मीनरत्न बज्राचार्य

केशरबहादुर बिष्ट, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीः सङ्घीयता के हो भन्ने अझ्ै बुझ्ाइएको छैन। ऐतिहासिक परिवर्तनपछि धेरै राम्रा काम भए पनि कतिपय चाहिँ हतारमा भएका छन्। संविधानसभालाई संविधान बनाउन ४/५ वर्षदेखि १०/१२ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ। तर, नेपालमा दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनी अपरिपक्व निर्णय गरियो। त्यसमा पनि धेरै समय खेर गइसकेको छ, अब साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा संविधान लेखन प्रक्रियाले केही गति लिन थालेको छ। यति छोटो समयमा संविधान बनाउने कुरा संविधानको शास्त्रीय दृष्टिकोण र अन्य मुलुकको अनुभवले पनि मिल्दैन। तसर्थ यो संविधानसभा राखे पनि अर्को बनाए पनि; विज्ञ र विशेषज्ञको सहयोगमा २/४ वर्षमा संविधान बनाउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। भारतमा पनि जवाहरलाल नेहरूले संविधानसभाको चुनावमा नउठेका डा. अम्बेडकरलाई चार वर्षमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी सुम्पेका थिए।

अग्राधिकार महत्वपूर्ण सवाल हो। प्रमुख जाति मुख्यमन्त्री र अरू जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। उपत्यकामा नेवार स्वायत्त शासनको कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ। - सिद्धिलाल सिंह

लोकेश ढकाल, नेपाली काङ्ग्रेसः सङ्घीयताको कुरा गर्दा काठमाडौं नै कति राज्य बन्ने हो थाहा छैन। नेपाल जस्तो जाति, भाषा र भौगोलिक संरचना भएको देश सङ्घीयतामै जानु उपयुक्त थियो, थिएन भन्ने विषयमा कुनै दलमा पनि गम्भीर छलफल गरिएन। तर, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन यसबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। अहिलेकै पाराले संविधानसभाले १४ जेठमा संविधान बनाउन गाह्रो छ, बनिहाले चमत्कार मान्नुपर्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जाति र भाषाका आधारमा नभई भूगोलको आधारमा सुविधाको उपभोगलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ।

रामेश्वर फुँयाल, नेकपा एमालेः शान्ति प्रक्रियाका क्रममा मावादीले धेरै कुरा लिनसके पनि अन्य दलले राजनीतिक दूरदर्शिता देखाउन सकेनन्। लडाकू व्यवस्थापन तथा समायोजन जस्ता कुरामा समय तोकिए पनि पूरा हुन सकेन। २००७ र २०४६ को क्रान्तिद्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता र प्रगतिको रक्षा गर्न समेत हामीले सकेनौं। अब २०६२/६३ को उपलब्धिको पनि रक्षा गर्न नसके के होला? सङ्घीयतामा जाँदा जाति, भाषा, भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ। सङ्घीयता विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ। कुनै दलले त केन्द्रीय समितिमा छलफल समेत नगरी सङ्घीयताको स्वरुप पेश गरेका छन्।

किरण गिरी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीः सङ्घीयताबाट पछाडि फर्कने कुरा हुँदैन। त्यसकारण कम क्षति हुने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ। विज्ञहरूको सहयोगमा संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ। संविधानसभा आफैंले चाहेर बाहेक संविधानसभा विघटन वा खारेज गर्न सकिँदैन। १४ जेठमा संविधान नबने के के न हुन्छ भनेर अहिले समाजलाई आतङ्कित पार्ने गरी आएका कुरा अफवाह र हल्ला मात्र हुन्। संविधानसभाले चाहेमा म्याद थप्न सक्छ। तर, संविधान बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला मावादीका लडाकूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। क्यान्टोन्मेण्ट विघटन गर्नुपर्छ। हतियार राखेर शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। उच्चस्तरीय संयन्त्रले राजनीतिक मार्ग निर्देशकका रूपमा काम गरेर संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउन सके मात्र १४ जेठमा संविधान घोषणा हुन सक्छ। कसैलाई एक्ल्याएर संविधान निर्माणको काम पूरा हुन सक्दैन।

नेवार राजाले बोलाएर सात सय वर्षअघि आएका मुस्लिमहरू काठमाडौंका रैथाने हुन्। मावादीले अरू नीति असफल भएपछि जातिका नाममा प्रदेशको कुरा उठाएको हो। यसले आपसी झ्ागडा निम्त्याउँछ। त्यसकारण जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनुहँुदैन। जातीय स्वायत्ततामा जानै हँुदैन। स्वायत्त प्रदेश भए देश विघटन हुन्छ। कौशर शाह

मकार श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसः संविधानसभा चुनावमा सबै दलले कसैको जित-हार हुँदैन भनेका थिए। तर, चुनावपछि हरूवा र जितुवाको कुरा उठ्यो। अन्तरिम संविधान, २०६३ सहमतिबाट बन्यो। तर, सङ्ख्याको राजनीति शुरु भएपछि विवाद आरम्भ भयो। अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट सङ्घीयता थपिएको हो। जनताले राज्य पुनर्संरचना मागेका थिए, सङ्घीयता पाए। पानी मागे, धारै दियौं, बत्ती मागे मिटरै दियौं। सङ्घको नाममा निर्णय प्रक्रियामा असमानता नहोस्, स्रोतको बाँडफाँडमा अन्याय नहोस्, शासनमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने इच्छाले राज्य पुनर्संरचनाको माग गरेका थियौं। तर, अहिले भूगोल बाँड्ने गलत काम भएको छ। काठमाडौंलाई नेवारको राज्य भनिन्छ। तर राज्य बनाउँदैमा के हुन्छ? शोषण अन्त्य हुन्छ भने पनि नेवारलाई नेवारले, बाहुनलाई बाहुनले, क्षेत्रीलाई क्षेत्रीले शोषण गरेका छन्। ६०१ को संविधानसभामा जनताले चुनेका भन्दा मनोनीत बढी छन्। मनोनीतले बनाएको संविधान मान्नुपर्छ भन्ने के छ र? १४ जेठपछि संविधानसभाको समय स्वतः सकिन्छ। संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा बनाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत जनताबाट अनुमोदन नगराए १५ गते जनताले संविधान बाल्छ अनौठो नमाने हुन्छ। सङ्घीयताले समस्याको समाधान हँुदैन।

सिद्धिलाल सिंह, एमालेः नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधता भएको ठाउँमा सङ्घीयता आवश्यक छ। संविधानसभाले संविधान बनाउनुपर्छ। यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गएर छलफल गर्नुपर्छ। तर, अग्राधिकार महत्वपूर्ण सवाल हो। प्रमुख जाति मुख्यमन्त्री र अरू जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। उपत्यकामा नेवार स्वायत्त शासनको कुरा उठाउनु स्वाभाविक छ। त्यस्तै; अन्य क्षेत्रमा लिम्बुवान, मगरात, ताम्सालिङको कुरा उठाउनु पनि स्वाभाविक छ। तर, संविधानसभाले वैज्ञानिक ढङ्गबाट सीमा छुट्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई आघात पार्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नुहँुदैन। समस्या समाधानका लागि मावादी धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ। र, सबैले बुझनुपर्छ मावादी र अन्य दल कसैलाई पनि आइसोलेशन गरेर संविधान बन्न सक्दैन।

डा. अस्फाक शेख, प्रतिनिधि, मुस्लिम समुदाय दलहरूले कम्तीमा १२ वर्षसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ। दलका नेताहरूलाई जिम्मेवार भए स्वतः समस्याको समाधान हुन्छ। दलहरूबीचको विवादकै कारण जर्मनी र कोरिया विभाजित भएका थिए। ती मुलुकबाट शिक्षा लिएर सबैले आ-आफ्ना अडान छाडी सहमति साथ अघि बढ्नुपर्छ। सहमतिको विकल्प छैन।

काठमाडौंको विकासमा हाम्रो पनि योगदान छ। नेवार जातिको नामबाट बन्ने प्रदेशमा मेरो अपनत्व रहँदैन। मलाई नेवारी पनि आउँदैन। म कसरी काम गर्न सक्छु? त्यसैले जाति, भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड मिल्ने गरी सङ्घीयता हुनुपर्छ। - कल्पना राणा

केशवमान शाक्य, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीः २४० वर्षसम्म एउटै जाति, भाषा, संस्कृतिले उपनिवेश चलाएको थियो। त्यो उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि जातीय सङ्घीयताको कुरा आएको हो। जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन नगरेसम्म सङ्घीतयाबाट समस्याको हल हुन सक्दैन। प्राकृतिक बनोट र जनसङ्ख्याको आधारमा उत्तर-दक्षिण फैलने गरी पाँच प्रान्त बनाउनुपर्छ। ती प्रान्तभित्र १५ इकाइ बनाउनुपर्छ। नेवार राज्य हुँदैमा गैरनेवार निस्कनुपर्छ भन्ने होइन; काठमाडौं नेवारहरूका लागि प्यारो छ। काठमाडौंको क्षमता पाँच लाखको हो। बढी जनसङ्ख्या हुँदा पानी, ढल आदिको समस्या परेको छ। राजधानी अन्यत्र सारेमा काठमाडौंको जनसङ्ख्या १० लाखमा र्झ्न सक्छ। अहिलेको जनसङ्ख्यालाई त अक्सिजन पनि नपुग्ने अवस्था छ। नेवार राज्य घोषणा गरिए पनि खस, क्षेत्री र बाहुनलाई चित्त नबुझ्ाई द्वन्द्व समाधान हुन सक्दैन। अल्पसङ्ख्यक दलितको लागि पनि विशेष सुविधा दिनुपर्छ। १० वर्षका लागि राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ। सङ्घीतया र स्वायत्तता एकअर्काका विरोधी हुन्। नेपालको लागि स्वायत्तता आवश्यक छैन।

कल्पना राणा, सभासद्, नेकपा (संयुक्त)ः जातिका नाममा बनाइने सङ्घीयतासित म सहमत छैन। राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई बिथोल्ने गरी प्रदेश बनाउनुहुँदैन। काठमाडौंको विकासमा हाम्रो पनि योगदान छ। नेवार जातिको नामबाट बन्ने प्रदेशमा मेरो अपनत्व रहँदैन। मलाई नेवारी पनि आउँदैन। म कसरी काम गर्न सक्छु? जातीय आधारमा सङ्घीयता बनाउँदा भोलि समस्या आउँछ। त्यसैले जाति, भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड मिल्ने गरी सङ्घीयता हुनुपर्छ।

राजकाजी महर्जन, सभासद्, एनेकपा मावादीः सङ्घीयता सामन्ती सत्ताका विरुद्ध उत्पीडित जातिले उठाएको सवाल हो। सङ्घीयता जातीय उत्पीडन हल गर्ने एउटा उपाय हो। यो जनचाहना हो। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक सम्भाव्यता र जनसङ्ख्या सङ्घीयताका आधार हुन्। सिङ्गो जातिलाई मात्र अघि सारे सङ्घीयता अपूर्ण हुन्छ। उपत्यकामा नेवारहरूको बाहुल्य छ। नेवार प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री पसे उनीहरू सकिन्छन् भन्ने होइन। अग्राधिकारका हिसाबले धेरै जनसङ्ख्या भएको नेवारले नेतृत्व गरे पनि सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ। कसैले पनि नेवार प्रदेशमा टेक्न पाउँदैनन् भनेका त छैनन् नि! उत्पीडित जातिलाई सम्मानजनक ढङ्गबाट अगाडि ल्याएर सत्तामा केही समय सहभागी गराउने अनि विकास भएपछि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ।

अमेरिकामा ५० राज्य छन् तर पनि जातिको नाममा छैन। त्यसैले यहाँ पनि अहिले भइराखेकै आधारमा कुनै नदीनालालाई आधार बनाएर प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुन्छ। आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि हरेक प्रदेश स्वायत्त होऊन्। तर, आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै हालतमा हुनुहँुदैन। यसले देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। युवराज सिंह प्रधान

कौशर साह, मुस्लिम संघः मावादीको कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुँदैछ। संविधान समयमा नबने यो क्रम अझ्ै बढ्छ। सङ्घीय व्यवस्थापन लैङ्गिक समानतासहित सामाजिक, भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि हुनुपर्छ। नेवार राजाले बोलाएर सात सय वर्षअघि आएका मुस्लिमहरू काठमाडौंका रैथाने हुन्। त्यसबेला उनीहरू पस्मिना, कार्पेट बिक्री गर्थे। मावादीले अरू नीति असफल भएपछि जातिका नाममा प्रदेशको कुरा उठाएको हो। यसले आपसी झ्गडा निम्त्याउँछ। त्यसकारण जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनुहँुदैन। सबै जाति, धर्म, वर्ग, लिङ्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सङ्घीयतामा जानुपर्छ। जातीय स्वायत्ततामा जानै हँुदैन। स्वायत्त प्रदेश भए देश विघटन हुन्छ।

युवराज सिंह प्रधान, प्राध्यापकः निर्णय भइसकेकाले सङ्घीय प्रदेशलाई कसरी आदर्श बनाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। जातिको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने हो भने कति प्रदेश बनाउने? यहाँ १०० जाति छन्। जसको नामबाट प्रदेश हुन सकेन उनीहरूले उपेक्षित महसुस गर्न सक्छन्। अमेरिकामा ५० राज्य छन् तर पनि जातिको नाममा छैन। त्यसैले यहाँ पनि अहिले भइराखेकै आधारमा कुनै नदीनालालाई आधार बनाएर प्रदेश बनाउँदा राम्रो हुन्छ। समयमा संविधान बनाउन विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्छ। ती स्वदेशी, विदेशी जहाँका पनि हुन सक्छन्। विज्ञहरूले तयार पारेको आधारभूत सामग्री संविधानसभामा छलफल होस्। स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार फरक कुरा हुन्। आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि हरेक प्रदेश स्वायत्त होऊन्। तर, आत्मनिर्णयको अधिकार कुनै हालतमा हुनुहँुदैन। यसले देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ। आत्मनिर्णय भनेको चाहेको बेला टुक्रिन सक्ने अधिकार हुन्छ। त्यसकारण संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुहुँदैन।

अहिलेको काठमाडौंको चुरीफुरी हेरेर मात्र हामीले कुरा गर्नुहँुदैन। ललितपुरको सुन्दर मूर्तिका पछाडि प्युठान, दाङको भीर माउरीको चाकाको ठूलो भूमिका छ। ललितपुरको दक्षिण भेगमा तामाङ समुदायका गोलेहरूको बसोबास छ। उनीहरूले गोल ल्याएर ललितपुरमा सुनचाँदीका गहना बन्छन्। नेवार प्रदेशमा ती गोलेका हक के हुने? - केशरबहादुर बिष्ट

नारायण कोजू, नेमकिपाः राज्य पुनर्संरचना गर्दा जातका आधारमा हुनुहँुदैन। प्राकृतिक स्रोतमा सम्भव भएसम्म समानुपातिक पहुँच हुनुपर्छ। प्राकृतिक विविधता नेपालको ठूलो सम्पत्ति हो। यसलाई कम मूल्याङ्कन गरिनुहुँदैन।
रुम्जाटारका बाहुनले गुरुङको भारी बोक्छन्। कर्णालीका बाहुन पिछडा वर्गमा पर्छन्। बाहुनकै नाममा उनीहरूले सुविधा पाउने कि नपाउने? के जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबै समस्या समाधान हुन्छ? गत चैतमा मनाङको नारमा यार्सागुम्बाका कारण गुरुङले गुरुङकै हत्या गरे। त्यसकारण भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा सङ्घीय राज्यमा जानुपर्छ। तराई, काठमाडौं, थारू, लिम्बु आदिको प्रदेश बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत सबै राज्यमा पर्दैनन्। त्यसकारण उत्तर-दक्षिणको आधारमा प्रान्त बन्नुपर्छ। काठमाडौं छुट्टै प्रान्त बन्न सक्दैन भन्ने कुराको पुष्टि पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भएको हो। जातीय अग्राधिकारका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा जुम्ला, भोजपुरका नेवारहरू राज्य सञ्चालनमा जान पाउने कि नपाउने अथवा काठमाडौंका बाहुनले राज्य सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने? उनीहरूको व्यक्तिगत अधिकार हनन् भयो कि भएन? त्यसकारण जातीय आधारमा प्रदेश बनाउनुहुँदैन। संविधान निर्माण हुनु/च्यातिनु अनौठो होइन; जनताको संविधान नबनेसम्म च्यातिन्छ।

सानु श्रेष्ठ, एमालेः जातीय रूपमा जनता सचेत छन्। काङ्ग्रेस, एमालेले घोषणा नगरे पनि तिनका नेताहरू नेवार राज्य घोषणामा पुगेका छन्। अग्राधिकारसहित जातीय रूपमा नेवार प्रदेश नदिए चित्त नबुझनेले संविधान च्यात्न सक्छ।

निर्मल देउला पोडे, दलित, सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोगः काठमाडौंमा भोलि गठन हुने प्रदेश विशेष नामको जातिले मात्र बनाउन पाउने कि प्राकृतिक स्रोतलाई पनि जोड दिने? काठमाडौंलाई नेवार प्रदेश घोषणा गरियो। नेवारभित्र पनि केलाएर हेर्ने हो भने ठूलो खाडल छ। नेवारभित्र ब्राह्मण पनि छन्, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र पनि छन्। हिजोदेखि आजसम्म पनि एउटा तप्काका मानिस आर्थिक, सामाजिक र जातीय रूपमा थिलथिलो बनाइएका छन्। नेवारभित्र दलित छैन भनेर ह्विम चलाइएको छ। तर, छुवाछूतको परम्परा कायमै छ। तिनले भोलिका दिनमा के अधिकार पाउने?

बेखारत्न शाक्य, नेपाली काङ्ग्रेसः एकपटक गणेशमान सिंहले पाटनमा भाषण गर्दा प्रजातन्त्र ल्याउन गाह्रो छैन, तर त्यसको संरक्षण गर्न सकिएन भने मूल्याहा भएर आउँछ भन्नुभएको थियो। अहिले त्यस्तै भएको छ, प्रजातन्त्र त ल्याइयो तर कसरी यसको संरक्षण गर्ने भन्ने समस्या परेको छ। अब सबै मिलेर समयमा संविधान बनाउने र प्रजातन्त्रको संरक्षण गरी नागरिकको खाँचो पूरा गर्नुपर्छ। यसका लागि या संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ या त नेता―जनता मिलेर जानुपर्छ।

जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन नगरेसम्म सङ्घीतयाबाट समस्याको हल हुन सक्दैन। प्राकृतिक बनोट र जनसङ्ख्याको आधारमा उत्तर-दक्षिण फैलने गरी पाँच प्रान्त बनाउनुपर्छ। ती प्रान्तभित्र १५ इकाइ बनाउनुपर्छ। नेवार राज्य हुँदैमा गैरनेवार निस्कनुपर्छ भन्ने होइन। केशवमान शाक्य

चन्द्र महर्जन, नेपाली काङ्ग्रेसः १२ बुँदे समझ्दारीको पालना नगरी १४ जेठमा संविधान बन्न सक्दैन। विज्ञहरूको सहयोगबाट संविधान बनाउन सके राम्रो हुन्छ। त्यो नभएसम्म आपसी विवाद हुन्छ।

लालबहादुर लामा, जनजातिः जातजातिका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुहँुदैन। सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधान लेखिनुपर्छ। ताकि पछि गएर कुनै पनि वर्ग या जातिका मानिसले विद्रोह गर्न नपरोस्।

केशरबहादुर बिष्टः नेवारहरूले आफूले सिर्जना गरेका सम्पदा बिलाएर जान्छ कि भनी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो। ललितपुर काष्ठकला र मूर्तिकलाको खानी हो। तर यसलाई नेवारभन्दा पहिलेका आदिवासीले हाम्रो पनि हो भन्न पाउने कि नपाउने? भन्न पाइन्छ भने नेवार साथीहरूले यो पनि बुझनुपर्छ; यहाँ मल्ल राजासँग जग्गाजमिन किन्ने क्षेत्री, बाहुन पनि छन्। धेरै समयअघि राज्यले बोलाएर ल्याएका मुसलमान, धोबी, गिरी, पुरी, भारती छन्। अहिलेको काठमाडौंको चुरीफुरी हेरेर मात्र हामीले कुरा गर्नुहँुदैन। ललितपुरको सुन्दर मूर्तिका पछाडि प्युठान, दाङको भीर माउरीको चाकाको ठूलो भूमिका छ। ललितपुरको दक्षिण भेगमा तामाङ समुदायका गोलेहरूको बसोबास छ। उनीहरूले गोल ल्याएर ललितपुरमा सुनचाँदीका गहना बन्छन्। नेवार प्रदेशमा ती गोलेका हक के हुने? दुई वर्षमा एकथरीले हो हो भनेर संविधान बनाएर हुँदैन। तीन दलले टेबलमा बसेर हुन्छ भनेको भरमा पनि हुँदैन। यस्ता विषयमा देशभरि बहस चलाउनुपर्छ।

प्रस्तुतिः रामजी दाहाल