर्ब ९४ करोड मात्र खर्च भएको छ । यसले देखाउँछ– विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् आयोजनालगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि देशको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ ।

त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन । बितेको दशकभरि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्चबारे थियो । गएको आर्थिक वर्षमा पनि कात्तिक महीना सकिंदासम्म वार्षिक पूँजीगत बजेटको साढे ६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको थियो । तर, विगतभन्दा यो वर्षको अवस्था फरक छ ।

गएको वर्ष देशको ध्यान विकास निर्माणमा भन्दा आम निर्वाचनमा केन्द्रित थियो । अर्को, निर्वाचनबाट शक्तिशाली जनमत लिएर पाँच वर्षका लागि आएको स्थिर सरकारले यसपालि विकासका काम तीव्र पार्ने आम अपेक्षा थियो ।

त्यसमाथि, आफैंले पर्याप्त तयारीसहित बजेट ल्याउन पाएका कारण सरकारले कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको अनुमान थियो । तर, बजेटको फितलो कार्यान्वयनले विकास कार्यक्रमलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउन सरकार लोसे भएको देखाएको छ । “प्रक्रियामुखी विकास प्रशासनका कारण विकासले गति लिन सकेको छैन” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “खर्च गर्ने क्रममा देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउनेतर्फ सार्थक पहल पनि पुगेको छैन ।”

नियमित आकस्मिकता !
गएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारले रु.२ खर्ब ६७ अर्ब विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च ग्‍यो । अन्तिम दुई महीना जेठ र असारमा मात्रै उक्त रकमको झण्डै आधा अर्थात् रु.१ खर्ब ३२ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि पूँजीगततर्फ विनियोजित रकमको आधा खर्च अन्तिम दुई महीनामै भएको थियो ।

आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा हारहुर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । “खर्चमा अहिलेसम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ”, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन् ।

हुलाकी राजमार्ग (पर्सा) ।

असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न अनेकौं पहलकदमी लिंदै पनि आइएको छ । जस्तै, संविधानले नै १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने तोकेका कारण बजेट घोषणा र पारित गर्न पहिले जस्तो अलमल अहिले हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा खर्चको अख्तियारी लिनुपर्ने विगतका झञ्झटिला प्रावधान पनि अहिले छैनन् । तर पनि खर्चको गति सुस्त छ ।

कतिसम्म भने, पूर्वाधारका परियोजनाहरूको ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । कतिपय परियोजनाका ठेक्काका लागि आवश्यक बोलपत्रका कागजात नै तयार नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । समयमै बजेट आएर पारित भए पनि परियोजनाहरूको बोलपत्र कागजात बनाउने काम भर्खर शुरू भएको भौतिक योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । पहिलो चौमासिकसम्ममा सबै ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने यसअघि प्रतिबद्धता गरे पनि मन्त्रालयहरूले बोलपत्रका आवश्यक प्रक्रिया अझै शुरू गर्न सकेका छैनन् ।

पूँजीगत बजेटको झण्डै तीन चौथाइ रकम छुट्याइएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानी तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण) गरी पाँच मन्त्रालयकै खर्चको स्थिति न्यून छ ।

रु.९३ अर्ब ७२ करोड पूँजीगत बजेट छुट्याइएको विकास सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १२ मंसीरसम्ममा बजेटको १४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु.१३ अर्ब ४२ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने पूर्वाधार परियोजनाबारे विवाद कायमै रहेको तथा कर्मचारी समायोजन नभएको जस्ता कारणले बजेट खर्च अपेक्षित नभएको बताउँछन् ।

पूर्वाधारसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय शहरी विकासले चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रु.१७ अर्ब १० करोडमध्ये ८.८३ प्रतिशत अर्थात् रु.१ अर्ब ५१ करोड मात्र खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई छुट्याइएको रु.५८ अर्ब ३ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये १२ मंसीरसम्ममा रु.५ अर्ब ६० करोड (९.६५ प्रतिशत) मात्रै खर्च हुनसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले पुनर्निर्माण अभियानले गति लिएको दाबी गर्दै आए पनि न्यून पूँजीगत खर्चले उक्त दाबीमा प्रश्न उठेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रु.४० अर्ब ४५ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये रु.५ अर्ब ८८ करोड (१४.५३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको त रु.१७ अर्ब २७ करोड पूँजीगत बजेटमध्ये रु.६७ करोड १५ लाख (३.८८ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव शर्मा गएको वर्षभन्दा पूँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार भए पनि अपेक्षित गति नदेखिएको बताउँछन् । “कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रक्रियागत कामलाई छिटो नसके यो वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परिपाटीमा सुधार ल्याउन सकिंदैन”, शर्मा भन्छन् ।

खर्च नहुनुका अनेक कारण
बितेका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई कारण मानिन्थ्यो । हुन पनि, बजेट प्रस्तुति नै ढिलो हुने र पारित हुन महीनौं लाग्ने कारणले बजेट पारित नहुन्जेल पेश्की बजेटबाट नियमित खर्च चलाउनुपथ्र्यो । त्यसमाथि; बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियाहरूले खर्च गर्न अप्ठ्यारो पार्थे ।

बजेटले रकम विनियोजन गरेका परियोजनाहरूको ठेक्काका लागि आवश्यक कागजात तयार गर्न नै असोज–कात्तिकपछि मात्रै शुरू गरिंदा परियोजनाको ठेक्का आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीनापछि मात्र लाग्न शुरू हुन्थ्यो ।

जसले गर्दा चैत–वैशाखपछि मात्र काम शुरू भएर खर्च असार मसान्तमा हुन्थ्यो । तर, अहिले १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गरेर आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै बजेट पारित भइसक्दा तथा अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता प्रक्रियागत झ्न्झ्ट हटाउँदा पनि खर्चमा खासै सुधार हुनसकेको छैन ।

कलंकी–नागढुंगा सडकखण्ड । तस्वीरः बिक्रम राई

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बजेट अनुमोदन भए पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूले आयोजनाका कागजात तयार गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति नछाड्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।

“परियोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा यससम्बन्धी कागजात तयारी, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का लगाउँदासम्म कम्तीमा २० हप्ता सकिइसकेको हुन्छ । ५–६ महीनापछि मात्रै निर्माणको काम शुरू हुन्छ”, पाण्डे भन्छन् । उनले भनेजस्तै, परियोजनाहरूको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर बोलपत्र आह्वान गर्नका लागि कागजात तयार गर्नै लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

कतिसम्म भने, अध्ययन नै पूरा नभएका परियोजनालाई बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति हटेको छैन । उदाहरणका लागि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अध्ययनै नभएको मदन भण्डारी लोकमार्गलाई रु.४ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गर्‍यो । उक्त परियोजनाको काम यो वर्ष अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन ।

यस्ता कैयौं आयोजना छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गकै प्रष्ट रेखांकन भएको छैन ।” उक्त बहुवर्षीय परियोजनालाई हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।

बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव एउटा मुख्य कारण हो । विभिन्न परियोजना, तथा सडकका कैयौं डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । जस्तैः मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी सडक, मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामै कार्यालय प्रमुख रिक्त भएको महीनौं बितिसकेको छ ।

आयोजना प्रमुख बीचैमा परिवर्तन हुँदा वा रिक्त हुँदा आफ्ना सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा बाधा पुगेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

७ मंसीरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एशियाली विकास ब्याङ्कका नेपालस्थित उच्च अधिकारीहरूले आफ्नो सहयोगमा सञ्चालित बुटवल–नारायणगढ खण्डमा आयोजना प्रमुख परिवर्तन गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । यस्तै, हुलाकी राजमार्गमा परियोजना प्रमुख नहुँदा समन्वय गर्न गाह्रो भएको गुनासो भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसमक्ष गरिसकेको छ ।

उदासीन कर्मचारीतन्त्र बजेट कार्यान्वयन नहुनुको अर्को कारण मानिन्छ । “कार्यान्वयन इकाइको चरम लापरबाही र उदासीनताका कारण बजेट खर्च नहुने हो”, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । कर्मचारीतन्त्रले जोखिम र उत्तरदायित्व लिएर काम नगरेकोमा सधैं आलोचना हुँदै आएको छ ।

जोखिम लिएर काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिलगायत निगरानी गर्ने निकायले सोधखोज गर्ने कारण कर्मचारीहरूले काममा जोखिम नउठाउने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । हुन पनि, सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर सोअनुसारको काम सक्नैपर्ने बाध्यता हुँदैन ।

त्यसमाथि परिणाममुखी काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड नहुँदा कर्मचारीले काममा अग्रसरता नबढाउने प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट बताउँछन् । “कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई लाभ हुने नदेख्दासम्म काम अघि बढाउन सहयोग गर्दैन, अर्कातिर इच्छाशक्तिको अभावले ढिलासुस्ती हुन्छ”, भट्ट भन्छन् । यसका साथै, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व आफैं समस्या समाधान गर्नेमा दृढ नभएको भनेर पनि आलोचना हुन्छ ।

अर्कातिर, संस्थागत र कानूनी नियम तथा प्रक्रियाका प्रावधान नसुल्झिएका कारण पनि विकास परियोजनाहरूले गति समात्न सकेका छैनन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य कार्यक्रम स्वीकृति, अख्तियारी जस्ता विषय हटे पनि संस्थागत र कानूनी संयन्त्रमा रहेका कतिपय व्यवधान अझै हट्न नसकेको र त्यस्ता प्रक्रिया सुधार्न आवश्यक पहल नपुगेको टिप्पणी गर्छन् ।

“प्रधानमन्त्रीले यो र त्यो बहानामा काम टार्न पाइँदैन भनेर निर्देशन त दिनुभयो, तर प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्नुभएन”, आचार्य भन्छन् । विकास परियोजनाको गति अड्काउने प्रक्रिया के–के हुन्, तिनलाई कसरी सरलीकरण गर्ने भन्ने विषयमा पहल आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । “न सरकारले प्रक्रिया कहाँ अड्कियो भनेर खोतल्यो, न त निजामती कर्मचारीले यहाँ अप्ठ्यारा छन् भनेर औंल्याए” आचार्य भन्छन्, “त्यसैकारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जति निर्देशन दिए पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।”

विकास निर्माणले गति नसमात्नुमा सार्वजनिक खरीद ऐनलाई पनि कारक मानिन्छ । जस्तैः कम दरमा बोलकबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई परियोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि समस्या भएको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी बताउँछन् । “मोबिलाइजेशन पेश्की रकम लिएर काम नगरी बस्ने प्रवृत्तिलाई तह नलगाई अड्किएका परियोजनाले गति लिंदैनन्”, सुवेदी भन्छन् ।

अर्कातिर, विकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कतिपय परियोजनामा उनीहरूकै खरीद प्रक्रियाका कारण तालमेल नमिलेर पनि जटिलता देखिएको छ । भारतले नेपाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दिने भनेको सहुलियत दरको ऋण रु.७५ अर्ब खर्चको प्रक्रियामा जान नसक्नुमा भारतले तेस्र्याएका अनेकौं शर्त कारक बनेको छ । दाताको सहयोगका परियोजनामा खर्च गरिसकिएका कामको शोधभर्ना ढिलाइ हुने क्रम पनि बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, बजेट विनियोजन भएर पनि अदालतले रोकेका वा सर्वसाधारणको अवरोधका कारण अघि नबढेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । जस्तैः कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार रोकिनुमा अदालतको आदेशपछि स्थानीयको अवरोध मुख्य कारण थियो । त्यस्तै, चोभारको हिमाल सिमेन्ट रहेको स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेर बजेट विनियोजन समेत भइसक्दा पनि स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्देशनको भर, नतिजा शून्य !
मंसीरको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूको कामको समीक्षा गर्दै ‘यदि र तर’ नभनी काम गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री बनेयता सडक, पूर्वाधारलगायतका निर्माणमा तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं पटक सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तो निर्देशन संसद्का विभिन्न समितिले समेत दिंदै आएका छन् ।

मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत मातहतका कर्मचारी, आयोजना प्रमुखलाई परिणाममुखी काम गर्न यस्तै निर्देशन दिंदै आएका छन् । “यो सबै हेर्दा निर्देशनले मात्र काम नहुने प्रष्टै छ” कर्मचारीतन्त्रलाई नजिकबाट बुझेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “विकासका परियोजनाहरूमा अवरोध पुर्‍याउने कुरा के–के हुन् भनेर पत्ता लगाएर काम छिटो अघि बढाउन जे–जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ ।”

अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि प्रक्रिया र पद्धतिका मसिना कुरा केलाएर अप्ठ्यारा नसुल्झाएसम्म विकासको अवरोध कायम हुने देख्छन् । “निर्देशनको साटो काम किन हुन सकेन भनेर अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

त्यसो त, सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न बजेटबाटै प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति नै बनाएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति पनि छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा केन्द्रीय अनुगमन महाशाखा छ । ठूला परियोजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालय आफैंले अनुगमन गर्छ । मन्त्रालयपिच्छे आफूअन्तर्गतका परियोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गरिन्छ । तैपनि, नतिजामूलक काम हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल बजेट खर्च नहुनुमा मूल जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको भए पनि कर्मचारीतन्त्रले पनि अवरोध गरिरहेको देख्छन् । “समग्र विकास प्रशासन नै यति अक्षम भइसकेको छ कि त्यसलाई आमूल सुधार नगर्दासम्म प्रतिफल आउँदैन”, खनाल भन्छन् ।

विकास प्रशासनका कर्मचारीलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन सेवासुविधा तथा वृत्तिविकासलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन् । सातवटै प्रदेशको पूँजीगत खर्चको अवस्था अध्ययन गर्न ती प्रदेशहरूमा पुगेर फर्किएका खनाल बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या प्रदेशहरूमा अझ् भयावह रहेको बताउँछन् ।

समय र स्रोतको नाश
सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) बजेट न्यून खर्च भए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालु (साधारण) खर्च बढिरहेको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्तालगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्न कठिन हुने स्थिति दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । तर, सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि खास पहल गरेको छैन ।

पानीविहीन रानीपोखरी । तस्वीरः बिक्रम राई

प्रत्येक वर्ष सरकारले सीप विकास, जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठीमा रु.५ अर्ब हाराहारीमा रकम सक्छ । कार्यालय खर्चसहितका मसलन्द खर्च, इन्धन, मर्मतसम्भार, सञ्चार र पानी आदि शीर्षकमा पनि अनियन्त्रित खर्च बढेको बढ्यै छ ।

सरकारी रकम खर्चेर विशिष्ट व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमणको आलोचना भइरहे पनि यो क्रम घटेको छैन । नयाँ गाडी खरीद, इन्धन खर्च, विदेश भ्रमण तथा गोष्ठीसहितका फजुल खर्च घटाउन सके मात्र पनि ठूलो परिमाणमा खर्च जोगिन्छ । तर, यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको छैन ।

विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पूँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. बज्राचार्य बताउँछन् ।

परियोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्दा पनि पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभएर हरेक वर्ष हजारौं नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रभावकारी पूँजीगत खर्च अत्यावश्यक शर्त हो । दशौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा रु.४.३ लगानी गर्दा रु.१ प्रतिफल पाइनेमा हाल यो बढेर रु.६ लगानी गर्दा रु.१ बराबरको मात्र लाभ भइरहेको छ ।

त्यसैले अहिले थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । यसले कमजोर उत्पादकत्व र पूँजीको दक्ष प्रयोग हुन नसकेको देखाउने अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “स्रोत पुगेन भन्नु एउटा कुरा, तर भएको स्रोतको पनि दक्षतापूर्वक प्रयोग हुनसकेको छैन ।” सरकारी खर्च हुन नसक्दा ब्याङ्किङ प्रणालीले चरम लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भोगिरहेको छ, जसको असर अन्ततोगत्वा ऋण विस्तार हुन नसकेर आर्थिक वृद्धिमा पर्छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल समयमै बजेट आए पनि अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुमा गम्भीर प्रणालीगत समस्या रहेको औंल्याउँदै साँच्चिकै समृद्धि हासिल गर्ने हो भने सार्वजनिक खर्चमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने बताउँछन् । “अहिलेको समग्र परियोजना छनोट र कार्यान्वयनको पद्धतिमा ठूलो समस्या छ” डा. खनाल भन्छन्, “पूर्वतयारी नै नगरिएका आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्ने पद्धति हटाउन र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली बनाउन आवश्यक छ ।”

प्रदेशहरूमा उस्तै हालत
चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूँजीगततर्फ रु.११ अर्ब ५५ करोड छुट्याएको थियो । कात्तिक मसान्त सकिंदासम्म प्रदेशले रु.२ करोड ९ लाख मात्र खर्च गरेको छ । “कर्मचारी अभाव र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यालय स्थापना गर्न ढिलाइ हुँदा अपेक्षित खर्च हुन नसकेको हो”, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भन्छन् ।

यस्तो दुरवस्था अन्य प्रदेशमा पनि छ । प्रदेश–५ मा पूँजीगत खर्चका लागि रु.१६ अर्ब ६२ करोड छुट्याइएकोमा अहिलेसम्म रु.२ करोड ७६ लाख मात्र खर्च भएको छ । कतिसम्म भने, प्रदेश–५ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै पूँजीगत खर्च शून्य छ ।

पहिलो बजेट भएको र खर्चको संयन्त्र विकास नभइसकेका कारण खर्च नहुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने प्रदेशका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेश–५ का लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली कर्मचारी अभाव तथा ठूला परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुन नसकेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

प्रदेश–१ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, “संघीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेका कारण विकास परियोजनाले गति लिन नसकेको हो ।”

कर्णाली प्रदेश सरकारले त पहिलो चौमासिक सकिंदा पूँजीगततर्फ विनियोजन गरेको रकमको एक प्रतिशत बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला कार्यविधि, संरचनाको व्यवधान तथा कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षित खर्च नभएको बताउँछन् । “कानून अभाव तथा संयन्त्रको दरिलो व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या भएको छ”, उनी भन्छन् । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फ रु.२१ अर्ब २५ करोड छुट्याएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको स्थिति पनि उस्तै छ । गण्डकी प्रदेशको कुल रु.२४ अर्बको पूँजीगत बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा रु.४० करोड (१.७९ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । खर्च भएको रकम अधिकांश चालु कार्यक्रमका लागि भएको र पूँजीगत खर्च नगन्य रहेको बताइन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत बोलपत्रको प्रक्रिया भर्खर शुरु भएकाले अब खर्च हुने बताउँछन् ।

(साथमा दीपक ज्ञवाली बुटवल, कमल रिमाल विराटनगर, युवराज श्रेष्ठ पोखरा, लक्ष्मी भण्डारी सुर्खेत)

पढ्नुहाेस् । 

‘विकास खर्च’ नहुने रोगको समाधान सूत्र

प्रतिकृया दिनुहोस