समाचारबुधवार, मंसिर १९, २०७५

उच्च अदालतको फैसलामा डा. केसीको आपत्ति

हिमालखबर

उच्च अदालत जनकपुरबाट ३ मंसिरमा भएको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले लिएको विद्यार्थी भर्ना सदर गर्ने फैसलाप्रति डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्।

“उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरेकामा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ,” १९ मंसीरमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, “मेडिकल माफियाहरूले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियमविपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरू दण्डित हुनुपर्ने हो।”

न्यायको आधारभूत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुनु रहेको बताउँदै डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “तर, नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया-न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ, जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरूले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन्
।”

चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायत मागहरू राखेर सरकारलाई २ पुससम्मको अल्टिमेटम दिएको डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको आरोप डा. केसीले विज्ञप्तिमा लगाएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिइएकामा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस