लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको छ। १७ मंसीर साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयसँगै निजामती सेवाका करीब ९० हजार र स्थानीय तहमा रहेका २० हजार गरी १ लाख १० हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया शुरु हुनेछ।

संसदलाई छलेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका बारेमा भने विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। निजामती सेवाका जानकार तथा प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्ट संसदबाट पारित गरेर ऐन ल्याउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएर सरकारले भूल गरेको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस